‘३०–५५ को व्यवस्थाले त निजामती सेवा नै विघटन हुन्छ।’
‘होइन, पुरानो कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई सहयोग गर्दैन; नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र छापा माध्यममा यस्ता दाबी, प्रतिक्रिया र टिप्पणी नियमित देखिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा तिनको मात्रा अझ बढेको छ। यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ– सार्वजनिक प्रशासन अहिले तरङ्गित छ।
कसलाई हटाउने, कति पद घटाउने, अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन, कुन उमेर वा सेवा अवधिमा अवकाश दिने, पुराना कर्मचारी राख्ने कि नयाँ ल्याउने— बहस मुख्यतः यिनै प्रश्न वरिपरि घुमिरहेको छ।
आज सार्वजनिक प्रशासनप्रति देखिएको अविश्वास, असन्तुष्टि र पुनर्संरचनाको दबाब अचानक सिर्जना भएको हो? वा यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका निर्णय, ढिलाइ, सम्झौता, मौनता, कमजोर नेतृत्व र संस्था निर्माणका कमीहरूको परिणाम हो?
अहिलेको बहसले सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य समस्यालाई सम्बोधन गर्छ त? वा सतहमा देखिएका लक्षण रोकथाम गर्न छिटो र आकर्षक समाधान खोजिरहेको छ?
सार्वजनिक प्रशासनसँग हुने प्रशिक्षण, छलफल र अन्तरक्रियामा पनि केही वाक्य बारम्बार सुनिन्छन्– सुधार गर्न खोज्यो भने सरुवा हुन्छ; मन्त्रीले एक हप्ताभित्र नीति बनाउन भन्नुहुन्छ; कानुनले दिँदैन; अदालतले रोक्छ; संसद्ले समयमै कानुन बनाउँदैन; राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै छ; काम गर्ने वातावरण छैन।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। सरुवा र पदस्थापन सधैँ अनुमेय र निष्पक्ष छैनन्। नेतृत्व फेरिएसँगै प्राथमिकता फेरिन्छन्। कतिपय कानुन पुराना वा अस्पष्ट छन्। आवश्यक कानुन समयमै बन्दैनन्। निगरानी निकायको सम्भावित प्रतिक्रियाले निर्णयकर्तालाई कहिलेकाहीँ अत्यधिक रक्षात्मक पनि बनाउँछ।
त्यसैले यी सबै ‘बहाना’ मात्र होइनन्।
तर छलफलमा कर्मचारीले आत्मसमीक्षा गरेको कमै सुनिन्छ। मेरो आफ्नै क्षमतामा के कमी छ? मैले के सिक्नुपर्छ? उपलब्ध अधिकारभित्र मैले के गर्न सक्छु? आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई कति बलियो बनाएँ? म गएपछि पनि टिक्ने के छोडेर जान सक्छु?
यो लेख सार्वजनिक प्रशासनलाई बाहिरबाट हेरेर दोष लगाउन लेखिएको होइन। म स्वयं यस व्यवस्थाको जिम्मेवार सदस्य भएकाले, आफूलाई समेत प्रश्नको घेरामा राख्दै सार्वजनिक प्रशासनका केही आधारभूत विषयमाथि आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु।
राजनीति निर्णायक, प्रशासन पनि उत्तरदायी
लोकतान्त्रिक शासनमा निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ। अन्तिम राजनीतिक उत्तरदायित्व पनि उसैमा रहन्छ। सार्वजनिक प्रशासनले निर्वाचित सरकारभन्दा माथि रहेको दाबी गर्न मिल्दैन।
तर यसको अर्थ प्रशासन राजनीतिक निर्णय बोक्ने निष्क्रिय संयन्त्र मात्र हो भन्ने पनि होइन।
सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई नीति, कार्यक्रम, बजेट, सेवा र परिणाममा बदल्छ। उसले विकल्प तयार गर्छ, सम्भावित जोखिमबारे नेतृत्वलाई जानकारी दिन्छ, कानुनको व्याख्या गर्छ, संस्थागत स्मृति जोगाउँछ र सरकार फेरिए पनि राज्यको निरन्तरता कायम राख्छ।
निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको स्थायी पेशागत मेरुदण्ड हो। यो सार्वजनिक प्रशासनको एक्लो जिम्मेवार पक्ष होइन, तर संस्थागत स्मृति, निरन्तरता, पेशागत सल्लाह र सार्वजनिक मूल्यको प्रमुख वाहक हो।
त्यसैले राज्यको विश्वास वा वैधताको संकट राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीबाट मात्र आउने होइन। प्रशासनिक निर्णय, व्यवहार र कार्यसम्पादनले पनि दैनिक रूपमा त्यो संकट निम्त्याउँछ।
