न्याय माग्ने नागरिकलाई न्यायालयको ढोकामा पुग्दा अर्को संघर्ष सुरु भएको अनुभूति भइरहुन्जेल प्रश्नको कठघरामा न्यायालय उभिइरहनुपर्छ।
समाजमा केही यस्ता पेसा हुन्छन्, जसलाई जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा मात्र हेरिँदैन । ती पेसासँग समाजको विश्वास, नैतिकता, भविष्य र संस्थागत गरिमासमेत जोडिएको हुन्छ । शिक्षक, चिकित्सक र न्यायाधीश त्यस्तै पेसाका प्रतिनिधि हुन् । शिक्षकले समाजको चेतना निर्माण गर्छन्, चिकित्सकले जीवनको रक्षा गर्छन् र न्यायाधीशले नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायप्रतिको विश्वासको रक्षा गर्छन् ।
न्यायाधीश पद न्यायको भरोसासँग मात्र जोडिएको हुँदैन, राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायालयको प्रतिष्ठासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । नागरिकले अन्यायविरुद्ध अन्तिम आशा राख्ने संस्था हो, न्यायालय । न्यायालय पुगेपछि पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत, राजनीतिक पहुँच वा सामाजिक सम्बन्धभन्दा माथि उठेर आफ्नो कुरा सुनिने र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय हुने विश्वास नागरिकमा हुन्छ । तर यही विश्वास कमजोर हुन थाल्यो भने त्यसको असर एउटा मुद्दा वा एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन, समग्र राज्य व्यवस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
न्याय प्रणालीको वास्तविक अवस्था बुझ्न कहिलेकाहीँ अदालतका फैसला मात्र होइन, कारागारभित्रका कथाहरू पनि सुन्नुपर्छ । प्रत्येक कैदी निर्दोष हुन्छ भन्ने होइन, तर प्रत्येक अभियुक्तले निष्पक्ष सुनुवाइ र प्रमाणमा आधारित न्याय पाउनुपर्छ भन्ने निर्विवाद मान्यता हो । विशेषगरी यौनजन्य अपराधजस्ता संवेदनशील मुद्दामा पीडितको न्याय र अभियुक्तको निष्पक्ष सुनुवाइ दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । न्यायको वास्तविक परीक्षा यस्तै संवेदनशील मुद्दामा हुन्छ, जहाँ सामाजिक भावना, सार्वजनिक दबाब र कानुनी प्रमाणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा न्यायाधीशको निर्भीकता र वस्तुनिष्ठ न्याय सम्पादन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्भीक न्यायाधीश लोकप्रियताको पछि लाग्दैनन्, प्रमाण र कानुनी सिद्धान्तलाई बेवास्ता पनि गर्दैनन् । निर्भीकतासँगै विवेक, संवेदनशीलता, कानुनी ज्ञान र उच्च नैतिक बल पनि आवश्यक हुन्छ ।
तर आजको न्यायिक संरचनामा देखिने कतिपय चुनौतीलाई केवल व्यक्तिगत चरित्रको कमजोरी भनेर बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । विगतमा न्यायाधीशहरूले कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्धक्क फैसला गर्दा संस्थागत संरक्षण पाउने विश्वास कत्तिको अनुभव गर्न पाए ? न्यायिक सिद्धान्तअनुसार निर्णय गर्दा उल्टै सरुवा, जिम्मेवारीबाट अलग्याइने, पेसागत प्रगतिमा अवरोध हुने वा संस्थागत असहजता सिर्जना हुने अवस्थाको चर्चा सुुनिन्छ ।
कुनै न्यायाधीशले कानुन र प्रमाणअनुसार निर्णय गर्दा आफ्नो पेसागत भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्ने वातावरण छ भने त्यो केवल व्यक्तिको समस्या होइन, न्यायिक संस्थाको संरचनात्मक चुनौती हो । न्यायाधीशलाई गलत दबाबबाट जोगाउने, निष्पक्ष निर्णयका लागि संस्थागत सुरक्षा दिने र कानुनसम्मत निर्णय गर्दा संस्थाले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वको हो । तथापि संस्थागत वातावरण प्रतिकूल भयो भन्दैमा जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
न्यायाधीशको कुर्सीले व्यक्तिलाई अधिकार दिन्छ, तर त्यसभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि सुम्पन्छ । त्यसैले आफ्नो पद, सुविधा, सरुवा, बढुवा वा पेसागत भविष्यको चिन्ताभन्दा माथि उठेर न्याय गर्नु नै त्यस पदको वास्तविक गरिमा हो । न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको मनपरी गर्ने स्वतन्त्रता होइन, बरु बाह्य दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ, लोकप्रियताको मोह र संस्थागत प्रभावबाट मुक्त भएर संविधान, कानुन र प्रमाणअनुसार निर्णय गर्नु हो ।
