काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य दबाबमा परेका छन्।
मन्त्री केन्द्रित र असमान रूपमा बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
१ असारमा सार्वजनिक गरिएको ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि असन्तुष्टि बढेपछि प्रदेशसभामा छलफल अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले केही मन्त्रीको क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याइए पनि अन्य क्षेत्र उपेक्षित भएको दाबी गर्दै पुनर्लेखन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
बजेटमा ‘पक्षपात र कमिसनमुखी’ योजना समावेश भएको आरोप पनि सांसदहरूले लगाएका छन्।
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारविरुद्ध अभियान चलाएपछि असार ११ गतेदेखि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने संकेत गरेपनि सांसदहरूले तत्काल बजेट संशोधन र समानुपातिक पुनर्वितरणको माग गरिरहेका छन्।
कांग्रेस र एमाले दुवै दलका सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि बजेट पारित हुने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् भने विपक्षी र असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेटको ‘भण्डाफोर’ गर्दै पुनर्लेखन अनिवार्य रहेको अडान दोहोर्याएका छन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
