Trending
Prev Story
Next Story

बिआरआई सम्झौता र बहसमै सीमित

Nagarik News •
November 18, 2026 • 05:42 AM
4
4 reads 0 reactions

नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसअन्तर्गत एउटा नयाँ आयोजना पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन।

बिआरआई सम्झौता र बहसमै सीमित

नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसअन्तर्गत एउटा नयाँ आयोजना पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन। ऋण वा अनुदान के लिने भन्ने वित्त पोषणको प्रश्न, ऋण जोखिम र दलहरूबिचको मतभेदका कारण बिआरआई विकास योजनाभन्दा बढी भूराजनीतिक र राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वकोे सरकारको अडान र धारणा अझै खुलेको छैन।

सन् २०१७ मे १२ (२०७४ वैशाख २९) मा काठमाडौंमा बिआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेका थिए।

समारोहमा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपस्थित थिए। केही दिनपछि बेइजिङमा भएको पहिलो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा महराले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। विश्लेषकका अनुसार सन् २०२६ (२०८३ साल) मा पनि केही प्रस्तावित आयोजनामा तयारी र अध्ययनको काम मात्र भइरहेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बिआरआईको उपलब्धि भन्दै आए पनि नेपालले यसलाई बिआरआई आयोजना मान्दैन।

यसैबिच रास्वपाका महामन्त्री विपीन आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नोभेम्बर १५ देखि २६ सम्म चीन भ्रमणमा छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नोभेम्बर २२ देखि भारत भ्रमणको तयारीमा छन्। यसले बिआरआईबारे सरकारको अडानको संकेत दिन सक्ने विश्लेषण छ।

विज्ञका अनुसार २०१७ को समझदारीपत्रमा कार्यान्वयनको संरचना थिएन। चीनले जोड गरेको कार्यान्वयन योजनालाई त्यसले मान्यता दिएको थिएन। साढे सात वर्षसम्म ठोस प्रगति नहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा २०८१ मंसिर १९ (सन् २०२४ डिसेम्बर ४) मा बेइजिङमा ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो।

फ्रेमवर्कअनुसार चीनसँगको द्विपक्षीय सहयोगलाई बिआरआईअन्तर्गत मान्यता दिइन्छ र ऋण तथा अनुदान दुवैबाट बन्ने आयोजना यसमा पर्न सक्छन्। यो तीन वर्षका लागि लागु भएको छ र स्वतः विस्तार हुने व्यवस्था छ। अनुदान वित्त पोषण (ग्रान्ट फाइनान्सिङ) मात्र लिनुपर्ने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि एड फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क स्वीकार गरेको थियो।

फ्रेमवर्कमा ‘सहायता वित्तीयकरण’ (एड फाइनान्सिङ) भन्ने साझा शब्द राखिएको छ तर यसको व्याख्या स्पष्ट छैन। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको ओली सरकारलाई सहजीकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेसले ऋण तथा अनुदान अर्थ लगाउन सकिने भएकाले एड फाइनान्सिङमा सहमति जनाएको एमालेका एक नेताले बताए। संयन्त्रमा कांग्रेसबाट गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक र आरजु राणा थिए भने एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल थिए।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भने आफ्नो पार्टीले यसमा सहमति नदिएको बताए। ‘एड फाइनान्सिङमा दुई थरी अर्थ लगाउन मिल्छ। यसमा फिर्ता नगर्नुपर्ने अनुदान र न्यून ब्याजदरमा लामो समयका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण दुवै पर्न सक्छन्, अनुदान भए त ठिकै हो। भोलि ऋण देखाउने खतरा रहिरहन्छ,’ उनले भने। कांग्रेस अहिले पनि ग्रान्ट फाइनान्सिङमै अडिग रहेको उनको भनाइ छ। ग्रान्ट फाइनान्सिङ भनेको कुनै परियोजना वा विकास निर्माणका लागि फिर्ता गर्नुनपर्ने गरी दिइने आर्थिक सहयोग हो।

फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष नपुग्दा पनि कुनै आयोजना अघि बढेको छैन। आलोचकका अनुसार यसले पूर्वाधारभन्दा प्रतीकात्मक उपलब्धि बढी दिएको छ। फ्रेमवर्कअन्तर्गत प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै वार्ता र सम्झौता हुनुपर्छ। दमक औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) जस्ता सम्झौता अहिलेसम्म टुंगिएका छैनन्। बिआरआई बहसको सन्दर्भ बदल्ने सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन आन्तरिक राजनीतिमा आएको छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ (सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९) को जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। सो सरकारले २०८२ फागुन २१ (२०२६ मार्च ५) मा निर्वाचन गरायो। रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर बहुमत ल्यायो र बालेन्द्र शाहले २०८२ चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए।

