नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री तहमा हुने एक्लाएक्लै र प्रतिनिधिमण्डलको छलफलमा दीर्घकालीन र तत्कालीन महत्त्वका संवेदनशील र गम्भीर विषय उठ्छन् । यद्यपि, नेपालले विशेष चासो दिएका विषयमा ठोस सहमति हुने गरेको छैन । कालापानी क्षेत्रदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या, १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘डीपीआर’, ईपीजी प्रतिवेदन, हवाई रुटजस्ता एजेन्डालाई भारतले पन्छाउँदै आएको छ ।
काठमाडौँ — बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका साढे तीन दशकमा १९ जना प्रधानमन्त्री दिल्ली गए । फर्किंदा प्रायः उस्तै कुरा बोकेर आए– सीमा समस्या तथा १९५० को सन्धिबारे छलफल जारी राख्ने सहमति र पञ्चेश्वरको डीपीआरचाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता । अब ३३औं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबारदेखि भारत भ्रमण गर्दै छन् ।
दिल्लीमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले उठाउने दीर्घकालीन महत्त्वका विषय प्रायः मन्त्रीस्तर, सचिवस्तर वा सम्बन्धित संयन्त्रको छलफलमा पठाइन्छन् । खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी र जनस्तरका सम्बन्धजस्ता साना परियोजना र आवधिक कार्यक्रममा भने तत्कालै सहमति जुट्छ, हस्ताक्षर हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ । यस्ता कामले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न मद्दत गर्छन् । तर कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या, १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, महाकाली सन्धि र ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा भने तत्कालै कार्यान्वयन हुने गरी ठोस निर्णय कहिल्यै भएको छैन ।
कतिपय संवेदनशील मुद्दामा भारत धेरै सकारात्मक र सहयोगी नदेखिने गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘सीमा समस्या, १९५० को सन्धि, नेपालको जलस्रोतको उपयोग, वाणिज्य सन्धि जस्ता विषयका सन्दर्भमा आउँदा उहाँहरूले कुरा सुन्नु पनि हुन्छ, रिअलाइज पनि गर्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त प्रतिबद्धता पनि हुँदैन । त्यसले नेपालको गम्भीर सरोकारका मुद्दामा भारत सहयोगी नभएको, उदार नभएको र समस्या समाधानमा तत्पर नरहेको अहिलेसम्मको अनुभवबाट देखिन्छ ।’
२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रका अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई २५–२७ जेठ २०४७ मा भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यसयता प्रायः सबै प्रधानमन्त्री दिल्ली गएका छन् । त्यसयताको साढे तीन दशकमा नेपालको घरेलु राजनीति फेरिँदै गयो र त्यसको छाप भारतसँगको वार्तामा पनि देखिने गरेका छन् ।
बहुदलपछि सुरुवातमा सम्बन्ध सहज बनाउने, नयाँ सन्धि गर्ने र डुबान समस्या समाधान गर्नेजस्ता विषय प्राथमिकतामा थिए । माओवादी द्वन्द्वका बेला नेपालले सहयोग मागेको थियो । गणतन्त्रपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा भारतको साथ खोजियो, पछिल्ला दशकमा आर्थिक विकासका विषय प्राथमिकतामा पर्न थाले । तर कृष्णप्रसादको समयदेखि उठ्दै आएका सन्धि, सीमा र जलस्रोतजस्ता साझा विषय साढे तीन दशकपछि पनि थाती छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा तिनै पुराना विषयहरू दोहोरिन्छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दुई देशबीचका समस्यालाई टुक्रा–टुक्रा होइन, समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्ने बताउँछन् । कान्तिपुरलाई हालै दिएको अन्तर्वार्तामा उनले १९५० को सन्धिलाई जस्ताको तस्तै राखेर र समस्यालाई एकमुष्ट ढंगले सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको परनिर्भरता नसच्चिने बताए । सन्धिलाई युग सुहाउँदो बनाउन भारत तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सन्धिदेखि सीमा, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत, सुरक्षा र सामरिक चासोसम्मका सबै विषय संवादबाटै एकमुष्ट रूपमा हल गरौं भन्ने आशयले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीजीको अवधारणा ल्याइएको थियो । ‘मलाई अहिले पनि यो प्रयत्न ठीक थियो भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन् । तर नेपालको संवेदनशीलता जोडिएका सन्धि, सीमालगायत कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्न भारतले ‘अनिच्छा’ देखाउँदै आएको छ ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल दीर्घकालीन महत्त्वका विषय टुंग्याउन भारत इच्छुक नदेखिने गरेको बताउँछन् । एकअर्कामा विश्वास नभएको बरु शंका/उपशंका मात्रै रहेकाले त्यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘भारतले हामीलाई ठग्छ र नेपालका प्रधानमन्त्री गएर राष्ट्रघात गर्छन् भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, यहाँ प्रदर्शन गर्ने खालको कूटनीति छ । होहल्ला गरेर वार्तामा जाने प्रवृत्ति छ । वातावरण बिगारेपछि कूटनीतितर्फ लाग्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘ठूलो देश भएकाले र आफ्नो काम चलिरहेकाले होला, भारतले पनि हाम्रा विषयलाई त्यति महत्त्व दिँदैन ।’
बहुदलपछिका सुरुवाती वर्षमा भारतसँगको सम्बन्ध सहजीकरण गर्ने, नयाँ सन्धि गर्ने, डुबानलगायतका विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । ५० को दशक अन्त्यतिर र ६० को दशक सुरुवातमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष नेपालको तत्कालीन मुख्य समस्या थियो । त्यसमा नेपालले भारतको साथ खोजेको पाइन्छ । त्यस्तै, २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनले नेपालको सत्ता परिवर्तन गरेपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा साथ खोजेको पाइन्छ । संविधान जारी भएपछिका केही समयसम्म संविधानप्रति भारतीय समर्थन खोज्ने विषयले प्राथमिकता पायो । पछिल्ला दशकमा भने आर्थिक विकासका विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
दुई देशबीच इतिहासदेखि रहेका समस्या र तिनका कारण पहिल्याउन तथा समाधानका विषय सिफारिस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन २०७५ मै तयार भए पनि भारतले बुझेको छैन । प्रतिवेदनमा के छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय नै अन्योल परेको छ । प्रतिवेदन तयार भएयता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो विषय पनि पर्ने गरेको छ । ईपीजी गठनअघि १९५० को सन्धि, सीमा विवादजस्ता विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा नियमित पर्थे । पछिल्लो समय ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने र ती विषयमा पनि छलफल नहुने स्थिति बनेको छ ।
बहुदल घोषणापछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत जोड्दा वालेन्द्र शाह ३३औं प्रधानमन्त्री हुन् । शाहबाहेक १९ जना प्रधानमन्त्री भारत गएका छन् । त्यसमध्ये सूर्यबहादुर थापा सार्क राष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा र सुशील कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथमा भाग लिन गएका थिए ।
२०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायत ढलेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई जेठ २०४७ मा दिल्ली पुगेका थिए । त्यतिबेला भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको थियो र चीनबाट हतियार किनेको विषयले सम्बन्ध तिक्त बनाएको थियो । उनी असमझदारी अन्त्य गर्न गएका थिए । फर्कंदा इन्धन आपूर्ति सहज हुने र १३ वटा सीमा नाका खुल्ने सहमतिको उपलब्धि उनको हातमा थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘हामीले अब हाम्रो सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा सामान्य बनाएका छौं ।’
