राखेपको आन्तरिक निलम्बन हटेपछि एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने र फिफाले एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउने संकेत दिएको छ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि लगाएको निलम्बन करिब आठ महिनापछि बिहीबार फुकुवा गरेको छ । दिनभरका अन्य घटनाक्रमले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपाली फुटबलमाथि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध पनि एक महिनाभित्रै हट्ने संकेत गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार बिहीबार थाइल्यान्डको बैंककमा मन्त्री पोखरेल, फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का अधिकारीहरूसम्मिलित संयुक्त बैठकमा उक्त सहमति जुटेको हो ।
मन्त्री पोखरेल, उनका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार र राखेप उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ मंगलबार राति थाइल्यान्ड गएका थिए । उनीहरूले बिहीबार आयोजित ३० औं एएफसी अवार्डको अवसर पारेर उक्त बैठक गरेका हुन् ।
विश्वकप फुटबल चलिरहेका बेला फिफाले २४ जुनमा एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो । राखेपले आन्तरिक निलम्बन फुकुवा गर्न अस्वीकार गर्दै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएपछि तथा एन्फा पदाधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमण र फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाएपछि फिफाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राखेपले २५ मार्चमा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
फिफाको प्रतिबन्ध लाग्दा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिनामात्र भएको थियो । प्रतिबन्ध निम्त्याउने गतिविधिमा आफ्नो सरकार जिम्मेवार नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री पोखरेलले जतिसक्दो छिटो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायहरूसग वार्ता भइरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
यद्यपि सरकारले एन्फाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न भने छाडेको थिएन । १५ मेमै राखेपले ५१ दिनपछि एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरे पनि तहगत निर्वाचनलगायतका सर्तहरू तेर्स्याएको थियो ।
एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले अर्ली इलेक्सन गराउने योजना अघि सारेपछि एन्फा र राखेपबीचको विवाद चर्किएको थियो । झापामा हुन लागेको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, एन्फा नेतृत्व तहगत निर्वाचनको पक्षमा नरहेपछि राखेपले मे महिनामा त्यसलाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेको थियो । कागजी रूपमा निलम्बन फुकुवा गरिए पनि एन्फालाई आर्थिक तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको थिएन ।
‘तर, बिहीबार हामीले प्रशासनिक र आर्थिक प्रतिबन्धसहित एन्फामाथि लगाइएका सबै निलम्बन र बन्देज फुकुवा गरिएको राखेपको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले भने । राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र एन्फालाई भर्चुअल माध्यमबाट पठाइएको थियो ।
पछिल्लो नौ महिनामा राखेप र एन्फाबीच थुप्रै पत्र आदानप्रदान भए । तर, बिहीबार एन्फाले राखेपबाट पहिलो पटक अंग्रेजी भाषामा पत्र प्राप्त गर्यो । यसको मुख्य कारण उक्त पत्र मूलतः फिफा र एएफसीलक्षित गरी पठाइनु थियो । फिफा र एएफसीको विश्वास जित्नका लागि राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेको विभिन्न स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
‘आन्तरिक निलम्बन फुकुवा भए पनि अध्यक्ष नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले तहगत निर्वाचन भने गराउनुपर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा कान्तिपुरसँग भने, ‘झापामा रोकिएको अर्ली इलेक्सनको प्रक्रिया रद्द भइसकेको छ ।’
ती अधिकारीका अनुसार एन्फाले नयाा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेपछि फिफा र एएफसीले त्यसको प्रगति हेरेर एक महिनाभित्र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेछन् । यसको अर्थ नेपाल सरकार र फिफा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट केही लचिलो हुादै मध्यमार्गी सहमतिमा पुगेका हुन् ।
यसअघि सरकार नेम्वाङलाई नेतृत्वमा फर्काउन चाहादैनथ्यो । उता फिफाले भने नेम्वाङलाई सरकारी हस्तक्षेपविना काम गर्न दिनुपर्ने र झापामा रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । अब नेम्वाङ अध्यक्षकै रूपमा फर्किनेछन् र नयाा तहगत निर्वाचन सञ्चालन गर्नेछन् ।
नायक पौडेल काठमाडौं पोस्टका खेल संवाददाता हुन् ।