नेपालको सेयर बजारमा अहिले फेरि पहिले देखि चलिरहेको विवादको एउटा पुरानो बहस नयाँ रूपमा सतहमा आएको छ– कम्पनीको प्रमोटर सेयर र सर्वसाधारणको सेयरलाई अलग-अलग राख्ने कि एउटै बजारमा कारोबार हुन दिने?
सामाजिक सञ्जालमा पछिल्ला दिनमा आएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा यो बहस झन् तीव्र भएको देखिन्छ। केही लगानीकर्ताले कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाएपछि संस्थापक वा प्रमोटरले केही वर्षपछि आफ्नो ठूलो हिस्सा सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले साना लगानीकर्ता जोखिममा परेको तर्क गरिरहेका छन्। कतिपयले प्रमोटरले कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व लामो समयसम्म कायम राख्नुपर्ने, प्रमोटर र सार्वजनिक सेयरको कारोबार छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भनिरहेका छन् भने कहिले आईपीओ जारी भएर कारोबार सुरु भएकै मिति देखि सबै कारोबारयोग्य सेयरलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेका छन्।
अहिले उठेका धेरै प्रश्न नयाँ होइनन्। नेपालको पुँजी बजारमा कम्पनी स्थापना, प्रमोटर लगानी, आईपीओ, लकिङ र त्यसपछि प्रमोटर सेयरको सार्वजनिक सेयरमा रूपान्तरणको अभ्यास लामो समयदेखि चलिरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा ती प्रश्नहरू बढी मुखर भएका मात्र हुन्।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत विशेष नियमनमा रहेका क्षेत्रहरूको व्यवस्था अलग छ। तर अधिकांश गैर–बीएफआई सूचीकृत कम्पनीका हकमा सार्वजनिक निष्काशनपछि संस्थापक वा अन्य समूहका सेयरमा निश्चित अवधिको लकिङ रहने व्यवस्था छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ अन्तर्गत विवरणपत्रमार्फत सार्वजनिक निष्काशन गरिएको सेयरबाहेक अन्य समूहको सेयर सार्वजनिक निष्काशनबाट बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
अर्थात् कुनै कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर नेप्सेमा सूचीकृत भएपछि कम्पनीका सबै सेयर तत्कालै सर्वसाधारणलाई कारोबार गर्न खुला हुने होइन। सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयर कारोबारयोग्य हुन्छ भने संस्थापक वा अन्य लकिङमा रहेका समूहका सेयर निश्चित तीन वर्षे अवधिसम्म रोक्का रहन्छन्।
तीन वर्षको अवधि पूरा भएपछि भने अधिकांश गैर–बीएफआई कम्पनीका हकमा त्यस्तो लकिङ हट्ने र ती सेयर साधारण सेयरकै रूपमा कारोबारमा आउने अभ्यास छ। यही व्यवस्थाले अहिलेको बहसको केन्द्र बनाएको हो। तीन वर्षसम्म कम्पनीमा प्रतिबद्ध भएर बसेका प्रमोटरले त्यसपछि आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउने भएकाले बजारमा एकैपटक ठूलो आपूर्ति आउन सक्छ। विगतमा पनि यस्ता लकिङ अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएका उदाहरण छन्।
यसको मूल उद्देश्य पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी स्थापना गर्दा ठूलो जोखिम लिने संस्थापकलाई सधैँभरि एउटै वर्गको सेयरमा बाँधेर राख्ने होइन, तर आईपीओ जारी गरेलगत्तै लगानी फिर्ता गरेर बाहिरिन नदिने सन्तुलन खोज्नु लकिङको अवधारणासँग जोडिएको छ। तीन वर्षको लकिङले कम्तीमा प्रारम्भिक अवधिमा संस्थापकलाई कम्पनीसँग जोडेर राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाको एउटा मुख्य तर्क छ– कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक सेयर जारी गर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत संस्थापक वा प्रमोटरको रहने हो भने आईपीओमा सर्वसाधारणलाई थोरै हिस्सा दिएर ठूलो हिस्सा संस्थापकले नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। तीन वर्षपछि त्यही ठूलो हिस्सा सार्वजनिक सेयरमा परिणत भएर बिक्री गर्न सकिने भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यही जोखिमको आधार भन्दै केही लगानीकर्ताले कम्पनीले आईपीओ ल्याउने हो भने कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकले लामो समयसम्म राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। कतिपयले प्रमोटर र सार्वजनिक सेयरको छुट्टाछुट्टै कारोबार हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्कोतर्फ केहीले त कम्पनी सूचीकृत भएकै दिन संस्थापकबाहेक कारोबारमा रोक लगाइएको सबै सेयरलाई एउटै बजारमा कारोबारयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेका छन्।
