Trending
Prev Story
Next Story

परीक्षण र प्रमाणीकरण सहज बनाउन स्थापना भयो ‘प्रत्यायन केन्द्र’

Ekantipur •
November 20, 2026 • 04:32 PM
1
1 reads 0 reactions

विदेशी खरिदकर्ताले भने नेपाली उत्पादनको नमुना विदेशमै परीक्षण गराएर मापदण्ड पुगे मात्र आयात गर्दै आएका छन्

परीक्षण र प्रमाणीकरण सहज बनाउन स्थापना भयो ‘प्रत्यायन केन्द्र’

विदेशी खरिदकर्ताले भने नेपाली उत्पादनको नमुना विदेशमै परीक्षण गराएर मापदण्ड पुगे मात्र आयात गर्दै आएका छन्

काठमाडौँ — नेपाली उत्पादनको परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि विदेशी प्रयोगशालामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता घटाउने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौंमा नेपाल प्रत्यायन केन्द्र (एक्रिडिटेसन सेन्टर) स्थापना गरेको छ । यसबाट उद्योगी तथा व्यवसायीले वस्तु परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि खर्चिनुपर्नेर् समय र खर्च घट्नुका साथै नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।

परीक्षण खर्च घटाउने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउने लक्ष्य, तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रत्यायन ऐन, २०७९ बनेको चार वर्षपछि सरकारले उद्योग विभाग परिसर, त्रिपुरेश्वरमा केन्द्र स्थापना गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले कात्तिक दोस्रो साता केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । केन्द्रले प्रयोगशाला, निरीक्षण निकाय तथा परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा संलग्न अन्य संस्थाको क्षमता मूल्यांकन गरी मान्यता प्रदान गर्ने स्वायत्त राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्नेछ । मुलुकको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली सुदृढ बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने सरकारको उद्देश्य छ ।

उद्योग मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनालाई नेपालको औद्योगिक विकास र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ । ‘नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो,’ उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन तथा पारस्परिक मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था गर्नसमेत सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसले नेपाली उत्पादनको गुणस्तरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउनुका साथै निर्यातकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने खर्च र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

केन्द्र स्थापनासँगै प्रयोगशाला, मेडिकल ल्याब, निरीक्षण निकाय तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाले स्वदेशमै रहेको निकायमार्फत मान्यता लिन सक्नेछन् । खाद्य पदार्थ, औषधिजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री र विद्युतीय उपकरणको परीक्षण गर्ने संस्थाको विश्वसनीयता बढाउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र हित संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले जारी गरेको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य हुनेछ । यसले आयात–निर्यात सहज बनाउँछ । उदाहरणका लागि, नेपाल गुणस्तर (एनएस) र भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) दुवैका मापदण्डसँग मेल खाने गरी वस्तुको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने ।

नेपाली प्रयोगशालाले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको बस्नेतले बताए । प्रत्यायनसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली प्रयोगशालाले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई धेरै मुलुकले स्वीकार नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका लागि सहसचिवस्तरको टोली बनाएर केन्द्रको काम सुरु गर्छौं र कानुन कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । केन्द्रको नेतृत्वमा राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ,’ बस्नेतले भने ।

निर्यातकर्ताले सरकारको पहललाई स्वागत गरे पनि केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निरन्तर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आए प्रयोगशाला परीक्षण खर्च करिब २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । तर केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन भने तत्काल सम्भव नभएको बताइएको छ । ‘सरकारले निरन्तर काम गर्‍यो भने प्रयोगशालालाई प्रत्यायन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न तीन वर्ष लाग्छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता लिनुपर्छ । नत्र यहाँबाट जारी हुने प्रमाणीकरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुँदैन,’ नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने ।

अहिले विदेशी खरिदकर्ताले नेपालबाट वस्तुको नमुना संकलन गरी आफ्नै देशमा प्रयोगशाला परीक्षण गराउने गरेका छन् । परीक्षणको नतिजा आफूले तोकेको मापदण्डअनुसार भए मात्र उनीहरूले सामान आयात गर्न स्वीकृति दिन्छन् । विशेषगरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीले उत्पादनमा विषादीको अवशेष नरहेको र अर्गानिक मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्दा परीक्षण र ढुवानीमा ठूलो खर्च व्यहोर्नुपरेको छ ।

‘विषादीका विभिन्न सूचक परीक्षण गर्न र उत्पादन अर्गानिक हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्न न्यूनतम पाँचदेखि ६ सय रुपैयाँ लाग्छ । ढुवानी खर्च पनि महँगो छ । उदाहरणका लागि, ५०० ग्रामको नमुना अमेरिका वा युरोपेली बजारमा पठाउँदा कम्तीमा आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ घिमिरेले भने । केन्द्रले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रमाणपत्र जारी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन निकायबाट मान्यता आवश्यक हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन निकायले मान्यता दिनुअघि केन्द्रको निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । सरकारले निरन्तर काम गरेमा यो प्रक्रिया पूरा गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्न सक्ने घिमिरेले बताए । अहिले प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा आउन करिब तीन साता लाग्ने गरेको उनले जनाए । घिमिरे काठमाडौंस्थित अल्टरनेटिभ हर्बल प्रोडक्ट्स प्रालिका अध्यक्षसमेत हुन् । उक्त कम्पनीले औषधिजन्य वनस्पति, मसला तथा खाद्य पूरक उत्पादन गरी अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको छ ।