समाजको कुनै पनि संस्थामा विकृति एकै दिनमा जन्मिँदैन । जब कुनै संस्थामा योग्यता, इमानदारी र निष्पक्षतालाई भन्दा अन्य मापकलाई महत्त्व दिन थालिन्छ, त्यहींबाट संस्थागत संस्कार कमजोर हुन थाल्छ । कुन फैसला गर्दा सञ्चारमाध्यममा आफ्नो वाहवाही हुन्छ, कुन निर्णयले शक्तिशाली व्यक्तिलाई खुसी बनाउँछ, कुन संस्थाबाट विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्त हुन्छ वा कुन निर्णयले आफ्नो व्यक्तिगत छवि उकास्छ भन्ने सोचले निर्णय प्रक्रियामा ठाउँ पाउन थाल्यो भने न्यायको मर्म नै प्रभावित हुन्छ ।
यो विकृतिको अर्को पक्ष फैसला प्रक्रियामा देखिने गैरजिम्मेवारीपन हो । विशेष गरी सुरु अदालतको तहमा मुद्दाको सुनुवाइ र प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पर्याप्त गम्भीरता नदेखाई चल्दै आएको चलनको निरन्तरता स्वरूपका निर्णय गर्ने र उच्च अदालतले हेरेर सच्याइहाल्छ भन्ने मानसिकता विकसित भयो भने त्यो गम्भीर संस्थागत समस्या हुन जान्छ । सुरु तहको अदालतले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्दैन भने किन नागरिकले त्यहाँ न्याय खोज्न आउने ? उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन तथा न्यायिक पुनरावलोकनका महत्त्वपूर्ण निकाय हुन्, पहिलो तहको अदालतको जिम्मेवारीबाट पन्छिने विकल्प होइनन् भन्ने स्पष्ट बुझाइ र आवश्यक निगरानीको खाँचो रहेको भन्दै कानुनका विज्ञहरूबाट बेलाबेला औंल्याउने गरिएको छ ।
कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा घटनास्थलको विवरण, साक्षीको भनाइ, चिकित्सकीय परीक्षण, डिजिटल प्रमाण र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणबीच विरोधाभास छ भने अदालतले ती सबैको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष फैसलाप्रतिको जवाफदेही हो । फैसला केवल निष्कर्ष सुनाउने दस्तावेज होइन, त्यो निष्कर्षसम्म पुग्ने कानुनी र तथ्यगत यात्राको अभिलेख पनि हो । पक्षहरूले प्रस्तुत गरेका महत्त्वपूर्ण प्रमाण, जिकिर र कानुनी प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी फैसला गरिन्छ भने त्यसले न्यायिक विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ । अदालतले कुन प्रमाणलाई किन स्वीकार गर्यो, कुनलाई किन अस्वीकार गर्यो र कुन कानुनी आधारमा निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने कुरा फैसलामा स्पष्ट देखिनुपर्छ । यसले पुनरावेदन गर्ने पक्षलाई मात्र होइन, स्वयं न्यायिक संस्थालाई पनि जवाफदेही बनाउँछ ।
यसको अर्थ न्यायाधीशलाई निरन्तर शंकाको घेरामा राख्नुपर्छ भन्ने होइन । न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक जवाफदेही एकअर्काका पूरक हुन् । स्वतन्त्रताविहीन न्यायपालिका शक्तिको अधीनमा पर्न सक्छ भने जवाफदेहीविहीन न्यायपालिका निरंकुशताको जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशलाई अनुचित दबाबबाट सुरक्षित राख्दै उहाँहरूको निर्णय, आचरण र जिम्मेवारीको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । प्रश्न उठाउने अधिकारलाई संस्थाप्रतिको आक्रमण ठान्नु हुँदैन, बरु उचित प्रश्नले संस्थालाई अझ विश्वसनीय बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।
आज न्यायालय स्वयं सार्वजनिक प्रश्नको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई केवल आलोचनाको विषय बनाएर छाड्नु हुँदैन । यसलाई संस्थागत सुधार तथा नागरिकको आस्था र भरोसा पुन:स्थापना गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालयप्रति प्रश्न उठ्नुको अर्थ न्यायप्रतिको समाजको अपेक्षा झन् बढ्दो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले सरकार, न्यायिक नेतृत्व, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाज सबैले न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहीलाई सँगसँगै अघि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । किनकि न्यायालय कमजोर हुनु भनेको एउटा संस्था कमजोर हुनु मात्र होइन, नागरिकको अन्तिम आशा पनि कमजोर हुनु हो । न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन सकेन भने त्यो कुर्सीको सम्मान पनि सुरक्षित रहँदैन । न्यायको रक्षा गर्न न्यायाधीश निर्भीक हुनुपर्छ, न्यायालय जवाफदेही हुनुपर्छ र राज्यले न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
न्याय माग्ने नागरिकलाई न्यायालयको ढोकामा पुग्दा अर्को संघर्ष सुरु भएको अनुभूति भइरहुन्जेल प्रश्नको कठघरामा न्यायालय उभिइरहनुपर्छ । त्यसैले यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न आलोचकको आवाज दबाउनुभन्दा न्यायिक इमानदारी, निर्भीकता र जवाफदेहीलाई पुन:स्थापित गर्नेतर्फ सामूहिक प्रयास गरिनुपर्छ ।