नागरिकले राज्यलाई सेवा लिँदा, कागज बुझाउँदा, अस्पताल पुग्दा, कर तिर्दा, प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग व्यवहार गर्दा भेट्छ। नागरिकले कुन समस्या राजनीतिक थियो, कुन प्रशासनिक, कुन कानुनी र कुन समन्वयको कमजोरी थियो भनेर पनि छुट्याउँदैन। उसका अनुभूतिहरु समग्रमा राज्यको अनुहार बन्न पुग्छ।
त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनले के गर्यो, के नगरी छाड्यो, केलाई विस्तारै सामान्य बनायो र केलाई संस्थागत गर्न सकेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बन्न जान्छ।
समस्या नबुझी निष्कर्षमा पुग्ने हतार
सार्वजनिक प्रशासन कसरी सुधार गर्ने भनेर प्रश्न गर्दा छलफलहरुमा प्रायः दुईवटा सजिला उपाय अघि सार्ने गरिन्छ। पहिलो हो– बाहिरी कारणहरूको सूची। राजनीतिले दिएन। कानुन थिएन। बजेट भएन। कर्मचारी पुगेनन्। अदालतले रोक्यो। संसद्ले कानुन बनाएन। माथिल्लो निकायले अनुमति दिएन।
दोस्रो हो– तयार समाधानहरूको सूची। संरचना बदलौँ। कर्मचारी घटाऔँ। डिजिटल बनाऔँ। अनुगमन बढाऔँ। तालिम दिऔँ। प्रोत्साहन थपौँ। अर्को आयोग बनाऔँ। नयाँ कानुन ल्याऔँ।
यीमध्ये धेरै समस्या वास्तविक छन् र धेरै समाधान आवश्यक पनि हुन सक्छन्। तर कारण र समाधानका यस्ता सूचीले प्रायः वास्तविक समस्या वास्तवमा के हो भनेर बुझ्न अवरोध गर्छ।
समस्या कसका लागि हो? देखिएको अवस्था मूल कारण हो कि कुनै गम्भीर समस्याको लक्षण? समस्या व्यक्ति, प्रक्रिया, संस्था, कानुन, प्रोत्साहन वा राजनीतिक–प्रशासनिक सम्बन्धमध्ये कहाँ छ? र, त्यसमा हाम्रो आफ्नै भूमिकाको हिस्सा कति छ?
सार्वजनिक प्रशासन व्यक्ति, संस्था र तिनलाई जोड्ने प्रणालीबाट चल्छ।
एउटा सक्षम, इमानदार र सिर्जनशील कर्मचारीले केही न केही फरक पार्न सक्छ। उसले कार्यालयको सेवा सुधार्न सक्छ, जटिल समस्या समाधान गर्न सक्छ, अनुचित दबाबको प्रतिरोध गर्न सक्छ र कर्मचारीलाई प्रेरित गर्न सक्छ।
तर त्यसरी गरिने व्यक्तिगत प्रयासको सीमा हुन्छ। व्यक्तिको सरुवा भयो, नेतृत्व फेरियो भने सुधार ठप्प हुन्छ र उसको उत्तराधिकारीले फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो सुधार व्यक्तिको उपलब्धि होला, संस्थाको उपलब्धि हुन सक्दैन। व्यक्तिगत पहल परिवर्तनको सुरुआत हुन सक्छ; संस्थागत व्यवस्था त्यसको निरन्तरताको आधार हो। व्यक्तिले सुधारको ढोका खोल्न सक्छ, तर संस्थाले मात्र त्यो ढोका खुला राख्न सक्छ।
त्यसैले ‘प्रणाली खराब भएकाले व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन’ र ‘असल व्यक्ति भए सबै समस्या समाधान हुन्छन्’ दुवै निष्कर्ष अपूर्ण छन्।
विशेष गरी उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेकाहरु गम्भीर देखिन जरुरी छ। किनकि, सचिव एउटा व्यक्ति अवश्य हो। उसका व्यक्तिगत रुचि, आकांक्षा, डर र सीमा हुन्छन्। तर सचिवको पद मन्त्रालयको संस्थागत स्मृति, पेशागत सल्लाह, प्रशासनिक निरन्तरता र सामूहिक जिम्मेवारी बोकेको संस्था पनि हो। उसको सल्लाह व्यक्तिगत विचार मात्र रहँदैन। उसको हस्ताक्षर व्यक्तिगत निर्णय मात्र हुँदैन। उसको सक्रियता र पहलकदमीले संस्थागत परिणाम दिन सक्छ।
त्यसैले, एउटा सचिवले ‘म इमानदार छु, अरू इमानदार छैनन्’ भनेर मात्र पुग्दैन। आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामा इमानदार भएर काम गर्न सजिलो बनाइयो? निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बन्यो? आफू गएपछि पनि टिक्ने टोली, प्रणाली र संस्थागत स्मृति तयार भयो? उसले यी कुरा ख्याल गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक जीवनमा सम्झौता हुन्छ। सबै निर्णय आदर्श परिस्थितिमा हुँदैनन्। समय कम र स्रोत सीमित हुन्छ। त्यसैले सम्झौता आफैँमा अनैतिक होइन। तर प्रत्येक सम्झौताको मूल्य हुन्छ।
केमा सम्झौता भयो? कसको हितका लागि भयो? त्यसको लागत कसले तिर्यो? त्यो व्यावहारिक समायोजन थियो कि सार्वजनिक मूल्यकै क्षय?
