Trending
Prev Story
Next Story

२० वर्षदेखि न्यायको ढोकामा द्वन्द्वपीडित

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 04:30 AM
4
4 reads 0 reactions

०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा भएको २० वर्ष पुग्यो। तर सरकारको निरन्तर उपेक्षाले शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका …

२० वर्षदेखि न्यायको ढोकामा द्वन्द्वपीडित

०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा भएको २० वर्ष पुग्यो। तर सरकारको निरन्तर उपेक्षाले शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार आकाशको फलजस्तो भएको छ, पीडितको पीडा झन् बल्झिएको छ।

सरकार र दलहरूको सत्तास्वार्थ तथा अनिच्छाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ठप्प हुँदा शान्ति प्रक्रिया अलपत्र बनेको छ। न्यायप्रतिको आशा मर्दै जाँदा उनीहरूमा निराशा र आक्रोश बढेको छ, न्याय पाउने विश्वास क्षीण हुँदै गएको छ र सरकार तथा न्याय प्रक्रियाप्रतिको भरोसा कमजोर भएको छ। जसको पीडा, आँसु र रगतको जगमा देशमा परिवर्तन आएको बखान गर्ने गरिन्छ, तिनै पीडित आज सबैभन्दा बढी उपेक्षित र पीडित छन्।

न्याय र सत्यतथ्यको पर्खाइमा रहेका बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारजन कुशको शव बनाएर काजकिरिया गर्न बाध्य छन्। कतिपय घाइते तथा अपाङ्गता भएका पीडितहरूले उचित उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरेर शान्ति सम्झौताको पहिलो कार्यभार सम्पन्न गरियो। सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने, देश कानुनी शासन, न्याय, मानवअधिकार र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्कने आमनागरिकको अपेक्षा थियो। तर दलहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन।

यसबाट बढेको निराशा र आक्रोशले २०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलन जन्मायो र पुराना दलहरूको वर्चस्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। माओवादी लडाकुका हतियारबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमबाट त्रसित सरकारले प्राथमिकताका साथ उनीहरूको व्यवस्थापन गर्‍यो। तर निःशस्त्र नागरिकको न्यायको अधिकारसम्बन्धी मुद्दा भने निरन्तर पछाडि धकेल्दै गयो।

द्वन्द्वकालमा हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा, अङ्गभङ्ग र सम्पत्ति कब्जाजस्ता उल्लङ्घनबाट पीडित निःशस्त्र नागरिक युद्ध अन्त्य, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, न्याय र परिपूरणको माग गर्दै अभियानरत थिए। शान्ति सम्झौता हुँदा तिनै पीडित सबैभन्दा खुसी भए, पीडाको सम्बोधन इमानदारीपूर्वक हुनेमा विश्वस्त देखिए। तर विधिशास्त्रको अवलम्बनमार्फत द्वन्द्वपीडितको पीडाको सम्बोधन सरकार तथा दलहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। बरु सङ्क्रमणकालीन न्यायका कानुन र आयोग प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरी नियन्त्रणमा राख्ने, ढिलाइ गर्ने र न्याय टार्ने रणनीति लिए, पीडामाथि सत्ताको मोलमोलाइ र भागबन्डा गरे।

६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठन गरी न्याय दिने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गरी विस्थापितको पुनर्स्थापना गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेजस्ता बीसौँ वर्षसम्म अलपत्र परेका सम्झौताका प्रतिबद्धताहरूले सरकार र दलहरूलाई गिज्याइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको बहस चलाउने नेपाल आफ्नै देशका पीडितहरूको वेदनाप्रति उदासीन बनेको छ।

शान्ति सम्झौताको झन्डै ९ वर्षपछि गम्भीर अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आधार र कारण खोज्ने, गम्भीर उल्लङ्घनमा पीडितको सहमतिबेगर पनि आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेलगायतका प्रावधानसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ दलीय सहमतिमा पारित गरियो। देखावटी सिफारिस समिति बनाएर दलीय भागबन्डामा नियन्त्रित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइयो। आयोग बनाइएलगत्तै २०७१ फागुनमा ऐनका न्यायविरोधी व्यवस्थाविरुद्ध २३४ द्वन्द्वपीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो।

पीडित, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्दागर्दै झन्डै दशक बित्यो। कानुन संशोधनको अपरिहार्यतालाई बेवास्ता गर्दै पुराना पदाधिकारीलाई हटाएर २०७६ मा फेरि दलीय भागबन्डामै आयोग बनाइयो।

अदालतका फैसला एवं न्यायका मूल्य–मान्यता प्रतिकूलका कार्यादेश भएका आयोगसँग पीडित, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य गरेनन्। सरकारको सहयोग, आवश्यक कानुन र साधनस्रोत नभएका, आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका, स्पष्ट मार्गचित्र तथा सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य नभएका आयोगहरू निकम्मा साबित भए।

२०८१ भदौमा बल्लतल्ल ऐन संशोधन गरियो। संशोधनमा गम्भीर उल्लङ्घनको वर्गीकरण, परिपूरण द्वन्द्वपीडितको अधिकार, परिपूरण कोष, गम्भीर उल्लङ्घनमा क्षमादान नहुने, आयोगमा एकाइहरू, नयाँ उजुरी दर्ता, विशेष अदालत गठनलगायतका राम्रा प्रावधान समावेश गरिए। तथापि ऐनमा गम्भीर उल्लङ्घनको वर्गीकरण, ७५ प्रतिशतसम्म घटी सजायलगायतका आपत्तिजनक प्रावधान राखिए।