बिआरआईप्रति यो सरकारको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट छैन। बिआरआईका सन्दर्भमा विगतका सम्झौता र अघि बढ्ने भए कुन सर्तमा बढ्ने भन्नेमा चासो र चिन्ता बढेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अप्रिल ८ मा चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा चीनप्रतिको नेपालको नीति नबदलिने आश्वासन दिएका थिए। मे २५ मा सरकारले चीनलाई पठाएको जवाफमा सीमापार प्रसारण लाइन (चिलिमे–केरुङ) प्रति प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा चीनसँग सीमापार रेलमार्ग विकासमा काम गर्ने उल्लेख छ। खनालले २०८३ जेठ ३१ देखि असार ३ (२०२६ जुन १४–१७) सम्म चीन भ्रमण गरे। नयाँ सरकार बनेपछिको उनको यो पहिलो चीन भ्रमण भारत भ्रमणपछि भएको थियो। भ्रमणमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बिआरआईअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, बन्दरगाह र विमान सेवाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन चीन इच्छुक रहेको बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ पक्षले पहिले सहमत भइसकेका आयोजना चाँडो कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखायो। खनालले चिनियाँ लगानीको स्वागत गर्ने र निष्पक्ष लगानी वातावरण दिने बताएका थिए।

एक नेपाली विश्लेषकका अनुसार उनले आयोजनाको आर्थिक व्यवहार पहिले मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। हाल चीन भ्रमणमा रहेका रास्वपा पदाधिकारी तथा सांसदलाई प्रधानमन्त्री शाहले बिआरआईबारे सावधानीपूर्वक विचार राख्न सल्लाह दिएका थिए। विमानस्थलजस्ता आयोजनाका ऋण अनुदानमा बदल्न सकिन्छ कि भनेर सोध्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए।

भारतीय थिंक ट्यांक ओआरएफका एक विश्लेषकका अनुसार शाहले दमकको चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कलाई निर्वाचन प्रतिबद्धताबाट छाडेको कुरा सावधानीको संकेत हो। ती विश्लेषकका अनुसार चीनले अमेरिकी एमसिसी र स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमप्रति चिन्ता उठाइरहेको छ र बेइजिङ नेपालको विदेश नीतिको दिशा नियालिरहेको छ। चिनियाँ विश्लेषक प्राध्यापक झाङ जियाडोङले भने नयाँ सरकारको राजनीतिक स्थिरताले चीन–नेपाल सहकार्यलाई सघाउने र चीनको नेपाल नीति सरकार फेरिए पनि नबदलिने बताएका छन्।

सुरुमा नेपालले ३५ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो। आइएएनएसका अनुसार चीनको आग्रहमा सूची ९ मा झारियो। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा फ्रेमवर्क हस्ताक्षर हुँदा सूची फेरि परिवर्तन भई १० वटा आयोजना सूचीकृत भए। जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक तथा पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं विज्ञान केन्द्र तथा संग्रहालय, दमकको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा खेलकुद परिसर छन्।

रेलमार्गको हवाई सर्वेक्षण सकिएको छ। ड्रिलिङ तथा माटो परीक्षण सन् २०२६ मा हुने अपेक्षा थियो तर मेसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र चलिरहेको थियो। करिब ९५–९६ किमिको हिल्सा–सिमिकोट सडकमा नेपाल र चीनले अघि बढाउन पत्र आदानप्रदान गरेका छन्।

ओलीले सन् २०२१ मा दमक औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरे पनि आयोजना विकास सम्झौता टुंगिएको छैन। पूर्वपरराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री महतका अनुसार बिआरआईका कुनै पनि आयोजना सुरु भएका छैनन्।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने हाम्रो सम्मान, अधिकार र उपयुक्तता हेरेर अनुदान वा ऋण लिनुपर्ने बताएका छन्। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गरेको छिमेकी चीनसँग सहकार्य गरेर नेपालले फाइदा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पोखरा विमानस्थलको विवाद यथावत् छ। चीनले यसलाई बिआरआईअन्तर्गत बनेको भन्छ तर नेपालले त्यसलाई मान्दैन। किनकि वार्ता सी जिनपिङले बिआरआई घोषणा गर्नुअघि नै सुरु भएको थियो भन्छन् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महत। बिआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् भने अहिले भारतको एनएचपिसी र नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीको संयुक्त उपक्रमबाट विकास हुँदै छ। यसले सूचीमा रहनु र आयोजना बन्नु फरक कुरा भएको देखाउँछ।