पर्याप्त अध्ययन चाहिने नीति एक हप्ताभित्र तयार गर्न भनियो भने प्रशासनले के गर्यो? मौन रूपमा कमजोर दस्तावेज तयार गर्यो, कि उपलब्ध समयमा के सम्भव छ भनेर स्पष्ट भन्यो? प्रारम्भिक नीति र विस्तृत अध्ययनलाई चरणबद्ध गर्न प्रस्ताव गर्यो? सम्भावित जोखिम अभिलेखमा राख्यो? राजनीतिक दबाब आयो भने पेशागत मत अभिलेखमा राखियो कि मौन सहमति जनाइयो?
साना सम्झौता सामान्य देखिन सक्छन्। मौखिक निर्देशन पालना गरियो। प्रभावशाली व्यक्तिका लागि अपवाद बनाइयो। कमजोर निर्णयलाई ‘माथिको निर्देशन’ भनेर अघि बढाइयो। तत्काल समस्या टर्यो। तर त्यस्ता साना सम्झौताहरू दोहोरिँदै जाँदा संस्थाको चरित्र बन्छन्।
यस्तै सानासाना सम्झौताले पनि संस्थाको वैधता भित्रैबाट क्षय गर्छन्।
विश्वास कार्यसम्पादनबाट कि सम्बन्धबाट?
सार्वजनिक प्रशासनको अहिलेको ठूलो समस्या विश्वासको हो।
नागरिकले सामान्य प्रक्रियाबाट काम हुन्छ भन्ने विश्वास गुमाएपछि चिनजान खोज्छ, बिचौलिया खोज्छ, फोन लगाउने व्यक्ति खोज्छ। कर्मचारीले पेसागत दक्षता र नियमले आफ्नो सुरक्षा गर्छ भन्ने विश्वास गुमाएपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक प्रक्रियाले परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वास गुमाएपछि व्यक्तिगत रूपमा अनुकूल कर्मचारी खोज्छ र औपचारिक संरचनाभन्दा अनौपचारिक सल्लाहकार तथा सम्बन्धमा निर्भर हुन थाल्छ।
यसरी सबैले संस्थाको सट्टा सम्बन्ध खोज्न थाल्छन्। संस्थाले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नसक्दा मानिस सम्बन्ध खोज्छन्; सम्बन्धले निर्णय गर्न थालेपछि संस्थामाथिको विश्वास अझ कमजोर हुन्छ।
व्यक्तिगत सम्बन्ध आफैँमा नराम्रो होइन। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच काम गर्ने समझदारी र आपसी विश्वास चाहिन्छ। तर व्यक्तिगत विश्वास संस्थागत विश्वासको विकल्प बन्न थालेपछि समस्या सुरु हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत निष्ठाका कारण होइन, पेसागत क्षमता, तथ्यमा आधारित सल्लाह, इमानदार असहमति र भरपर्दो कार्यान्वयनका कारण विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीले राजनीतिक संरक्षणबाट होइन, निष्पक्ष कानुन र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट सुरक्षा पाउनुपर्छ। नागरिकले फोन लगाउने व्यक्ति खोजेर होइन, सामान्य प्रक्रिया पालना गरेर सेवा पाउँछु भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।
त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनले आफैँलाई सोध्नुपर्छ– विश्वास निर्माणका लागि हामीले कार्यसम्पादन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमा कति लगानी गर्यौँ, र व्यक्तिगत पहुँच तथा अनौपचारिक सम्बन्धमा कति निर्भर भयौँ?