२०८२ जेठमा फेरि पनि विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया र योग्यताका आधार कुल्चेर पीडितको विरोधका बाबजुद देखावटी प्रक्रिया र क्षमताभन्दा दलीय भागबन्डामा बनाइएका आयोगलाई पीडितले स्वीकारेनन्। मुद्दा नहाल्न दबाबका बाबजुद भागबन्डाको नियुक्ति र ऐनका विवादित व्यवस्थाविरुद्ध ६७ जिल्लाका ३३४ द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ। पीडितमैत्री कानुन र आयोग बनेका भए पीडितले आफ्नै लागि बनाइने आयोग र ऐनविरुद्ध पटक–पटक अदालत धाउनुपर्ने एवं निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने नै थिएन।

दलीय स्वार्थअनुसार परिचालित हुने, आफूले पद पाए ठीक र अरूले पाए बेठीक भन्ने नागरिक समाजका कतिपय पात्रका स्वार्थका कारण विधिप्रक्रिया, मापदण्ड, मूल्य–मान्यता एवं नागरिक आन्दोलन कमजोर भएको छ। न्यायका सिद्धान्त तथा प्रक्रियालाई मौसमी रूपमा आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने र दलीय पहुँचका आधारमा लाभ हासिल गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिले २०८२ मा झनै कमजोर आयोग बन्न पुग्यो।

गलत प्रक्रियाको विरोध गर्ने पीडित र अधिकारकर्मीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने, त्रास सिर्जना गर्ने, दलीयताका आधारमा पीडितबीच विभेद गर्ने, पदाधिकारीबाटै दम्भ देखाउने, प्रलोभनमा पार्ने र चलखेल गरेर पीडितहरूबीच विभाजन ल्याउन खोज्ने तथा पीडित समुदायको भूमिका कमजोर बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिसमेत आयोग प्रक्रियामा पीडितले भोगे। ‘प्रक्रिया कति लम्ब्याउने, अब त टुङ्ग्याउनुपर्‍यो’, ‘पीडित तथा पीडक दुवै पक्षको जित (विन–विन) ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ’, ‘पीडितको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै अलिकति राहत दिए पुग्छ’, ‘पीडितले न्याय चाहेका छैनन्’ भन्ने भ्रमसमेत फैलाइयो। प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र स्वीकार्य ढङ्गले सफल पार्नेभन्दा पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्नेतर्फ ध्यान दिइयो।

आफ्नो स्वार्थ मिल्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लाद्ने तर आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाली मोडेल हुनुपर्छ भन्ने दोहोरो चरित्र पनि देखाइयो। द्वन्द्वपीडितलाई न प्रहरीले, न सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगले, न त मानवअधिकार आयोगले नै न्याय दिए; सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का सिफारिसहरूसमेत कार्यान्वयन भएनन्।

जेनजी आन्दोलनको जगमा २०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीसँगै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विश्वसामु एक नमुनाका रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने सुनौलो अवसर पाएको थियो।

अघिल्लो सरकारले पूरा नगरेका दायित्व पूरा गर्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ। पीडित समुदायले कानुनमन्त्रीलाई पत्र लेखेर, प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र र सडकमा धर्नामार्फत तत्काल नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे। तर, नयाँ सरकारले समेत यस विषयमा चासो नदेखाउनु र प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु अत्यन्त उदेकलाग्दो र निराशाजनक छ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना पुनः नदोहोरिऊन्, पीडितले न्याय पाऊन् र दोषीहरू जवाफदेही बनून् भन्ने सन्देश दिनु सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मूल मर्म हो। तर आफैँ परिएला भनेर त्रसित सत्ताधारीहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना ढाकछोप गर्न हरेकपटक आयोग बनाउने तर कसैलाई कारबाही नगर्ने र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले नै यतिका वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र पारिएको हो।

स्वार्थप्रेरित भएर दण्डहीनता मौलाइरहने यस्तै गलत प्रवृत्तिका कारण जेनजी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती र विध्वंसका घटनाहरू फेरि दोहोरिए। ज्यादती र विध्वंसमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाही गरिएन। पीडकहरू गौरवान्वित हुने तर आमनागरिक सधैँ पीडा र अन्यायमा पिल्सिने दण्डहीनतालाई राज्यले कहिलेसम्म प्रश्रय दिइरहने हो ?

कुनै पनि आन्दोलन वा कालखण्डमा कुनै पनि आवरणमा हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनमा सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य तथा न्याय, सत्य र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ। योग्य, सक्षम, अनुभवी, समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र भएका, इच्छाशक्ति र सामाजिक विश्वास आर्जन गरेका व्यक्तिहरू छनोट गरी सक्षम तथा स्वायत्त आयोग गठन गर्नुपर्छ। समग्र आयोग प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

आयोगलाई आवश्यक संरचना, एकाइ, स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्तिसहित कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ। आयोगको पहुँच दुर्गम क्षेत्रका पीडितसम्म पुग्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ र प्रत्येक एकाइमा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। आयोगका संरचना र कार्यप्रक्रिया पीडितकेन्द्रित, लैङ्गिकमैत्री र अपाङ्गता समावेशी हुनुपर्छ। अब पनि न्याय र जवाफदेहितालाई अनदेखा गरिरहे देश नै दण्डहीनताको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम देखिन्छ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 1 other independent news outlet reported on this story.

1 Publication
Nagarik News
2d ago
जलवायु न्यायले ढोका खोल्छ, विश्वसनीयताले पुँजी भित्र्याउँछ

जलवायु न्यायले ढोका खोल्छ, विश्वसनीयताले पुँजी भित्र्याउँछ

यी छलफलमा एउटा सन्देश पटक पटक दोहोरियो- पुँजी उपलब्ध छ, तर त्यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि विश्वसनीय कार्ययोजना, मापन गर्न सकिने उपलब्धि र अनुमानयोग्य प्रतिफल आवश्यक छ।

#न्याय #ढोका
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612