दुई दशकदेखि कचल्टिएर बसेको संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याएर आफ्नो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जस लिने अवसर वर्तमान सरकारलाई छ ।
दसवर्षे सशस्त्र युद्धकालमा धनुषाका सुरेश ठाकुर, काठमाडौंका रेणुका दुलाल, दाङकी सीता चौधरीलगायतका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारियो । पाँचथरका दीपेन्द्र थाम्सुहाङ, ओखलढुंगाका गुरु लुइँटेल, लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीसहितका हजारौं व्यक्तिको हत्या गरियो । कैयौं आँखा, कान, हात, खुट्टालगायतका अंग गुमाएर अपांगताको स्थितिमा बाँचिरहेका छन् । यातना पाएका तथा विस्थापितहरूको पीडा उस्तै दु:खदायी छ । बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारमा परेका महिलाहरू न्यायका लागि छटपटाइरहेका छन्, कतिपय विक्षिप्त अवस्थामा छन् । बेपत्ता पारिएका सन्तानको खोजीमा अभियान चलाइरहेका र ‘सास वा लास देऊ’ भन्दै गुहार मागिरहेका थुप्रै आमा–बुवाको न्यायको पर्खाइमै ज्यान गइसकेको छ ।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बीस वर्ष पुगेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संक्रमणकालीन आयोगहरू गठनपछि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउनुपर्ने थियो । तर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने मुख्य काम बाँकी नै रहँदा उनीहरू पीडामै छन्, आँसु ओभाएको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि बनेको अन्तरिम संविधानअनुसार दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दुवै निर्वाचनमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षधर दल र दलका नेताहरू नै निर्वाचनमा जित हासिल गरेर आए । पालैपालो सरकार बनाए, प्रतिपक्षमा रहे । तर सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार काम फटाफट अघि बढाएनन् । कानुन बनाइयो, संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए, तर द्वन्द्वपीडित समुदायले परिणामको अनुभूति गर्न पाएनन् । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू राजनीतिक प्रभावमा परे । अन्तत: शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय आज बेवारिसे अवस्थामा छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । उक्त आयोगसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन भयो । आयोगहरूले काम अघि बढाए पनि राजनीतिक प्रभावका कारण तिनले द्वन्द्वपीडितको माग र मर्मअनुसार काम गर्न सकेनन् ।
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा परेका थुप्रै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कानुन निर्माणमा भएका त्रुटि सच्याउने, पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा दण्डहीनता रोक्ने विषयमा थुप्रै आदेशात्मक फैसला भएका छन् । तर ती आदेश कार्यान्वयन गरिएन ।
शान्ति प्रक्रिया २० वर्षसम्म पनि किन टुंगिन सकेन ? सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तथा द्वन्द्वमा सहभागी दलले नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि यो विषय टुंगोमा पुग्न सक्ने अवस्थै रहेन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो भएको माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार नौ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि सरकार बन्ने र ढाल्ने प्रक्रियाको खेल तीव्र बन्यो । संविधान जारी भएको दुई वर्षमै तीन जना प्रधानमन्त्री बने । बहुमत सरकार बन्दा पनि दुई पटक संसद् विघटन गरियो । २०७९ को निर्वाचनमा कुनै दललाई बहुमत नभएपछि त झन् पालैपालो गरेर सरकारमा बस्ने, प्रतिपक्षमा रहने खेल सुरु भयो । सरकार बनाउने, गिराउने रोचक खेल छाडेर दलहरूको ध्यान शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा जाने कुरै भएन ।
संक्रमणकालीन आयोगहरूलाई सत्तासीन दलहरूले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने ठाउँ बनाए । दलका नेता–कार्यकर्ताका नाममा परेका उजुरीमा लचिलो हुने पात्र सरकारले खोज्न थाल्यो । मुख्य कुरा, दलहरूको राजनीतिक सहमति नहुँदा आयोगहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुसार काम गर्नै सकेनन् । त्योसँगै, पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नपाउँदा आयोगहरू देखावटी संयन्त्र मात्र बने ।
यस्ता आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा तिनको अपनत्व पाउन सकेनन् । आयोगप्रति पीडितलाई विश्वास नभएपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सम्भव हुँदैन । कानुन निर्माण, आयोग गठन, उजुरी तथा अनुसन्धान प्रगति, राहत तथा परिपूरण, बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको सम्मान तथा संरक्षण आदिमा पीडितलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ ।
शान्ति प्रक्रियाको यो विषय राजनीतिक भएकाले राजनीतिक सोचबिना यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिँदैन । मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रियासमेतको पालना गर्नुपर्छ । साथै, द्वन्द्वको कारणको खोजीसमेत गरिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि कचल्टिएको शान्ति प्रक्रियालाई पार लगाउन संक्रमणकालीन आयोग तुरुन्त गठन गर्नुपर्छ । आयोगले पूर्वआयोगका कामको अध्ययन गरी उजुरीको वर्गीकरण, प्रमाण संरक्षण, प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान गरी उजुरीलगायत विषयमा पीडितलाई जानकारी दिनुपर्छ । कामको प्रगति विवरण समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अहिलेको सरकारले चाहेमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सहजै सक्ने देखिन्छ । सत्तारूढ दल रास्वपा २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनको केही महिनाअघि मात्र स्थापना भएकाले सशस्त्र द्वन्द्व र यससम्बन्धी कडीमा यसको कतै साइनो छैन । यसर्थ संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा यसले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यसर्थ शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि बलियो आयोग गठन गरी यो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जस लिने अवसर छ ।
तर सरकारको रबैया हेर्दा शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको देखिएन । जसले शान्ति सम्झौता गरेका थिए, यो विषय तिनैले हल गर्नुपर्छ भनी पन्छिने छुट कसैलाई छैन । शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामा एउटा पक्ष सरकार रहेकाले यो कार्यको जिम्मा संविधान र कानुनअनुसार सधैं सरकारमै निहित हुन्छ । यो सरकारले पनि यो विषय हल गर्न सकेन भने वर्तमान सरकारमा रहेको दल पनि पहिलेका दलजस्तै अक्षम साबित हुनेछ ।
द्वन्द्वकालमा बलात्कारका थुप्रै घटना भएको र ती घटनामा तत्कालीन शाही सेना लगायतका सुरक्षा निकायमा आबद्ध केहीलाई जोडेर विगतमा समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले यो विषय सेनाको प्राथमिकतामा नपरेकाले सरकारले पनि चासो नदिएको भन्ने कुरा पनि आएका छन् । तर, द्वन्द्वको घाउ, व्यथा र तुष न्यायिक निरूपण नगरी किनारा लगाएर राख्दैमा त्यो साम्य हुने होइन । कुनै पनि पक्ष आग्रह र पूर्वाग्रहमा नलागी यो विषय छिनोफानो गरेपछि नै समाजमा दिगो शान्ति स्थापना हुनेछ ।
विगतका सरकारले दुई दशकमा पूरा गर्न नसकेको शान्ति प्रक्रिया र यसअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायलाई वर्तमान सरकारले टुंगो लगाउनेछ भन्ने अपेक्षा पीडितहरूको छ । यो अपेक्षामा कुठाराघात भएमा पीडितहरूसँग दबाबमूलक अभियान र आन्दोलनको विकल्प हुने छैन ।
एकराज भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता र बेपत्ता परिवारका संयोजकसमेत हुन् ।