विश्वास बोलीबाट बन्दैन। पदबाट पनि स्वतः आउँदैन। विश्वास क्षमता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबाट विस्तारै कमाइन्छ।
जब प्रशासन सुधारको कुरा सुरु हुन्छ, तब समैभन्दा पहिले संरचनामा बहस हुने गर्छ। मन्त्रालय कति? विभाग कति? कर्मचारी कति? कुन पद हटाउने? कसलाई अवकाश दिने? कहाँ गाभ्ने?
तर संरचना सुधार प्रशासन सुधारको एउटा अंश मात्र हो। कर्मचारी संख्या घटाउँदा के काम घट्छ? कुन काम प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान्छ? कुन सेवा डिजिटल बनाउन सकिन्छ? कुन क्षेत्रमा नयाँ विशेषज्ञता चाहिन्छ? कुन कार्यालयको काम दोहोरिएको छ? कहाँ कर्मचारी बढी छन् र कहाँ अभाव छ?
काम नहेरी संरचना बनाइयो र संरचना हेरेर कर्मचारी घटाइयो भने सानो भए पनि पुरानै समस्याले ग्रस्त प्रशासन बन्न सक्छ। पहिले काम स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसअनुसार संरचना बन्नुपर्छ। अनि संरचनाअनुसार जनशक्ति निर्धारण हुनुपर्छ।
तालिम मात्रले क्षमता बन्दैन। डिजिटल प्रणाली बनाउँदैमा सेवा नागरिकमुखी हुँदैन। खराब प्रक्रिया जस्ताको तस्तै कम्प्युटरमा राखियो भने ढिलाइ डिजिटल हुन्छ, सेवा सुधारिँदैन। संरचना परिवर्तन छिटै देखिन्छ; संस्था निर्माण ढिलो हुन्छ र प्रायः समाचार पनि बन्दैन। तर नेतृत्व, सरकार र व्यक्ति बदलिँदा पनि टिक्ने परिवर्तन संस्था निर्माणबाट मात्र सम्भव छ।
त्यसका लागि व्यावसायिक नेतृत्व, उचित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी, निर्णय गर्ने अधिकार, परिणामको उत्तरदायित्व, ज्ञानको अभिलेख, टोली निर्माण, उत्तराधिकारी विकास र सिक्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ। असम्भव समयसीमा र परस्पर विरोधी निर्देशनबाट जोगिनुपर्छ। पेसागत असहमति सुन्नुपर्छ। इमानदार सल्लाहलाई दण्डित गर्नु हुँदैन। सरुवालाई नियन्त्रण वा प्रतिशोधको साधन बनाउनु हुँदैन।
यसको बदलामा सार्वजनिक प्रशासनले संरक्षण मात्र माग्ने होइन, परिणाम पनि दिनुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनले सबै राजनीतिक, सामाजिक र संरचनागत समस्या समाधान गर्न सक्दैन। तर उसले आफूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडित, निर्देशन पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन पनि मिल्दैन।
पुनर्संरचनाको बहससँगै सार्वजनिक प्रशासनले सामूहिक रूपमा आफैँलाई केही प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ। आफ्नो निर्णयमा पर्याप्त तथ्य, ज्ञान र पेसागत विवेक प्रयोग गर्यौँ? असहज भए पनि इमानदार पेसागत सल्लाह दियौँ र त्यसलाई अभिलेखमा राख्यौँ? आफ्नो पदावधिमा व्यक्तिलाई बलियो बनायौँ कि संस्थालाई? विश्वास कार्यसम्पादन र निष्पक्षताबाट कमायौँ कि पहुँच र सम्बन्धबाट? उपलब्ध अधिकार, ज्ञान र अवसरभित्र हामीले के गर्यौँ?
यी प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। उत्तर सबै व्यक्तिका लागि एउटै पनि हुँदैन। तर सुधारका लागि यस्तो आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
एउटा अध्यादेश, ऐन वा निर्णयले मात्रै सार्वजनिक प्रशासन सुधारिँदैन। सार्वजनिक प्रशासनले इमानदार आत्मसमीक्षा नगरेसम्म अहिलेको तरङ्ग केही समय थामिएला, तर मूल समस्या फेरि अर्को रूपमा सतहमा आउनेछ।
पोख्रेल, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ निर्देशक हुन्।