चीनले लामो समयदेखि आयोजनामा हस्ताक्षरका लागि दबाब दिँदै आएको छ। दाहालको सन् २०२३ को चीन भ्रमणमा कार्यान्वयन योजना टुंग्याउने तयारी भएको थियो। ओलीको सन् २०२४ को भ्रमणमा फ्रेमवर्क हस्ताक्षर भयो। तर आयोजना सुरु हुन सकेको छैन।

कार्यान्वयन अवरोधका मुख्य कारणमध्ये वित्तीय मोडालिटी एक हो। महतले आइएएनएसलाई बताएअनुसार अनुदान वा ऋण के पाइन्छ, ऋण भए ब्याजदर कति हुन्छ र निर्माणमा चिनियाँ जनशक्ति र सामग्री कति प्रयोग हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। ऋण लिनुपर्ने, ठेक्का र सामान चिनियाँ कम्पनीकै हुनुपर्ने, इन्जिनियर पनि उनीहरूकै हुनुपर्ने अवस्थामा बिआरआई अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ठुला आयोजनामा उच्च ब्याजको व्यावसायिक ऋण लिन नेपाल हिचकिचाइरहेको छ।

अर्को कारण हो– दलीय मतभेद। वामपन्थी दलले चीन–सहयोगी आयोजनाको फाइदा देखाएका छन्। कांग्रेस र केही साना दलले सम्भावित ऋण पासोको आशंका गरेका छन्। आइएएनएसका अनुसार चीनले वामपन्थी शक्ति एकताबद्ध गराउन खोजेको देखेपछि कांग्रेसको नरम धारणा कडा भएको हो। हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बो पोर्ट सिटी (श्रीलंका) तथा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सिपिइसी) प्रति भारतको आपत्तिजस्ता क्षेत्रीय विवादले पनि बिआरआईलाई घेरेका छन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ ११:२७ बुधबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.

5 Publications
Ekantipur
51m ago
दानबहादुरको रिटमा सर्वोच्चमा बहस जारी, उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले मागे अन्तरिम आदेश

दानबहादुरको रिटमा सर्वोच्चमा बहस जारी, उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले मागे अन्तरिम आदेश

यो रिटमा कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क राखिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरले बहस गरिसकेका छन् ।

#बहस
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
‘किलर रोबोट’ नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसङ्घमा बहस

‘किलर रोबोट’ नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसङ्घमा बहस

काठमाडौं । युद्धमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट सञ्चालित स्वायत्त हतियारको प्रयोग बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। ‘किलर ...

#बहस
Compare →
Onlinekhabar
1w ago
देश बदल्ने बहसमा नागरिक किन हराइरहेका छन् ?

देश बदल्ने बहसमा नागरिक किन हराइरहेका छन् ?

नेपाली समाज आज एक अजीबको राजनीतिक मोहपासमा फसेको छ। चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, र सञ्चारमाध्यमदेखि नागरिक समाजसम्म हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा राजनीतिक विश्लेषण र षड्यन्त्रको सिद्धान्तको बिगबिगीमा अल्झिएको छ। यो सबै एउटा राजनीतिक रियालिटी सो जस्तै भइरहेको छ, …

#बहस
Compare →
Bizshala
3w ago
सेयरबजारमा १० लाखको ‘हाउगुजी’ किन ? लगानीकर्ताबीच चर्कियो बहस !

सेयरबजारमा १० लाखको ‘हाउगुजी’ किन ? लगानीकर्ताबीच चर्कियो बहस !

काठमाण्डौ । सेयर बजारमा यतिबेला १० लाख रुपैयाँको कारोबार रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्थालाई लिएर बहस चर्किएको छ । नेपाल...

#बहस
Compare →
Arthasansar
1mo ago
प्रमोटर सेयरको बहस: बजार सुधार कि उद्योग विस्तारमै ब्रेक?

प्रमोटर सेयरको बहस: बजार सुधार कि उद्योग विस्तारमै ब्रेक?

नेपालको सेयर बजारमा अहिले फेरि पहिले देखि चलिरहेको विवादको एउटा पुरानो बहस नयाँ रूपमा सतहमा आएको छ– कम्पनीको प्रमोटर सेयर...

#बहस
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612