हाल एक पक्षको चिन्ता संस्थापकको छिटो बहिर्गमनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । दोस्रो समूहको चिन्ता भने लकिङ अवधि सकिँदा आउने ठूलो आपूर्ति र त्यसले मूल्यमा पार्न सक्ने प्रभावसँग सम्बन्धित छ। तेस्तै अर्को समूह भने बजारमा कृत्रिम रूपमा सीमित आपूर्ति सिर्जना गर्दा कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा माथि जाने र पछि लकिङ खुलेपछि ठूलो गिरावट आउन सक्ने अवस्थाप्रति चिन्तित छ।
त्यसैले अहिलेको बहसलाई केवल ‘प्रमोटर खराब कि सर्वसाधारण राम्रो’ भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८३ भदौ ९ गते सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्नुअघि बजारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो।
बोर्डको निर्देशनअनुसार कुनै सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यस्तो सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको वैधता तीन महिनासम्म रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सेबोनले यो व्यवस्था धितोपत्र कारोबारलाई सुदृढ, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४(१) अन्तर्गत जारी गरेको हो। उक्त दफाले बोर्डलाई पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्रसम्बन्धी काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ।
सेबोनको तर्क छ– कुनै आधारभूत सेयरधनीले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्न लागेको छ भने त्यसबाट बजारमा आपूर्तिको दबाब आउन सक्छ। यस्तो सूचना केही व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने र अन्य लगानीकर्ता अन्धकारमा रहने अवस्था नहोस् भनेर बजारमा अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउने।
पछि बोर्डले यही विषयमा थप स्पष्ट पार्दै अवधारणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ। असोज ७ गते सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा अग्रिम सूचना प्रणालीलाई बजार पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार निगरानीसँग जोडिएको छ। बोर्डका अनुसार यसले लगानीकर्तालाई सूचित निर्णय लिन, बजारमा आउन सक्ने सम्भावित ठूलो आपूर्तिको पूर्वानुमान गर्न तथा असामान्य मूल्य प्रतिक्रियाको पहिचान र बजार दुरुपयोगको निगरानीमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
अर्थात् सेबोनले यो व्यवस्था प्रमोटरलाई रोक्नेभन्दा पनि ठूलो परिमाणमा हुन सक्ने कारोबारबारे बजारलाई समान सूचना दिने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सेबोनको निर्देशन आएपछि यसको आलोचना पनि सुरु भयो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुभाष तिमिल्सिनाले उठाएको प्रश्न यही हो।
उनको तर्कअनुसार ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीले बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छ भने ठूलो परिमाणको खरिदले पनि बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। बिक्रीकर्ताले ठूलो सेयर बिक्री गर्न लागेको सूचना सार्वजनिक हुँदा बजारमा सम्भावित आपूर्तिको सन्देश जान्छ। तर ठूलो परिमाणमा सेयर किन्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति वा समूहले बजारबाट ठूलो मात्रामा सेयर संकलन गरिरहेको भए त्यसको जानकारी बजारलाई अनिवार्य रूपमा नहुने अवस्था छ।
यो तर्कले एक प्रश्न भने भने उठेको छ। बजार पारदर्शिताको आवश्यकता बिक्री पक्षमा मात्र हुन्छ कि खरिद पक्षमा पनि?
