तीन दशकदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको पश्चिम सेती आयोजना अघि बढे सुदूरपश्चिमको ऊर्जा, पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
धनगढी — तीन दशकदेखि चर्चामा सीमित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई सुदूरपश्चिमवासीले आशाको अवसरका रूपमा हेरेका छन् । भारतसँगको सहकार्यमा निर्माण हुन सक्ने यो आयोजनालाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आयोजना अघि बढे सुदूरपश्चिमको विकासमा नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा स्थानीयको छ ।
सुदूरपश्चिमका अगुवाहरू प्रधानमन्त्री शाहले चुनावी प्रचारप्रसार अभियानका क्रममा सुदूरपश्चिम पुगेर ‘सुदूरपश्चिम अब दुर नाई झिक्कै झिक्कै माया’ भनेको स्मरण गर्दै त्यसलाई अब व्यवहारमै पुष्टि गर्ने समय आएको बताइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ मानिएको बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सुदूरपश्चिमलाई भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँग धार्मिक पर्यटन सर्किटका रूपमा जोड्ने तथा सीमा नाकाको स्तरोन्नतिलगायतका विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डामा पर्नुपर्नेमा यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले जोड दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे कुनै औपचारिक जानकारी नदिइएको बताए । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लागेको कुरा सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रदेश विकासका प्रमुख सवालहरूमा माग तथा सुझाव राख्न चाहेका थियौं,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘पश्चिम सेती, पञ्चेश्वरलगायत उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन सर्किटमा जोड्ने योजना हाम्रा सपना, भावना र उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीको यसपालिको भ्रमणमा पश्चिम सेती अघि बढ्नेमा ठोस निर्णय हुने आशा छ ।’
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द पश्चिम सेती सुदूरपश्चिम विकासको प्राथमिकताको आयोजना भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पश्चिम सेती निर्माण अघि बढोस् भन्ने समग्र सुदूरपश्चिमवासीको माग एवं अपेक्षा हो,’ चन्दले भने, ‘आसन्न भ्रमणबाट सुदूरपश्चिमका कुन परियोजनामा समझदारी होला भन्ने सबैको चासो देखिन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम समितिका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर सुदूरपश्चिमको विकासका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, पर्यटन सर्किटको विकास तथा कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण हुने औंल्याउँछन् । ‘पश्चिम सेती निर्माण अघि बढ्ने सुनिश्चितता सुदूरपश्चिमवासीको प्रमुख चासो हो । पर्यटन विकासका लागि सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने विषयमा पनि ठोस छलफल हुनुपर्दछ,’ कुँवर भन्छन्, ‘कनेक्टिभिटी पनि प्रमुख कुरा हो । कैलालीको गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा पनि हामीले वर्षौंदेखि जोड दिँदै आएका हौं ।’
नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंह पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावी प्रचारप्रसार अभियानकै क्रममा सुदूरपश्चिम पुगेर ‘सुदूरपश्चिम अब दुर नाई झिक्कै झिक्कै माया’ भनेको स्मरण गर्छन् । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीप्रति सुदूरपश्चिमवासीको धेरै ठूलो आशा छ । भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुंगा साबित हुने ठोस परियोजनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ,’ सिंह भन्छन्, ‘पर्यटन विकास सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार हो । पर्यटन विकास लक्षित ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।’ धनगढीका पर्यटन व्यवसायी मायाप्रकाश भट्ट पनि कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकाको स्तरोन्नतिमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुने चर्चा सुरु भएको करिब ३३ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता हरेक वर्ष काम सुरु हुने आशामा बसेका स्थानीय बासिन्दा र यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरू प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा पश्चिम सेती अघि बढाउनेलगायत ठोस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
‘मेरो उमेर ३४ वर्ष भयो । बाल्यावस्थादेखि नै यस परियोजनाको नाम सुन्दै आएको हुँ,’ परियोजनाको बाँध क्षेत्र रहने भनिएको बैतडीको सिगास गाउँपालिका–५ ढुंगाडका पूर्णबहादुर चन्द भन्छन्, ‘सरकारले अब हामीलाई स्पष्ट भनिदेओस् कि पश्चिम सेती बन्छ या बन्दैन । यसपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनोस् ।’
सरकारले ०७९ भदौ ५ मा पश्चिम सेती परियोजनाको सर्वेक्षणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियालाई अनुमति दिएको थियो । सुरुमा ७०० मेगावाट क्षमताको अनुमान गरिएको पश्चिम सेती प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ८०० सय मेगावाट क्षमताको हुने र यसको लागत एक खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दीपक मुडवरीले बताए ।
