Trending
Prev Story
Next Story

विचार | अध्यादेश : विधिको शासन कमजोर बनाउने प्रवृत्ति

Ekantipur •
November 17, 2026 • 03:02 AM
2
2 reads 0 reactions

सरकारलाई अध्यादेश नल्याउन दबाब दिनुपर्छ, त्यसका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्छ, संसद्बाट जवाफ माग्नुपर्छ र आफ्नो भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ ।

विचार | अध्यादेश : विधिको शासन कमजोर बनाउने प्रवृत्ति

सरकारलाई अध्यादेश नल्याउन दबाब दिनुपर्छ, त्यसका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्छ, संसद्बाट जवाफ माग्नुपर्छ र आफ्नो भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ ।

काठमाडौँ — संसदीय प्रणालीको सफलता शक्ति पृथकीकरणको सफल प्रयोगमा निर्भर रहन्छ । अर्थात् जुन अंगको विशिष्ट र परिभाषित भूमिका जे हो, उसले त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका कामकारबाही कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने तोकिएका जिम्मेवारी हुन् । तर कार्यकारी शक्तिको अभ्यासकर्ता हुनुका कारण कार्यपालिकाले बेलाबखतमा अन्य अंगका भूमिकालाई मिच्ने वा नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ ।

कानुन बनाउने कानुनप्रति संसद् जवाफदेही हुनुपर्छ । तर जब सरकारले अध्यादेश नामको कानुन ल्याउँछ, त्यसले केही समस्या सिर्जना गर्छ । कतिपय सन्दर्भमा संविधान र कानुनमा उपलब्ध अपवादजन्य सुविधालाई नियमित बनाउने प्रयास पनि हुने गरेको छ । अध्यादेश त्यस्तै सन्दर्भ हो । संसदीय प्रणालीमा एकदमै दुर्लभ हुनुपर्ने भए पनि प्रायः सरकारले अध्यादेशलाई नियमित अभ्यास बनाएका छन् । इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले पनि अध्यादेशप्रति नै रुचि राख्न थालेकाले चिन्ता थपिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन हुने र संसदीय व्यवस्थासमेत कमजोर बन्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशलाई अपवाद मात्रै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भनिएको छ । संविधानले नै ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भनेकाले अध्यादेश नियमित अभ्यास हुन सक्दैन र औचित्य स्थापित हुनुपर्ने संकेत गर्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २७ जेठ २०७८ मै दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला गरेकाले पनि अध्यादेश ल्याउने विषय संवेदनशील विषय भएको प्रस्ट हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा पनि संसद् अधिवेशन जारी नरहेका बेलामा तत्कालै कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो भने गर्न सकियोस् भनेर सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएको हो । कानुन तयार गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी संसद्को हो भन्ने विषयमा कहीँकतै दुविधा हुनुहुँदैन । सरकारले संसद्को अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।

कानुन बनाउने कानुनप्रति संसद् जवाफदेही हुनुपर्छ । तर जब सरकारले अध्यादेश नामको कानुन ल्याउँछ, त्यसले केही समस्या सिर्जना गर्छ । पहिलो, संसद्को जिम्मेवारी र अधिकारको सरकारद्वारा हनन हुन्छ । अर्को अंगको अधिकार हनन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिन्छ । अध्यादेशमार्फत कार्यकारी उद्देश्य पूरा त होला, तर अरूको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने कामले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । दोस्रो, संसद्ले विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै समृद्ध बनाएर तयार गरेको (वा गर्नुपर्ने) कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु (वा निर्माण गर्नु) प्रथम दृष्टिमै परिपक्व काम होइन । किनकि, जुन काममा धेरै मानिसको समय र बौद्धिक क्षमता लगानी भएको हुन्छ, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् (मूलतः प्रधानमन्त्री) को एकल निर्णयले उलटफेर गर्दा कमजोर प्रबन्ध कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् ।