उनले उठाएको यो प्रश्न केवल सैद्धान्तिक मात्र होइन। सेयर बजारमा मूल्य माग र आपूर्तिबाट निर्माण हुन्छ। कुनै ठूलो बिक्रीको सम्भावनाले बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भने ठूलो खरिदले मागको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले बजारलाई प्रभावित गर्ने सम्भावनालाई केवल बिक्रीकर्तासँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।
बोर्डले दिएको निर्देशनमा एउटा महत्वपूर्ण अन्तर पनि छ। खरिदकर्ताको ‘मनसाय’ र वास्तविक खरिद कारोबार एउटै कुरा होइन। कसैले ठूलो परिमाणमा सेयर किन्न चाहेको भन्यो भन्दैमा उसले अनिवार्य रूपमा त्यति सेयर किन्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैगरी कसैले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने सूचना दियो भन्दैमा उसले अनिवार्य रूपमा त्यति सेयर बिक्री गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन।
त्यसैले बजार पारदर्शिताको बहस सूचना दिने वा नदिनेमा मात्र सीमित नभई सूचना कति विश्वसनीय छ, वास्तविक कारोबारसँग कति जोडिएको छ र त्यसले बजारको व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयसम्म पुग्छ।
अहिलेको व्यवस्थाको अर्को व्यावहारिक पक्ष बजारको मनोविज्ञान हो।जब नेप्सेमा कुनै ठूलो सेयरधनीले आफ्नो ठूलो हिस्सा बिक्री गर्न चाहेको सूचना आउँछ, त्यसलाई बजारका सबै लगानीकर्ताले एउटै तरिकाले बुझ्दैनन्। केहीले त्यसलाई सामान्य ठूलो कारोबारको सूचना मान्न सक्छन्। तर केही लगानीकर्ताले ‘कम्पनीका ठूला सेयरधनी नै बेचेर बाहिरिँदैछन्’ भनेर बुझ्न सक्छन्।
मानौँ कुनै कम्पनीको ठूलो सेयरधनीसँग १० प्रतिशत सेयर छ र उसले त्यसको ठूलो हिस्सा बिक्री गर्ने सूचना दियो। सूचना आएपछि वास्तविक बिक्री सुरु नहुँदै केही लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेच्न सक्छन्। त्यसले मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। अझ सामाजिक सञ्जालमा उक्त सूचनाको आफ्नै व्याख्या हुन थालेपछि वास्तविक कारोबारभन्दा बजारको मनोविज्ञानले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, त्यही ठूलो परिमाणको सेयर किन्न इच्छुक लगानीकर्ता बजारमा सक्रिय छ भने उसको उपस्थितिबारे सामान्य लगानीकर्तालाई त्यही स्तरको अग्रिम जानकारी नहुन सक्छ।
यसैले सेबोनको नयाँ व्यवस्था पारदर्शिताका लागि ल्याइएको भए पनि त्यसले बजारमा सूचना कसरी बुझिन्छ हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
यही बहसबाट अहिले अर्को आवाज उठ्ने गरेको छ। कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि प्रमोटर सेयर र सार्वजनिक सेयरलाई स्पष्ट रूपमा छुट्टाछुट्टै वर्गमा राखेर कारोबार गरिनुपर्छ। यो विषय उठाउनेहरुको एउटा कारण लकिङ अवधि सकिएपछि आउने ठूलो आपूर्ति हो।
कुनै कम्पनीमा सर्वसाधारणको हिस्सा २० प्रतिशत र प्रमोटरको हिस्सा ८० प्रतिशत छ भने तीन वर्षपछि त्यो ठूलो प्रमोटर हिस्सा पनि कारोबारयोग्य बन्न सक्छ। बजारमा कारोबार हुने सेयरको मात्रा अचानक बढ्दा मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आउन सक्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसकै आधारमा कतिपय लगानीकर्ताले ‘आज १ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको सेयर लकिङ खुलेपछि ४-५ सयमा झर्न सक्छ’ भन्ने उदाहरण दिइरहेका छन्। यस्ता उदाहरण कुनै निश्चित कम्पनीको भविष्यवाणीभन्दा पनि बजारमा आपूर्ति अचानक बढ्दा हुन सक्ने सम्भावित मूल्य प्रतिक्रियालाई लिएर गरिएको विषय देखिन्छ।
अर्को समूहले भने यसको समाधान सबै प्रमोटरलाई सधैँ छुट्टै वर्गमा राख्नु होइन, बरु कारोबारयोग्य सेयरको आपूर्ति सुरुदेखि नै स्पष्ट र पर्याप्त बनाउनु भएको तर्क गर्छ। उनीहरूका अनुसार कम्पनीको वास्तविक मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो भने कृत्रिम रूपमा कम फ्लोट बनाएर मूल्यलाई अत्यधिक माथि जाने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित नहुन सक्छ।
यही कारणले ‘आईपीओको ३० प्रतिशत हिस्सा बुक बिल्डिङबाट ल्याउने’, ‘सञ्चालक वा बैंक ऋणका लागि धितोमा रहेका सेयरबाहेक अन्य सेयरमा अनावश्यक लकिङ नराख्ने’ र ‘सूचीकृत भएको दिनदेखि नै कारोबारयोग्य सेयरको आपूर्ति स्पष्ट गर्ने’ जस्ता आवाज पनि सुनिन थालेका छन्।