पश्चिम सेती परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डले समिति गठन गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर, समितिले मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन । बोर्डका उपसचिव मनोज रेग्मीका अनुसार ०८२ भदौ ६ मा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकारी सदस्य छन् । तर, समितिले पीडीए मस्यौदा तयारीमा गरेको प्रगतिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बोर्डका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाले ०८२ वैशाखमा पश्चिम सेतीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेस गरेको थियो । तर, बोर्डले हालसम्म प्राविधिक प्रतिवेदन (टेक्निकल रिपोर्ट) मात्र स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन ०८२ भदौमै स्वीकृत गरिएको रेग्मीले बताए ।
एनएचपीसीबाट परियोजनाको आर्थिक विश्लेषण प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको र अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको मस्यौदासमेत प्राप्त भइसकेको र अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको छ । ‘डीपीआरअन्तर्गत विभिन्न खण्डहरू हुन्छन् । सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू स्वीकृत भएपछि मात्र डीपीआर स्वीकृत भएको भन्न मिल्छ,’ रेग्मीले भने, ‘पीडीए मस्यौदालगायत डीपीआरअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू कहिलेसम्म फाइनल हुन्छन् भन्ने यसै भन्न सक्दिनँ ।’
बैतडीको ढुंगाडका पूर्णबहादुर चन्दले परियोजनाको आश्वासनकै कारण प्रभावित क्षेत्रमा अन्य विकास पूर्वाधारका नियमित कामसमेत वर्षौंदेखि रोकिएको गुनासो गरे । ‘सेती नदीले हाम्रो उर्वर खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी कटान गरेर सकिसक्यो, तटबन्ध, सडकलगायत अन्य कुनै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूबाट हामी वञ्चित भएका छाैं,’ चन्दले भने, ‘पश्चिम सेतीको चर्चाकै कारण हामीले पाउने नियमित विकासका अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।’
बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको ढुंगाड, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाको सिरोड, डोटीको आदर्श गाउँपालिकाको तलारा र बझाङको देउरालगायत बस्तीलाई परियोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानिँदै आएको छ ।
पश्चिम सेती निर्माणका लागि पैरवी गर्दै आएका डडेलधुराका यादव जोशी बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीका करिब १० हजार जनसंख्या विकास पूर्वाधारबाट वञ्चित भइरहेको बताउँछन् । विगतमा स्मेक कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका घरपरिवारको लगत लिएर उनीहरूलाई तराईमा जमिन दिने आश्वासनसमेत दिएको जोशीले बताए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेक निर्वाचनमा पश्चिम सेती परियोजनालाई एजेन्डा बनाउँदै आए । तर अवस्था जहाँको त्यहीँ छ,’ जोशी भन्छन्, ‘पश्चिम सेतीको चर्चा सुन्न थालेको पुस्ता नै बूढो हुन थालिसक्यो ।’
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा ‘गेम चेन्जर’ हुने आयोजनाका रूपमा चर्चा हुँदै आएको छ । तर, निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका सुदूरपश्चिमकै शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहेका बेला ०५१ असार २३ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी विकास र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अस्ट्रेलियाको स्नो माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । ०७९ को निर्वाचन अभियानका क्रममा पनि देउवाले पश्चिम सेतीको निर्माणले सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका थिए ।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन फ्रान्स सरकारको सहयोगमा फ्रान्सकै सोग्रिह कम्पनीले सन् १९९१ मै पूरा गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले जलस्रोत नीति २०४९ जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने बाटो खुलाएको थियो । त्यही नीतिका आधारमा विदेशी निजी लगानीमा विद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो ।
तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि स्मेकले निर्माणको काम सुरु नगरेपछि सरकारले सन् २०११ मा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको थियो । त्यसपछि सरकारले ०६८ फागुन १७ मा चिनियाँ जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माण सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच ०७१ साउनबाट निर्माण सुरु गरी ०७६ पुसको दोस्रो सातामा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, थ्री गर्जेजले पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढाएपछि ०७५ मा सरकारले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि ०७९ भदौ २ मा सरकारले पश्चिम सेतीको सर्वेक्षणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको हो । पश्चिम सेती परियोजनाको प्रभावित क्षेत्र मानिएको बैतडीको ढुंगाड । तस्बिर : अर्जुन शाह
अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।