कानुन बनाउँदा सांसदहरूले आफूबीच प्रशस्त विमर्श गर्छन् । त्यस्तै विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गर्छन् । तत्कालीन दलीय शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित निष्कर्षमा पुगेका हुन्छन् । यसरी तयार हुने कानुन सबै कोणबाट परिपक्व हुने अपेक्षा गरिन्छ । यसमा सरकारले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर छेडखानी गर्दा कानुन स्वयं सरकारले चाहेको जस्तो मात्र हुन्छ । सरकारले चाहे जस्तो कानुन बनाउने र उसैले कार्यान्वयन गर्ने स्थितिले शक्ति केन्द्रित हुँदै जान्छ । परिणामतः विधिको शासन कमजोर बन्दै जान्छ । कार्यकारीको बलमिच्याइँ संस्थागत हुँदै जान्छ । स्वेच्छाचारिता फस्टाउँदै जान्छ । धेरैले संसद्बाट कानुन बनाउँदा लामो समय लाग्ने भएकाले फटाफट काम गर्न अध्यादेश नै उपयुक्त बाटो भएको वकालत गर्छन् । तर, संसदीय व्यवस्था नै ढिलो भए पनि परिपक्व काम गर्ने व्यवस्था हो । यही व्यवस्था अभ्यास गरिएपछि यसका सबल र कमजोर पक्षलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, तत्काल कानुन चाहिएको हो भने सरकारले संसद्को साथ लिन सक्छ । विशेष अवस्थामा तत्कालै विधेयक पारित गरिएका अभ्यास पनि छन् ।

आपत् पर्दा ल्याउन सकिने अध्यादेशको विगतमा धेरै दुरुपयोग भएको छ । आमरूपमा औचित्य स्थापित हुने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रचलन स्थापित हुन सकेको छैन । बरु सरकारमा रहेकाहरूले निश्चित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउने गरेका छन् । यो अहिलेको सरकारको मात्रै कमजोरी होइन, विगतदेखि नै त्यस्तै हुँदै आएको छ । खासगरी २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि संकट बढ्दै जाँदा यो प्रवृत्ति फस्टायो । कुनै पार्टी फुटाउनुपर्‍यो वा कसैलाई नियुक्ति दिलाउनुपर्‍यो भने सम्बन्धित कानुनमा आफू अनुकूल व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति स्थापित भएको छ । आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर, चलिरहेको संसद् अधिवेशनलाई हठात् अन्त्य गरेर, संसद् अधिवेशन धकेलेर अध्यादेश ल्याउने गरिएको छ । संसद्मा विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा त्यसलाई फिर्ता लिएर वा नलिइकन अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । एकै दिन पाँच/सात वटा अध्यादेश ल्याउने गरिएको छ । त्यस्तो आवश्यकता हुनै सक्दैन, मनोमानी मात्रै हुन्छ ।

अध्यादेशका नाममा विगतमा धेरै कमजोरी भएका छन् । वर्तमान सरकारले त्यस्ता शासकीय मनोमानीलाई अन्त्य गर्दै विधिको शासनलाई नै बलियो बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको एक महिनापछि नै अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । यो सरकार गठन भएयता मात्र १३ अध्यादेश जारी भइसकेका छन्, थप दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका छन् ।

यस्तो तथ्यांकले विगतमा सरकारले जसरी शक्ति अभ्यासमा रुचि राख्थ्यो, वर्तमान सरकार पनि त्यही बाटोमा अग्रसर छ भन्ने स्थापित हुन्छ । विगतको गल्ती सच्याउने होइन, दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिले ‘सबै सरकार उस्तै हुन्’ भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गएको छ । अध्यादेश जारी हुनु सांसदहरूको अधिकार खोसिनु हो । किनकि, जनताले उनीहरूलाई दिएको मूल जिम्मेवारी नै कानुन बनाउने हो । त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार खोसिँदा सांसदहरू सचेत हुनुपर्छ । सरकारलाई अध्यादेश नल्याउन दबाब दिनुपर्छ, त्यसका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्छ, संसद्बाट जवाफ माग्नुपर्छ र आफ्नो भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Prev Swipe Story Next

Related Stories

Opinion & Editorial
Build #2612