यो प्रस्ताव सुन्दा बजारको मूल्य खोजी प्रक्रिया छिटो हुन सक्छ भन्ने तर्क आउँछ। यदि कम्पनीका अधिकांश सेयर कारोबारयोग्य छन् भने माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने अवसर बढी हुन्छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।
कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको केही समयमै संस्थापकले आफ्नो ठूलो हिस्सा बिक्री गरेर बाहिरिने अवस्था आयो भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्न सक्छ। कम्पनी स्थापना गर्दा लगानी गर्ने संस्थापक र सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने कम्पनीबीच दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउने एउटा साधनका रूपमा लकिङको व्यवस्था राखिएको हो।
त्यसैले ‘लकिङ हटाउनुपर्छ’ वा ‘लकिङ बढाउनुपर्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले यसको उद्देश्य र परिणाम दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
बजारमा आपूर्ति पर्याप्त हुनु आवश्यक छ। तर कम्पनी निर्माण गर्ने संस्थापकको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पनि आवश्यक छ। यी दुईमध्ये एउटा मात्रै पक्षलाई बलियो बनाएर अर्को पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा नियमनको सन्तुलन बिग्रन सक्छ।
सामाजिक संजालमा एक थरिले उठाएको प्रश्न - कम्पनी आईपीओमा गएपछि पनि कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर प्रमोटरले राख्नुपर्ने।
यो प्रस्तावको पछाडि रहेको तर्क स्पष्ट छ। संस्थापकले आफ्नो ठूलो हिस्सा कम्पनीमा राखिरहे भने उसले कम्पनीको सञ्चालन, सुशासन र दीर्घकालीन परिणामप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने दबाब रहन्छ। संस्थापकले तीन वर्षपछि ठूलो हिस्सा बिक्री गरेर बाहिरिएमा कम्पनीमा वास्तविक नियन्त्रण कसको भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
विगतमा केही जलविद्युत् कम्पनीमा प्रमोटरको ठूलो हिस्सा लकिङ सकिएपछि बिक्री भएको र संस्थापकको उपस्थिति कमजोर भएको विषयमा पनि बजारमा बहस भएको छ। २०२३ मा सेबोनमा बुझाइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयरहोल्डिङसम्बन्धी अध्ययनबारे सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा पनि लकिङ सकिएपछि प्रमोटरको बहिर्गमन र कम्पनीको सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाइएको थियो।
तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। ५१ प्रतिशत स्वामित्व लामो समयसम्म अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नियमले संस्थापकको लगानीलाई अत्यधिक लामो समयसम्म ‘बन्द’ गरिदिन सक्छ। त्यसले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पुँजीको पुनःपरिचालनमा अवरोध ल्याउन सक्छ।
कम्पनीमा लगानी गर्ने संस्थापकले आफ्नो लगानीबाट केही वर्षपछि आंशिक वा पूर्ण रूपमा बाहिरिएर अर्को परियोजनामा लगानी गर्न पाउने अवसर पनि अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक हुन्छ। एउटा कम्पनीबाट बाहिरिएको पुँजी अर्को उद्योगमा जाने हो भने त्यसलाई मात्र ‘पैसा निकालेर भागेको’ भनेर हेर्न मिल्दैन।
नेपाल अहिले पनि धेरै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा आयातमा निर्भर छ। औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, होटल, उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ व्यवसाय विस्तारका लागि ठूलो निजी पुँजी आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा पुँजी बजारको उद्देश्य केबल पुराना लगानीकर्तालाई एउटै कम्पनीमा सधैँ बाँधेर राख्नु मात्र हुन सक्दैन। नयाँ कम्पनी खोल्न, नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न र जोखिम लिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।
यदि कुनै उद्यमीले कम्पनी स्थापना गर्यो, लामो समयसम्म पुँजी लगायो, जोखिम लियो, कम्पनीलाई सार्वजनिक बनायो र त्यसपछि पनि आफ्नो ठूलो हिस्सा बेच्न पाउने अवसर नै रहेन भने उसले अर्को उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी कहाँबाट ल्याउने?
