सन् २००९ मा सहमति भएको गुलरिया-मुर्तिहा नाका भारतीय वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा भन्सारका लागि जग्गा नपाउँदा र सरकारी पहल कमजोर हुँदा संचालनमा आउन सकेको छैन।
बर्दिया — नेपाल र भारतबीच नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन् २००९ अक्टोबर २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भारतीय समकक्षी स्वर्गीय मनमोहन सिंहबीच बर्दियाको गुलरिया र भारतको मुर्तिहालाई भन्सार नाकाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यसयता धेरै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भए पनि दुई मुलुकबीच भएको वाणिज्य सन्धिअन्तर्गत यस नाका सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबीच पहल हुन सकेको छैन । नाका सञ्चालनबारे नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले चासो नदिँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको गुलरिया र बढैयाताल उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको गुनासो छ ।
गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पटकपटक भारतको निमन्त्रणामा दिल्ली गए पनि दुई मुलुकबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हुन लागेको भारतको भ्रमणमा गुलरिया नाका सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न पहल हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।
त्यसबेला भएको सम्झौताअन्तर्गत भारतसँग मुर्तिहा, महेशपुर, ठुटीबारी, सिक्टा र लुक्का नाका थप्ने विषयमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीमध्ये चार नाका सञ्चालनमा आए पनि गुलरिया–मुर्तिहा नाका सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतीय सीमापारि कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष पर्ने भएकाले वन विभागले अवरोध गरेपछि नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । सीमापारि घना जंगल भएका कारण त्यहाँ गाउँबस्ती नभए पनि रेल्वे स्टेसन छ । मुर्तिहा नाका वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वनबाट जग्गा उपलब्ध हुन ढिलाइ भएको भन्दै भारतको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएका छन् ।
मुर्तिहादेखि करिब ६ किलोमिटर दूरीमा भारतको रजनवामा बस्ती र सडक छ । नेपालतर्फ उत्तर–दक्षिण राजमार्ग भएकाले यही नाका सञ्चालन गर्नुपर्ने बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ठाकुरसिंह थारुले बताए । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा स्मरण गराउन पत्राचार गरेको उनले बताए ।
यो नाका सञ्चालनमा आए यस भेगका ६ पालिकालाई भारतसँगको व्यापार बढाउन सहज हुने बढैयाताल गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी बताउँछन् । संघका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले नाका सञ्चालन भए यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तु तथा माछा भारत निकासी गर्न सहज हुने बताए । यसबाहेक आयात–निर्यातमा पनि सहज हुनेछ । ‘बर्दियाको गुलरियामा नाका नहुँदा बाँकेको नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यताले झन्झटिलो र खर्चिलो भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हुने सम्झौता भारत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमान्दा ओझेलमा परेको छ,’ उनले भने ।
नाका सञ्चालनले बर्दियाको पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारामा भारतीय पर्यटकको आवागमन सहज हुने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । गुलरिया भन्सार कार्यालयले यहाँ नयाँ भवन पनि बनाएको थियो । कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म नाका सञ्चालनमा आएको छैन ।
नाका सञ्चालन नहुँदा यहाँका व्यवसायी निकै मर्कामा परेका छन् । बर्दियासँग जोडिएका सीमापारिका बजार लौकाही र बलैगाउँबाट दैनिक लाखौंका सामान भित्रिए पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । घरायसी प्रयोजनका नाममा ल्याइने सामान प्रहरीले व्यवहारिक रूपमा छुट दिने गरेको छ । यस्ता सामान ल्याउने क्रममा तस्करले समेत मौका छोप्ने गरेका छन् ।
स्थानीय र सरकारी निकायले पहल नगर्दा यो समस्या आएको उद्योग वाणिज्य संघ गुलरियाका पूर्वअध्यक्ष अमर खड्काले बताए । ‘कम्तीमा नाका सञ्चालन भए भुरीगाउँ हुँदै पहाडी जिल्लाको व्यापार यहीँबाट फस्टाउने थियो,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने सामान बाध्य भएर नेपालगन्जसँग जोडिएको भारतीय सीमा रुपैडिहाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ यसबाट यातायात खर्च र समयसमेत बढी लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
२०२२ सालमा राजापुरमा स्थापना भएको मूल भन्सार कार्यालयबाट आयात–निर्यात विगत एक दशकदेखि ठप्प छ । बर्दियासँग जोडिएको कैलालीको टीकापुर नजिक भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि राजापुर मूल भन्सार ठप्प भएको हो । यो नाका हुँदै भारतको कतरनियाघाटस्थित कस्टम कार्यालय पनि बन्द भएपछि राजापुरको मूल भन्सार सुनसानजस्तै भएको छ । मूल भन्सारमा एक नायब सुब्बा र एक कार्यालय सहयोगी मात्रै कार्यरत छन् ।
गुलरिया–मुर्तिहा नाका सञ्चालनमा नआएपछि भारतको रजनवालाई विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरी गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ । सदरमुकाम गुलरियाबाट नजिक पर्ने रजनवापारि जंगल क्षेत्र नपर्ने भएकाले नाकाका लागि उपयुक्त ठानेर केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गुलरिया भन्सारका नायब सुब्बा प्रमोदकुमार मण्डलले नाका सञ्चालन नहुँदा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताए । नाका सञ्चालनका लागि सरकारी निकायको पहल हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।
सात वर्षअघि लखनउस्थित सीमा शुल्क विभागले वन कार्यालयसँग ४ हजार ५ सय वर्गमिटर जग्गा माग गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउन वनका अधिकारीले लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । सीमावर्ती भारतको मुर्तिहा क्षेत्र कतरनियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रमा पर्ने भएकाले भन्सार कार्यालय राख्न ढिलाइ भएको हो । नाका नभएका कारण स्थानीय व्यापारी दुवै मुलुकका सुरक्षा अधिकारीबाट हैरानी खेप्न बाध्य छन् ।
कमल पन्थी कान्तिपुरका बर्दिया संवाददाता हुन् ।