प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार भारत प्रस्थान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहित ३५ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल भारत गएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत सम्बन्ध, जलविद्युत्, ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार, सीमा पार सम्पर्क सञ्जाल र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा, विकास परियोजनाको उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाको शिलान्यास पनि भ्रमणका कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
विज्ञहरूले जलविद्युत्, व्यापार, सीमा पार सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा व्यापार र क्षेत्रीय सहकार्यलाई भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा ठोस प्रगति गर्नुपर्ने चुनौती पनि औंल्याएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालले जलविद्युत् सहकार्य, सीमा पार सम्पर्क सञ्जाल र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनमा प्रगति खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सडक तथा हवाई सम्पर्क विस्तार, पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन, जलवायु परिवर्तन तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता विषयमा पनि दुई देशबिच सहकार्यको सम्भावना छ।
एएनआई सँग कुरा गर्दै भट्टराईले ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत हुन नसकेको बताए। प्रतिवेदनमा सीमा व्यवस्थापन, विवादित क्षेत्र र खुला सीमासम्बन्धी विषय समेटिएका छन्। एकै भ्रमणमा सबै समस्या समाधान नहुने भए पनि आगामी दिनमा ती विषय सम्बोधन गर्ने सकारात्मक संकेत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा सहकार्यमा पनि नेपालले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भट्टराईले बताए। भारतले विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी छनोटमा राखेका सर्तले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ महेश सचदेवाले शाहको भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्र्याएर विद्युत् उत्पादन र निर्यात बढाउन सक्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै भारतसँगको व्यापार असन्तुलन घटाउन पनि मद्दत गर्नेछ।
सचदेवाले दुई देशबिचको व्यापारमा ठुलो असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले भारतीय बजारमा आफ्ना वस्तुको निर्यात बढाउने अवसर खोज्नुपर्ने बताए। नेपालमै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेर भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने उनको सुझाव छ। उनले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सम्पर्क विस्तार र सीमा तथा नक्सासम्बन्धी बाँकी विषयलाई पनि छलफलमा राख्नुपर्ने बताए।
जम्मु-कश्मीरका पूर्वप्रहरी महानिर्देशक एसपी वैदले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘नाभीको सम्बन्ध’ भन्दै शाहको भ्रमणले ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले दुवै देशबिचको सांस्कृतिक, सामाजिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई सहकार्यको आधारका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार भ्रमणको उपलब्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर वा परियोजना उद्घाटनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने, हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने र ईपीजी प्रतिवेदनजस्ता विषयमा संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८३ १४:४६ आइतबार