यसको अर्थ प्रमोटरले जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला सेयर बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। बजार दुरुपयोग, भित्री कारोबार, झुट्टा सूचना, कृत्रिम मूल्य निर्माण वा लगानीकर्ता ठगीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर वैधानिक रूपमा कम्पनी निर्माण गर्ने, पुँजी लगाउने र निश्चित नियामकीय अवधिपछि आफ्नो लगानी पुनःपरिचालन गर्ने अधिकारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिँदा त्यसको असर पूँजी बजारभन्दा बाहिर गएर उद्योग विस्तारमै पर्न सक्छ।
नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न निजी लगानी चाहिन्छ। निजी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको केही हिस्सा भविष्यमा फिर्ता निकालेर अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि लगानी वातावरणकै एउटा हिस्सा हो।
त्यसैले ‘प्रमोटर सेयर कहिल्यै सार्वजनिक सेयरमा परिणत हुन नदिने’ वा ‘प्रमोटरलाई लामो समयसम्म ५१ प्रतिशतमा बाँध्ने’ जस्ता प्रस्तावले लगानीकर्ता संरक्षणको एउटा समस्या समाधान गर्न खोज्दा नयाँ उद्योगमा पुँजी प्रवेश गर्ने बाटोमा अर्को समस्या सिर्जना गर्न सक्छन्।
अहिलेको बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सायद यही हो।
यदि कुनै कम्पनीको प्रमोटरले तीन वर्षपछि आफ्नो सेयर बिक्री गर्यो भने त्यसलाई मात्र समस्या मान्ने कि उसले बिक्री गर्ने तरिका, सूचना, मूल्य, कारोबारको ढाँचा र कम्पनीको अवस्थासमेत हेर्ने?
यदि कुनै प्रमोटरले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउँदै आफ्नो सेयर बिक्री गर्छ, लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने सूचना प्रवाह गर्छ वा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर ठूलो हिस्सा बिक्री गर्छ भने समस्या प्रमोटर सेयरको अस्तित्व होइन, बजार दुरुपयोग हो।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले कृत्रिम वा झुट्टा कारोबार, धितोपत्रको मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव गराउने तथा बजारलाई प्रभावित पार्ने किसिमका कार्यलाई नियमन गरेको छ। त्यसैले नियमनको केन्द्रमा ‘प्रमोटर’ भन्ने शब्द मात्र नभई वास्तविक कारोबारको प्रकृति र बजारमा त्यसको प्रभाव हुनुपर्छ।
त्यसैगरी कुनै संस्थापकले नियमअनुसार आफ्नो सेयर बिक्री गरेर अर्को उद्योगमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई बजार दुरुपयोग भन्न मिल्दैन।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले देखिएका अभिव्यक्तिले एउटा वास्तविक समस्या भने देखाएका छन्– बजारमा साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर छ।
कुनै ठूलो प्रमोटरले सेयर बिक्री गर्ने सूचना आउँदा डर पैदा हुन्छ। लकिङ सकिन लागेको कम्पनीमा ठूलो आपूर्ति आउँछ भन्ने खबरले मूल्यमा असर गर्छ। कम्पनीका संस्थापक बाहिरिएपछि कम्पनी कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ। अर्कोतर्फ, अत्यधिक लकिङका कारण बजारमा कारोबारयोग्य सेयर कम हुँदा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा माथि पुग्न सक्ने जोखिम पनि छ।
यी सबै समस्या एउटै नियमले समाधान हुँदैनन्।प्रमोटर र सार्वजनिक सेयरको अलग पहिचान राख्ने हो भने त्यसको स्पष्ट उद्देश्य र दीर्घकालीन संरचना चाहिन्छ। तीन वर्षपछि स्वतः रूपान्तरण हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको विकल्प पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रमोटरलाई न्यूनतम स्वामित्वमा बाँध्ने हो भने त्यसको अवधि, कम्पनीको क्षेत्र, परियोजनाको प्रकृति र लगानीको आकारअनुसार फरक व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी ठूलो बिक्रीको सूचना अनिवार्य गर्ने हो भने त्यस्तो सूचनाले बजारमा अनावश्यक आतंक सिर्जना नगर्ने गरी सूचना प्रस्तुत गर्ने ढाँचा पनि आवश्यक हुन्छ। बिक्रीको मनसाय, वास्तविक बिक्री र सम्पन्न कारोबारलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्ने प्रणाली हुनुपर्छ।