सम्बन्ध सामान्य भयो भन्ने त्यो घोषणा लामो समय टिकेन । दशकौंपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ मंसिरमा उच्च मनोबलका साथ दिल्ली गए । यस पटक छुट्टाछुट्टै व्यापार र पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भए । कर्णाली, पञ्चेश्वर र कोशीका योजनामा पनि सहमति भयो । तर त्यही यात्रामा टनकपुर सन्धिमा भएको हस्ताक्षर सार्वजनिक हुँदा नेपालमा चर्को विरोध उठ्यो । कोइरालाले आफूले सन्धि नभई समझदारी मात्र गरेको भन्दै आए । विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र अदालतले त्यसलाई सन्धि नै ठहर्यायो । यो घटनाको छाया पछिका यात्रामा लामो समय परिरह्यो ।
चैत २०५१ मा मनमोहन अधिकारी गए । उनको संयुक्त विज्ञप्तिमा टनकपुरको नाम नै परेन । १९५० को सन्धिबारे छलफल जारी राख्ने सहमति मात्र उल्लेख भयो । २०५२ मा शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर गए र महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । विद्युत् व्यापारको सम्झौता पनि भयो । १९५० को सन्धि समयानुकूल बनाउनुपर्ने, भुटानी शरणार्थी समस्यामा सहयोग र व्यापार असन्तुलन घटाउने विषय उनले उठाए ।
२०५७ मा कोइराला फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘सद्भावना भ्रमण’ मा गए । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने माग उनले राखे । लक्ष्मणपुर बाँधले बाँकेका गाउँ डुबानमा परेको पीडा पनि सुनाए । भारतले सेना हटाउन मानेन । संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमा समितिलाई छानबिन शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिने मात्र उल्लेख भयो । १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको जिम्मा परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइयो । भारतले बाँधबाट भएको क्षति स्वीकारेर नियन्त्रणको प्रतिबद्धता जनायो । भुटानी शरणार्थीका विषयमा भने मौन रह्यो ।
त्यसपछिका वर्षमा देशभित्र माओवादी द्वन्द्व चर्कंदै गयो र यात्राको रङ पनि बदलियो । चैत २०५८ मा देउवा फेरि गए । माओवादीले भारतीय भूमिमा प्रश्रय पाएको भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि सहयोग मागे । भारतले जुनसुकै सहयोग गर्ने वचन दियो । महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, कालापानी र १९५० को सन्धि फेरि उठे, तर प्रधानमन्त्री तहमा ठोस निर्णय भएन ।
मंसिर २०६० मा सार्क अध्यक्षको हैसियतले सूर्यबहादुर थापा दिल्ली पुगे । अटलबिहारी बाजपेयीले उनलाई राजसंस्था र राजनीतिक दलहरू दुवैले लचकता देखाउनुपर्ने सुझाव दिए । भदौ २०६१ मा देउवा प्रतिनिधिसभा नभएको र माओवादी बलियो हुँदै गएका बेला फेरि दिल्ली पुगे । भारतले सहयोग गर्ने भने पनि समस्याको शुद्ध सैनिक समाधान नहुने स्पष्ट पार्यो । १९५० को सन्धिको समीक्षा गर्नुपर्ने, सीमा रेखांकनलाई गति दिनुपर्ने, बाढीसम्बन्धी समस्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने, व्यापार सम्झौतालाई अक्षर र भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मुम्बईमा थप बन्दरगाह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका थिए । तर सन्धि तथा पञ्चेश्वरका विषयमा ठोस निर्णय भएन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुकाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए र जेठ २०६३ मा फेरि दिल्ली गए । विमानस्थलमै मनमोहन सिंहले उनलाई ‘दक्षिण एसियाकै महान् नेता’ भनेर स्वागत गरे । यो भ्रमणमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्नुभन्दा सहयोगको विषयलाई प्राथमिकता दिइयो । पूर्वाधारका लागि १० करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ‘नेपाल सहायता’ बजेट ६५ करोडबाट १५० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा भयो । सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि नेपालको उम्मेदवारीमा समर्थनको आग्रह पनि स्वीकार गरियो ।
