Trending
Prev Story
Next Story

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष

Nagarik News •
November 20, 2026 • 02:44 PM
2
2 reads 0 reactions

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा आज जारी प्रेस–विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि कतिपय विषय सम्पन्न भइसके पनि द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ बमोजिम विगतमा तीन पटकसम्म आयोगहरू गठन भए पनि परिणाम आउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको आयोगको ठहर छ ।

हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारले समेत आयोग गठनमा प्राथमिकताका साथ सक्रियता नदेखाउँदा वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको आशा निराशामा परिणत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसअघि कानुन संशोधन नभएकाले काम गर्न कठिन भएको भनिए पनि अहिले कतिपय कानुन संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नुलाई आयोगले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण, सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्यायसहितको परिपूरण र घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । यसका लागि अब गठन हुने आयोगहरूलाई पर्याप्त जनशक्ति तथा भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई प्राथमिकतामा राखी दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडित र साक्षीको संरक्षणको कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्दै पीडितहरूको समेत अर्थपूर्ण सहभागितामा स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ ।’

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ २०:२९ शुक्रबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Ekantipur
21m ago
सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुगेकोमा मानव अधिकार आयोगको चिन्ता

सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुगेकोमा मानव अधिकार आयोगको चिन्ता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ३ पटक आयोगहरू गठन भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन, कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुन नसक्नु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ ।

#शान्ति #अधिकार #न्याय
Compare →
Hamro Patro News
4d ago
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीको सभापतिमा पत्रकार ज्ञवाली

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीको सभापतिमा पत्रकार ज्ञवाली

भैरहवा / मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा रुपन्देहीको सभापतिमा पत्रकार कपिल ज्ञवाली निर्वाचित भएका छन् ।

#शान्ति #अधिकार #मानव
Compare →
Onlinekhabar
12h ago
शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्यायमा छलकपट

शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्यायमा छलकपट

२०६३ मङ्सिर ५ गते अर्थात् दुई दशकपहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताले देशमा जारी विद्यमान एक दशक लामो सशस्त्र …

#शान्ति
Compare →
Bizshala
1w ago
रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको प्रयासमा नयाँ मोड: शान्ति वार्तामा युरोपको प्रवेश हुने संकेत, हजारौँ युद्धबन्दी साट्ने तयारी

रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको प्रयासमा नयाँ मोड: शान्ति वार्तामा युरोपको प्रवेश हुने संकेत, हजारौँ युद्धबन्दी साट्ने तयारी

काठमाण्डौ । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयासमा नयाँ विकास भएको छ।...

#शान्ति
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612