ठूलो खरिदको सवालमा पनि समान प्रकृतिको पारदर्शिता आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा नियामकले अध्ययन गर्न सक्छ।
अहिले केही आवाजमा ‘कम्पनी खोल्नेभन्दा आईपीओ खेती गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो’ भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ। यो चिन्ता पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। सार्वजनिक पुँजी उठाउने कम्पनीले सर्वसाधारणको पैसा कहाँ लगानी गर्छ, परियोजना कति व्यवहार्य छ, वित्तीय अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापनको क्षमता कस्तो छ र कम्पनीले दीर्घकालमा कसरी प्रतिफल सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्।
तर यसको समाधान आईपीओ नै रोक्नु होइन।आईपीओ भनेको कम्पनीका लागि सर्वसाधारणबाट पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम हो। नेपालको जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा ठूलो पुँजी आवश्यक छ। बैंक ऋण मात्रबाट सबै परियोजना निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन। पुँजी बजारले जोखिमलाई धेरै लगानीकर्ताबीच बाँडेर कम्पनीलाई दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने अवसर दिन्छ।
समस्या आईपीओको संख्यामा भन्दा आईपीओको गुणस्तर, परियोजनाको वास्तविकता, संस्थागत सुशासन, नियामकीय निगरानी र आईपीओपछि कम्पनीको प्रदर्शनमा हुन सक्छ।
त्यसैले सार्वजनिक निष्काशनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा वास्तविक उद्योग र परियोजनामा पुँजी प्रवेश गर्ने बाटो साँघुरो बनाउनु हुँदैन। बरु कमजोर कम्पनी बजारमा आउन नदिने, गलत सूचना रोक्ने, वित्तीय विवरणको गुणस्तर बढाउने, प्रमोटरको उत्तरदायित्व कायम गर्ने र लगानीकर्तालाई समयमै सही सूचना दिने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सेयर बजारमा प्रमोटर र सार्वजनिक सेयरको बहस आज सुरु भएको होइन। विगतदेखि नै प्रमोटरको स्वामित्व, लकिङ अवधि र रूपान्तरणबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। अहिले भने सेबोनको नयाँ ठूलो सेयर बिक्रीसम्बन्धी खुलासा व्यवस्थाले त्यस बहसलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ।
एकातर्फ ठूलो प्रमोटर बिक्रीको सूचनाले बजारमा त्रास सिर्जना गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ त्यही सूचना नदिँदा बजारका केही लगानीकर्ताले महत्वपूर्ण जानकारीबाट वञ्चित हुन सक्छन्। त्यसैले अग्रिम सूचना दिने व्यवस्थाको उद्देश्य पारदर्शिता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र बजारमा पर्ने व्यवहारिक प्रभाव निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, प्रमोटर सेयरलाई सधैँ छुट्टै राख्ने वा तीन वर्षपछि सार्वजनिक सेयरमा रूपान्तरण हुने वर्तमान अभ्यासमध्ये एउटा मात्र सही र अर्को पूर्ण रूपमा गलत भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतार हुनेछ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले संस्थापकलाई कम्पनी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरोस्, सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न अवसर देओस्, बजारमा पर्याप्त कारोबारयोग्य सेयर उपलब्ध गराओस् र कम्पनी सफल भएपछि त्यसको मूल्य सिर्जनाबाट सबै पक्षले लाभ लिन सकून्।
प्रमोटरले कम्पनी बनाउने जोखिम लिनुपर्छ, सर्वसाधारणले पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ र नियामकले दुवै पक्षको अधिकार तथा जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
बजार सुधारको अर्थ प्रमोटरलाई मात्र बाँध्नु वा सर्वसाधारणलाई मात्र संरक्षण गर्नु होइन। बजारमा सूचना समान हुनु, मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुनु, कम्पनीको सुशासन बलियो हुनु र पुँजी वास्तविक उत्पादन तथा व्यवसायमा पुग्नु नै दीर्घकालीन सुधारको आधार हो।
