विदेशी खरिदकर्ताले भने नेपाली उत्पादनको नमुना विदेशमै परीक्षण गराएर मापदण्ड पुगे मात्र आयात गर्दै आएका छन्
काठमाडौँ — नेपाली उत्पादनको परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि विदेशी प्रयोगशालामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता घटाउने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौंमा नेपाल प्रत्यायन केन्द्र (एक्रिडिटेसन सेन्टर) स्थापना गरेको छ । यसबाट उद्योगी तथा व्यवसायीले वस्तु परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि खर्चिनुपर्नेर् समय र खर्च घट्नुका साथै नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।
परीक्षण खर्च घटाउने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउने लक्ष्य, तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रत्यायन ऐन, २०७९ बनेको चार वर्षपछि सरकारले उद्योग विभाग परिसर, त्रिपुरेश्वरमा केन्द्र स्थापना गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले कात्तिक दोस्रो साता केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । केन्द्रले प्रयोगशाला, निरीक्षण निकाय तथा परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा संलग्न अन्य संस्थाको क्षमता मूल्यांकन गरी मान्यता प्रदान गर्ने स्वायत्त राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्नेछ । मुलुकको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली सुदृढ बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउने सरकारको उद्देश्य छ ।
उद्योग मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनालाई नेपालको औद्योगिक विकास र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ । ‘नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो,’ उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन तथा पारस्परिक मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था गर्नसमेत सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसले नेपाली उत्पादनको गुणस्तरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउनुका साथै निर्यातकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने खर्च र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
केन्द्र स्थापनासँगै प्रयोगशाला, मेडिकल ल्याब, निरीक्षण निकाय तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाले स्वदेशमै रहेको निकायमार्फत मान्यता लिन सक्नेछन् । खाद्य पदार्थ, औषधिजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री र विद्युतीय उपकरणको परीक्षण गर्ने संस्थाको विश्वसनीयता बढाउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र हित संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले जारी गरेको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य हुनेछ । यसले आयात–निर्यात सहज बनाउँछ । उदाहरणका लागि, नेपाल गुणस्तर (एनएस) र भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) दुवैका मापदण्डसँग मेल खाने गरी वस्तुको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने ।
नेपाली प्रयोगशालाले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको बस्नेतले बताए । प्रत्यायनसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली प्रयोगशालाले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई धेरै मुलुकले स्वीकार नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका लागि सहसचिवस्तरको टोली बनाएर केन्द्रको काम सुरु गर्छौं र कानुन कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । केन्द्रको नेतृत्वमा राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ,’ बस्नेतले भने ।
निर्यातकर्ताले सरकारको पहललाई स्वागत गरे पनि केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निरन्तर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आए प्रयोगशाला परीक्षण खर्च करिब २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । तर केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन भने तत्काल सम्भव नभएको बताइएको छ । ‘सरकारले निरन्तर काम गर्यो भने प्रयोगशालालाई प्रत्यायन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न तीन वर्ष लाग्छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता लिनुपर्छ । नत्र यहाँबाट जारी हुने प्रमाणीकरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुँदैन,’ नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने ।
अहिले विदेशी खरिदकर्ताले नेपालबाट वस्तुको नमुना संकलन गरी आफ्नै देशमा प्रयोगशाला परीक्षण गराउने गरेका छन् । परीक्षणको नतिजा आफूले तोकेको मापदण्डअनुसार भए मात्र उनीहरूले सामान आयात गर्न स्वीकृति दिन्छन् । विशेषगरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीले उत्पादनमा विषादीको अवशेष नरहेको र अर्गानिक मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्दा परीक्षण र ढुवानीमा ठूलो खर्च व्यहोर्नुपरेको छ ।
‘विषादीका विभिन्न सूचक परीक्षण गर्न र उत्पादन अर्गानिक हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्न न्यूनतम पाँचदेखि ६ सय रुपैयाँ लाग्छ । ढुवानी खर्च पनि महँगो छ । उदाहरणका लागि, ५०० ग्रामको नमुना अमेरिका वा युरोपेली बजारमा पठाउँदा कम्तीमा आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ घिमिरेले भने । केन्द्रले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रमाणपत्र जारी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन निकायबाट मान्यता आवश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन निकायले मान्यता दिनुअघि केन्द्रको निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । सरकारले निरन्तर काम गरेमा यो प्रक्रिया पूरा गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्न सक्ने घिमिरेले बताए । अहिले प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा आउन करिब तीन साता लाग्ने गरेको उनले जनाए । घिमिरे काठमाडौंस्थित अल्टरनेटिभ हर्बल प्रोडक्ट्स प्रालिका अध्यक्षसमेत हुन् । उक्त कम्पनीले औषधिजन्य वनस्पति, मसला तथा खाद्य पूरक उत्पादन गरी अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
केन्द्रले खाद्य तथा गैरखाद्य दुवै प्रकारका वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अहिले गर्दै आएको खाद्य परीक्षणको विश्वसनीयताबारे उनले प्रश्न उठाए । निर्यातकर्ताका अनुसार नेपालमा सूक्ष्म जीवाणुसम्बन्धी परीक्षण उपलब्ध भए पनि उत्पादनमा विषादीको अवशेष नरहेको र अर्गानिक प्रमाणीकरणका मापदण्ड पूरा भएको पुष्टि गर्न अझै नमुना विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रत्यायन केन्द्रले कसरी काम गर्छ ?
प्रत्यायन ऐनअनुसार मान्यता लिन चाहने संस्थाले केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि योग्य परीक्षकबाट संस्थाको क्षमता मूल्यांकन हुनेछ । मूल्यांकन प्रतिवेदन विषयगत समितिमा समीक्षा भएपछि केन्द्रले मान्यता प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाले नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने संस्थाले म्याद सकिएको ६० दिनभित्र दोब्बर नवीकरण शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सक्नेछन् । थप अवधिभित्र पनि नवीकरण नगरे प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
मान्यता प्राप्त संस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई दिइएको छ । कानुन वा तोकिएका सर्त उल्लंघन गरे केन्द्रले चेतावनी दिन, बढीमा ६ महिनासम्म मान्यता निलम्बन गर्न वा मान्यताको दायरा घटाउन सक्नेछ । संस्थाको गतिविधिबाट गम्भीर क्षति पुगेमा मान्यता नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ऐनले विदेशी प्रत्यायन तथा अनुरूपता मूल्यांकन गर्ने संस्थालाई पनि राष्ट्रिय नियमनको दायरामा ल्याएको छ । नेपाली संस्थाले विदेशी निकायबाट प्रत्यायन लिन चाहे केन्द्रको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी अनुरूपता मूल्यांकन संस्थाले पनि केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृष्णा प्रसाईं काठमाडौं पोस्टकी संवाददाता हुन् । उनी अर्थ र वाणिज्यका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।