केन्द्रले खाद्य तथा गैरखाद्य दुवै प्रकारका वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अहिले गर्दै आएको खाद्य परीक्षणको विश्वसनीयताबारे उनले प्रश्न उठाए । निर्यातकर्ताका अनुसार नेपालमा सूक्ष्म जीवाणुसम्बन्धी परीक्षण उपलब्ध भए पनि उत्पादनमा विषादीको अवशेष नरहेको र अर्गानिक प्रमाणीकरणका मापदण्ड पूरा भएको पुष्टि गर्न अझै नमुना विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रत्यायन केन्द्रले कसरी काम गर्छ ?

प्रत्यायन ऐनअनुसार मान्यता लिन चाहने संस्थाले केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि योग्य परीक्षकबाट संस्थाको क्षमता मूल्यांकन हुनेछ । मूल्यांकन प्रतिवेदन विषयगत समितिमा समीक्षा भएपछि केन्द्रले मान्यता प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।

प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाले नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने संस्थाले म्याद सकिएको ६० दिनभित्र दोब्बर नवीकरण शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सक्नेछन् । थप अवधिभित्र पनि नवीकरण नगरे प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

मान्यता प्राप्त संस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई दिइएको छ । कानुन वा तोकिएका सर्त उल्लंघन गरे केन्द्रले चेतावनी दिन, बढीमा ६ महिनासम्म मान्यता निलम्बन गर्न वा मान्यताको दायरा घटाउन सक्नेछ । संस्थाको गतिविधिबाट गम्भीर क्षति पुगेमा मान्यता नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनले विदेशी प्रत्यायन तथा अनुरूपता मूल्यांकन गर्ने संस्थालाई पनि राष्ट्रिय नियमनको दायरामा ल्याएको छ । नेपाली संस्थाले विदेशी निकायबाट प्रत्यायन लिन चाहे केन्द्रको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी अनुरूपता मूल्यांकन संस्थाले पनि केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृष्णा प्रसाईं काठमाडौं पोस्टकी संवाददाता हुन् । उनी अर्थ र वाणिज्यका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Bizshala
4d ago
नेपाली सिमेन्ट र स्टिलको भारतीय बजारमा प्रवेश सहज बनाउन पहल, गुणस्तर प्रमाणीकरणको झन्झट हटाउन भारतसँग आग्रह

नेपाली सिमेन्ट र स्टिलको भारतीय बजारमा प्रवेश सहज बनाउन पहल, गुणस्तर प्रमाणीकरणको झन्झट हटाउन भारतसँग आग्रह

काठमाण्डौ । नेपालले स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउडलगायतका औद्योगिक वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच सहज बनाउन...

#प्रमाणीकरण #सहज #बनाउन
Compare →
Onlinekhabar
15h ago
विपद्को पूर्वसूचना दिने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रणाली परीक्षण गरिँदै, सिमकार्ड र इन्टरनेटविना पनि काम गर्ने

विपद्को पूर्वसूचना दिने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रणाली परीक्षण गरिँदै, सिमकार्ड र इन्टरनेटविना पनि काम गर्ने

४ मंसिर, काठमाडौं । सिमकार्ड र इन्टरनेट जडान नगरिएका मोबाइलमा पनि विपद्‍को सन्देश प्राप्त हुने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रणालीको आज काठमाडौंमा परीक्षण गरिँदैछ । विपद्को समयमा नागरिकलाई मोबाइल फोनमार्फत तत्काल पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘सेल ब्रोडकास्टिङ प्रणाली’ …

#परीक्षण
Compare →
Hamro Patro News
3d ago
मासु जाँच ऐन लागू, उपत्यकामा एकै दिन ४३ हजार किलो परीक्षण

मासु जाँच ऐन लागू, उपत्यकामा एकै दिन ४३ हजार किलो परीक्षण

मासु जाँच ऐन लागू, उपत्यकामा एकै दिन ४३ हजार किलो परीक्षण वधशालामा पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि पनि मासु परीक्षण गरेर उपभोगयोग्य छाप लगाई बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । मंसिर १, २०८३ प्र...

#परीक्षण
Compare →
Nagarik News
3d ago
चिउरी कलमी प्रविधिको परीक्षण सुरु

चिउरी कलमी प्रविधिको परीक्षण सुरु

समशीतोष्ण क्षेत्रका लागि चिउरी कलमी प्रविधि विकासमा सफलता मिलेपछि उपोष्ण क्षेत्रका लागि उपयुक्त प्रविधि पहिचान गर्न परीक्षण थालिएको हो।

#परीक्षण
Compare →

Related Stories

Business & Economy
Build #2612