२०६५ मा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर पहिलो पटक दिल्ली गए । गणतन्त्र भर्खरै घोषणा भएको थियो । जानुअघि मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमणका क्रममा कुनै सन्धि–सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्यो । १९५० लगायतका सन्धि पुनरावलोकन गर्न विदेश सचिवस्तरीय समिति बनाउने कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा आयो । पञ्चेश्वरको छलफल भए पनि विज्ञप्तिमा परेन । त्यतिबेला कोशीको बाढीले नेपालमा ठूलो क्षति गरेको थियो । भारतले राहत र पुनर्वासका लागि २० करोड भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो ।
२०६६ मा माधवकुमार नेपालको यात्रामा खासै विशेष एजेन्डा थिएन । तर विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न भारत मान्यो । १९९६ को व्यापार सन्धिको संशोधित रूपमा पनि सहमति भयो । कात्तिक २०६८ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दिल्ली पुगे । उनको भ्रमणले दुई उपलब्धि पायो । एउटा लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) मा हस्ताक्षर भयो, अर्को १९५० को सन्धि र सीमाजस्ता कठिन विषयका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भयो । भट्टराईका शब्दमा, परम्परागत विधिले यी समस्या समाधान नहुने भएकाले नयाँ तरिका खोजिएको थियो ।
जेठ २०७१ मा सुशील कोइराला नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा दिल्ली पुगे । उनले नेपाल लामो समय संघर्षमै अल्झिएकाले विकासको गति समात्न नसकेको भन्दै भारतको विशेष सहयोग मागे । हुलाकी सडक, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र बाढी नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । मोदीले निश्चित कार्ययोजना आएपछि सहयोगको निर्णय गर्न धेरै नसोच्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तर २०७२ को संविधानपछि भारत असन्तुष्ट भयो र नाकाबन्दी लगायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दी नहटेसम्म दिल्ली नजाने अडान राखे । भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि मात्र उनले फागुन २०७२ मा भारत भ्रमण गरे । उनको एक मात्र एजेन्डा सम्बन्ध सहज बनाउनु थियो । मोदीले संविधानलाई ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ भने तर यो भनाइ विज्ञप्तिमा राख्ने सहमति नजुटेपछि संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी भएन । २०७३ मा दाहाल ‘गुड विल भिजिट’ मा गए । उनी पहिल्यै भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिन गएका थिए र संविधानलाई भारतको स्वागत दिलाउन चाहन्थे तर भारत तयार भएन । १९५० को सन्धि र सीमा विवादका विषय ईपीजी बनिसकेको भन्दै ओझेलमा परे ।
२०७४ भदौमा देउवा फेरि गए । मोदीले संविधान सफल कार्यान्वयनमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरे तर देउवाले भारतकै भूमिमा संविधान संशोधनको कुरा गरेकाले आलोचना खेप्नुपर्यो । पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र टुंग्याउने निर्देशन विज्ञप्तिमा आयो । त्यही वर्ष चैतमा, वाम गठबन्धनको दुईतिहाइ नजिकको जनादेशसहित इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका ओली दिल्ली पुगे । उनले आफ्नो उद्देश्य बराबरीको सम्बन्ध स्थापित गर्नु भनेका थिए । रक्सौलदेखि काठमाडौं रेलमार्ग र जलमार्ग सहकार्यमा समझदारी गर्न उनी सफल भए । आफ्नो भ्रमण सफल भएको दाबी गर्दै त्यतिबेला ओलीले भनेका थिए, ‘तस्बिर आफैं बोल्छ ।’
