रुपन्देही । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि विरोध भइरहेको छ । लुम्बिनीका स्थानीयसँगै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले यो निर्णयको विरोधका साथै निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वर्तमान सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक नैतिकता, कानूनी र सुशासनको अवधारणाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताएका छन् । आनी छोइङ डोल्माको नागरिकताको बारेमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको तर, राजनीतिक प्रभाव र दबाबको कारणले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिइएको उनको भनाइ छ ।
Read full story at source ( nepalpress.com )