प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, हवाई सम्पर्क तथा विकास आयोजनासम्बन्धी विभिन्न सम्झौता र समझदारी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
काठमाडौँ — भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच नयाँदिल्लीमा आधा घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, हवाई सम्पर्क तथा विकास आयोजनासम्बन्धी विभिन्न सम्झौता र समझदारी प्राथमिकतामा राखिएको छ । भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह यही ६–७ मंसिरमा भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ । ‘भेटमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण तालिका, सम्भावित कार्यसूची र समझदारी हुनसक्ने विषयबारे छलफल भएको छ,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । भ्रमणको तयारी अवस्था बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित टोली यसै साता नयाँदिल्ली जानेछ ।
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीचको भेटपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक वार्ता हुने भ्रमणको तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यस वार्तामा प्रस्तावित आर्थिक प्याकेज, हवाई सम्पर्क र द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
वार्तामा प्रस्तावित आर्थिक प्याकेज, हवाई सम्पर्क र द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । भ्रमणमा भारतीय आकाश हुँदै महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने नेपालको लामो समयदेखिको मागमा प्रगति हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका दुई अधिकारीले द काठमान्डु पोस्टलाई बताए । नेपालले वर्षौंदेखि भारतसँग यी हवाईमार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
यो विशेषगरी ‘कार्यमूलक राजकीय भ्रमण’ भएकाले प्रधानमन्त्री शाहले भारतका अन्य सहरको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छैन । ‘भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतका विभिन्न क्षेत्रको विकास देखाउन बेंगलुरु वा अहमदाबाद लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले राजधानीबाहिर जाने चासो देखाउनुभएन,’ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीले द काठमान्डु पोस्टलाई बताए ।
शाहको दुईदिने भ्रमण यसअघिका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणको तुलनामा छोटो हुनेछ । केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ र २०१८ मा दुई पटक भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यसैगरी पुष्पकमल दाहालले सन् २०१६ र शेरबहादुर देउवाले सन् २०१७ मा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । ७ मंसिरमा हुने वार्ताका क्रममा भारतले नेपालको आग्रहअनुसार आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने, भारतको सहयोगमा निर्माण हुने केही नयाँ आयोजना शिलान्यास गर्ने र सम्पन्न भएका केही आयोजना उद्घाटन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘अयोध्या–जनकपुर सिधा रेलमार्ग, काभ्रेको पनौतीमा निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरी एकेडेमीको नयाँ भवन, दार्चुलामा पुल र भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को उद्घाटन प्रमुख रूपमा कार्यक्रममा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणको आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिने गरी ७ मंसिरको बिहान नेपाल र भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
भ्रमणमा हवाई सम्पर्क सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सहज बनाउन भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र जनकपुरबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । भारतले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै थप हवाईमार्ग उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने प्रस्तावप्रति भारत सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
भ्रमणमा यस विषयमा समझदारी हुन सक्ने भए पनि प्राविधिक पक्षमा छलफल जारी रहेको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार महेन्द्रनगरको हवाईमार्ग प्रयोग गर्दा विमान भारतीय आकाशमा तुलनात्मक रूपमा बढी उचाइबाट प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । भैरहवाको प्रस्तावित मार्ग भने कम उचाइबाट प्रवेश गर्न मिल्ने भएकाले सामान्य उडान तथा अवतरणका लागि बढी उपयुक्त हुनेछ ।
शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्रराज भण्डारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोल सम्मिलित नेपाली टोली हवाईमार्गका विषयमा छलफल गर्न नयाँदिल्ली पुगेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त बैठकमा महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने भारतको सम्भावित निर्णयबारे छलफल भएको थियो ।
‘भारतले रक्सौलमा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ र हाम्रो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न चाहेको छ । तर, हामीले प्राविधिक विवरण पठाउन आग्रह गर्दै तत्कालका लागि अस्वीकार गरेका छौं । पश्चिम बंगालस्थित बागडोगराका लागि भने भारतले थोरै नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने भएकाले हामी सकारात्मक छौं । महेन्द्रनगर, जनकपुर र भैरहवाबाट फरक–फरक उचाइमा हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सकारात्मक देखिएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच यो विषयलाई छुट्टै प्याकेजका रूपमा अघि बढाउने तयारी छ ।
पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल मंगलबार भारत जाने कार्यक्रम छ । उनको भ्रमणमा दुई देशबीच हवाईमार्गसम्बन्धी वार्तालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । बाँकी प्राविधिक विषय टुंग्याउन दुवै देशका वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच भर्चुअल छलफलसमेत हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा दुई देशबीच लामो समयदेखि विवादित रहेका विषयमा भने ठोस प्रगति हुने सम्भावना न्यून छ । सीमा विवाद, भारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था, सन् २०२० देखि रोकिएको भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती र लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतमा थप प्रगति हुने सम्भावना कम छ ।
नेपालले भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै नेपाल र भारतका तीन सहरबीच सिधा हवाई सम्पर्क, सीमापार पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण र विस्तार तथा धार्मिक र पर्यटकीय सर्किट विकासका विषय पनि नेपालको प्रस्तावमा छन् ।
भारतका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू भारतीय व्यवस्थापन संस्थान (आईआईएम) र भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) का शाखा नेपालमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले अघि सारेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाली खेलकुद, विशेषगरी क्रिकेटका लागि प्राविधिक तथा लजिस्टिक सहयोग र एआई क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि छन् । अधिकारीहरूका अनुसार यीमध्ये केही प्रस्तावमा दुई पक्षबीच छलफल भइरहेको छ । तर, भ्रमणका क्रममा कुन विषयमा कस्तो र कति परिमाणको सहयोग घोषणा हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
यसैबीच भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आफ्नो संलग्नता थप विस्तार गर्न चाहेको छ । भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी संलग्न आयोजनासहित नेपालमा अघि बढिरहेका आफ्ना केही परियोजनामा देखिएका अवरोध हटोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ऊर्जा व्यापार पनि छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालले भारतमा वार्षिक १ हजार ६ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति विस्तार गर्न चाहेको छ । त्यस्तै हाल बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट विद्युत्को परिमाण बढाउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । यसका साथै विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।