चैत २०७८ मा देउवा ‘सद्भावना भ्रमण’ मा गए । नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्दै नेपालले संविधानमा समेत त्यो विषय राखेर संशोधन गरेकामा भारत असन्तुष्ट थियो । देउवाले सीमा समस्या उठाए तर मोदी त्यसबारे केही बोलेनन् । ईपीजी प्रतिवेदनको विषय पनि उठ्न सकेन । यस पटक पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन ।
यसरी हेर्दा साढे तीन दशक लामो नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यात्राको मूल कथा उस्तै रह्यो । १९५० को सन्धि र सीमा विवाद फेरि–फेरि उठिरहे । पञ्चेश्वरको डीपीआरका मिति पटक–पटक सरे । सबैभन्दा ठोस प्रगति ऊर्जा, ऋण र राहतजस्ता क्षेत्रमा देखियो ।
त्यही कथाको पछिल्लो अध्यायमा जेठ २०८० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाल दिल्ली गए । यस पटक भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गर्यो । भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो, पारवहन सन्धिले जलमार्ग पहुँच दियो र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली एकअर्को देशमा चल्ने सहमति भयो । तर भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट पाउने चाहना अधुरै रह्यो । ईपीजी प्रतिवेदन र अग्निपथमा गोर्खा भर्तीको विषयबारे चर्चा नै भएन । दाहालले पत्रकारसँग भने, ‘ईपीजीको विषय उठ्दै उठेन, उठाएर माहोल बिगार्नतिर पनि लागिएन ।’ पञ्चेश्वरको डीपीआर फेरि तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनियो र त्यो प्रतिज्ञा पनि पुराना प्रतिज्ञाजस्तै आश्वासनकै रूपमा रह्यो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तियताका साढे तीन दशकमा नेपालका १९ जना प्रधानमन्त्री दिल्ली गए, आइतबार भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भ्रमणबाट देश र जनताले के पाउलान् भन्ने चासो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणमा जानुअघि पर्याप्त गृहकार्य गरेको नदेखिएकाले दीर्घकालीन विषय धेरै नउठ्ने अनुमान पूर्वराजदूत लोकराज बरालको छ । ‘उठे पनि टुंगोमा पुग्दैन होला । भैरहवाबाट एयर रुट दिन भने भारतले सहमति जनाउन सक्छ । बाँकी विषयमा भने हेरौंला, परराष्ट्र सचिवस्तरबाट विषय टुंग्याउँला भनेर पन्छाइदिन सक्छ,’ उनले भने, ‘पञ्चेश्वरमा धेरै ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ, नत्र हुँदैन । विज्ञप्तिमा लेखिएला, कार्यान्वयन भने हुँदैन ।’
विगतका प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफ्ना विषयलाई प्रस्टसँग राख्ने गरेको र समस्या समाधानमा नेपालका तर्फबाट पहल गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् । तर यस पटक दुई वटा समस्या उनी देख्छन् । ‘पहिलो, इतिहासका भारी बोक्दैनौं भन्ने नाममा नेपालका गम्भीर सरोकारका विषयलाई पन्छाउन खोजिएको देखिन्छ, त्यसैले भारतले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने भन्दा पनि अहिलेको सरकारले ती विषयलाई तत्परताका साथ उठाउला भन्ने नै आस छैन,’ उनले भने ।
दोस्रो, वार्ताको टेबलमा बस्दा आफ्ना पछाडि जनता तथा सबै राजनीतिक दलको साथ रहेको भरोसा पाउनु पनि ठूलो विषय हुने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यस ढंगको राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, दलहरूसँग छलफल गर्ने, विगतका अनुभवबाट सिक्ने र आफूले उठाउन खोजेका एजेन्डामा सहमति जुटाउने चेष्टा नै गर्नुभएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले वार्ताको मनोविज्ञानलाई असर गर्छ । तर यहाँ गृहकार्य नै भएको छैन । त्यसैले कामना गरौं– कुनै ब्रेक–थ्रु वा सकारात्मक प्रगति नभए पनि बिग्रिने कामचाहिँ नहोस् ।’
किशोर दहाल कान्तिपुरको दैनिकको अप-एड व्युरोका संयोजक हुन् । उनी राजनीतिक इतिहास र संसदीय परम्पराबारे रुचि राख्छन् ।