ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, काठमाडौंको माइतीघरलागायतका स्थानमा पत्रकार सम्मेलन तथा विरोध प्रदर्शन गरेर निर्माणको चलखेल भएको भन्दै खबरदारी गरिएको हो ।
ताप्लेजुङ — पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने पक्षमा रहेका ‘नो केबलकार समूह’ले निर्माण सुरु गर्ने चलखेल भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, काठमाडौंको माइतीघरलागायतका स्थानमा पत्रकार सम्मेलन तथा विरोध प्रदर्शन गरेर निर्माणको चलखेल भएको भन्दै खबरदारी गरिएको हो । पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बू लिम्बूले सरकारले रोक लगाइरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले थाती रहेका मुद्दामा एकपछि अर्को पेसी चढाएर चलखेल गरेको आशंका आफूहरूलाई भएको दाबी गरे । समुदायको मागविपरीतका निर्णय भए सशक्त आन्दोलनको विकल्प नभएकाले खबरदारी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङको सभाहलमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘आन्दोलनका बेला दमन भएपछि दिएको रिट बीसौं दिनसम्म पेसीमा चढेन । अहिले केबलकारको काम रोकिए पनि तीन–चार दिनमै पेसी चढिरहेको छ । यसमा कम्पनीले प्रभाव पारेको हो कि भन्ने आशंका छ ।’
उनले सर्वोच्च अदालतबाट निष्पक्ष ढंगले सम्बोधन होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको बताए ।फेम्बूले भने, ‘फेक कागजात बनाइएको र ऐनकानुन मिचिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको हाम्रो मागलाई अदालतले सम्बोधन गरोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ उनले यसको जानकारी गराउन तथा अदालत र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार सम्मेलनमार्फत खबरदारी गरिएको बताए ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद लिंखिमले सरकारले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे । उनले सर्वोच्चका न्यायाधीशको चलखेलको विषय सार्वजनिक भइरहँदा आफूहरू पनि सशंकित भएको बताए ।
आफूहरू नेपालको संविधान, ऐनकानुन र नीतिगत कानुनी प्रक्रियालाई टेकेर नै अगाडि बढेको तर अदालत केबलकार कम्पनी अथवा व्यापारिक घरानाको प्रभावमा त पर्दैन भन्ने आशंका भएको उनले दाबी गरे । ‘अदालत पनि कहीं न कहीं यो केबलकार कम्पनी अथवा व्यापारिक घरानाको ठूलो प्रभावमा परेको हो भन्ने हाम्रो आशंका छ,’ उनले थपे, ‘त्यसो भएकोले अहिले चाँडै नै पेसी चढ्ने क्रममा छ ।’
उनले अदालत पनि कहीँकतै संविधान, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको विरुद्धमा रहन सक्ने देखिएको दाबी गरे । ‘भर्खरै पनि हामीले देख्यौं, अदालतका प्रधानन्यायाधीशजस्ता विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न चलखेलहरू भएको देखिन्छ,’ लिंखिमले थपे, ‘त्यसो भएको हुनाले यो समुदायको मुद्दामा समुदायको अधिकारको सवालमा अदालतको खेलबाड हुँदैन भन्ने कुरामा हामी रहेका छौं । हामी सर्वोच्च अदालतप्रति पूर्ण सम्मान गर्छौं । समुदायको अधिकारलाई सम्मान गरिदिनुपर्छ र न्याय आउँछ होला भन्नेमा छौं । अन्यथा संविधान र ऐनकानुनलाई टेकेर नै खबरदारी गरेका छौं र यो विषयवस्तुलाई त्यति सरल ढंगले नजरअन्दाज गरिदिनु हुँदैन भन्ने सवाल पनि हो हाम्रो ।’
असार पहिलो साता सरकारका प्रतिनिधिले पाथीभरा क्षेत्रमा स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्माण पक्ष, नो केबलकार पक्ष र अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरू आउनु दुई साताअघि नै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईंले निर्माण कम्पनीलाई केही समयका लागि काम रोकिदिन मौखिक आग्रह गरेका थिए । लिखित आदेशबिनै काममा रोक लगाएपछि केबलकार निर्माण समर्थक पक्षले अवरोध फुकाउन दबाब दिँदै फुङलिङमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलले छलफलपछि पनि काम रोक्न मौखिक आदेश दिएको निर्माण पक्ष र प्रशासन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
अध्ययनको विषय सार्वजनिक नभएको भन्दै आन्दोलनरत समूह र निर्माण पक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । पाथीभरा माता केबलकार कम्पनीले निर्माण अनुमति लिएको पाथीभरामा झडप, द्वन्द्व र विवादजस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।
केबलकार विवाद अध्ययन गर्ने भन्दै सरकारले गत असारदेखि पाथीभरामा निर्माणाधीन ‘पाथीभरा माता (मुक्कुमलुङ) केबलकार’ निर्माणमा रोक लगाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा असार पहिलो साता ७ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
आनन्द गौतम कान्तिपुरका ताप्लेजुङ संवाददाता हुन् ।