नेपाली समाज आज एक अजीबको राजनीतिक मोहपासमा फसेको छ। चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, र सञ्चारमाध्यमदेखि नागरिक समाजसम्म हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा राजनीतिक विश्लेषण र षड्यन्त्रको सिद्धान्तको बिगबिगीमा अल्झिएको छ।
यो सबै एउटा राजनीतिक रियालिटी सो जस्तै भइरहेको छ, जसले राजनीतिकर्मीहरूलाई उनीहरूको मूल दायित्वबाट भाग्न सजिलै छुट दिइरहेको छ।
यदि विगतका राजनीतिक क्रान्तिहरू साँच्चै सफल हुँदा हुन् त, सायद अर्को राजनीतिक क्रान्तिको बाटो धेरैजसो बन्द नै हुन्थ्यो होला । औसत नेपालीको दैनिक जीवनका मुद्दाहरू चियापसलदेखि मिडिया र सामाजिक सञ्जालसम्म मूल कथाको रूपमा बहसको केन्द्रमा हुन्थे होला।
तर, हाम्रो वर्तमान विमर्शमा नागरिकको जनजीविका र आकांक्षाहरू भन्दा पनि यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा यति धेरै ध्यान किन केन्द्रित हुँदैछ ? यो कसको फाइदाको लागि हुँदैछ ? र, यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट आम नागरिकले पाउँछन् चाहिँ के ?
पछिल्लो समय जेनजी अर्थात् युवा पुस्ताले देखाएको राजनीतिक चासो र विद्रोहले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
के यो विद्रोह पुराना दल र नेताहरूलाई दण्डित गर्न मात्रै थियो, वा नयाँ नेपालको परिभाषा कोर्नका लागि पनि ? नयाँ नेपाल वा भविष्यको मार्गचित्र निर्माण गर्ने ठेक्का राजनीतिकर्मीहरूको मात्र होइन।
राज्य वा सरकारले मात्रै देशको मुहार फेर्न सक्छ भन्ने एकाङ्गी सोचबाट अब हामी मुक्त हुनु जरुरी छ।
जबसम्म हामी सार्वभौम नागरिकहरू आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको बोध गर्दैनौं, यसलाई हाम्रो जीवनशैलीको हिस्सा बनाउँदैनौं र कस्तो समाज चाहिएको हो भनेर स्पष्ट रूपमा माग्दैनौं, तबसम्म रूपान्तरण सम्भव छैन।
किनभने, षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई मनोरञ्जनको साधन बनाउन एकदमै सहज छ, र स्थापित सामाजिक भाष्यहरूलाई चुनौती दिने जोखिम उठाउन हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू तयार देखिँदैनन्।
अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी बिक्ने नारा हो- समृद्ध नेपाल । तर वास्तवमा, नेपाल जहिले पनि समृद्ध नै थियो। प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भू-राजनीतिक सम्भावनाको दृष्टिले नेपाल आफैंमा सम्पन्न छ।
देश धनी हुँदैमा नागरिक धनी वा सुखी हुँदैनन् भन्ने यथार्थ आज हाम्रोसामु छर्लङ्ग भइसकेको छ।
समृद्ध नेपाली भनेको के हो, यसको परिभाषा त राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो लक्ष्यको रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने हो।
तर, यस विषयमा त भावनात्मक राजनीतिक भाषणहरू मात्रै आउँछन्। समृद्ध नेपाली भनेको चाहिँ के हो र यो कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा कहिल्यै आउँदैन।
राज्यको ढुकुटी भरिनु, ठूला भौतिक संरचना बन्नु वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नुले मात्र समृद्धि ल्याउँदैन । यदि ल्याउँथ्यो भने युरोपमा अहिले भइरहेका ठूला प्रदर्शन र आन्दोलनहरू हुँदैनथे होला।
आर्थिक असमानता, व्यक्तिगत सम्मान, समान अवसरका मुद्दा, र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको प्रविधिले निम्त्याएका चुनौतीहरूका बारेमा हुनुपर्ने बहस जब राजनीतिक पात्रहरूको शक्ति-संघर्षमै सीमित हुन्छ, तब किन चाहिँ यत्रो आन्दोलन भयो त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
राजनीतिकर्मीहरूका लागि षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू र सत्ताको खेलबारे कुरा गरिरहनु निकै सहज र लाभदायक छ । किनभने यसलाई नागरिकले न त प्रमाणित गर्न सक्छन्, न त खारेज नै। यसले केवल ‘मनोरञ्जन देख्यौं मैले पहिला नै भनेको हैन !’ भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा आनन्द लिने मौका दिन्छ।
तसर्थ, अब हामीले राजनीतिक विमर्शलाई कसको हातमा सत्ता छ भन्ने साँघुरो घेरामा मात्र सीमित राख्न दिनु हुँदैन। वास्तवमा, पछिल्लो निर्वाचनले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि देखाएको छ । राजनीतिक पात्रहरूसँग ठूलो जनसमुदायलाई कुनै निश्चित भाष्यमा विश्वास दिलाउन सक्ने क्षमता छ।
उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई देशको सबै समस्याको मूल कारणका रूपमा स्थापित गर्न सके र त्यसलाई जनमतमा रूपान्तरण पनि गरे।
हुन त हामी संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा छौं, तर हाम्रो पछिल्लो चुनाव धेरै हदसम्म अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन जस्तै महसुस भयो । सत्ताको म्यूजिकल चेयर अर्थात् राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देश बिग्रेको हो भन्ने भाष्यलाई जनताले हृदयंगम गरेर चुनावमा भोटमार्फत प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ।
प्रश्न यो हो कि समाजलाई प्रभावित गर्न र सामूहिक सोच निर्माण गर्न सक्ने यही क्षमता राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न मात्र किन प्रयोग भइरहेको छ ?
सामाजिक विभेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि, असमानता र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने भाष्य निर्माण गर्न यो क्षमता किन प्रयोग हुँदैन ?
राजनीतिकर्मीहरूले जनमत निर्माण गर्न सक्छन् भने सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनमत निर्माण गर्न नसक्ने होइनन्। प्रश्न इच्छाशक्तिको हो, प्राथमिकताको हो।
नेपाल आफ्नै राजनीतिको सानो ‘बबल’, ‘नलेज इकोनोमी’, ‘एक्सपोर्टिङ कम्प्युट’ जस्ता शब्दावलीका गफमा हराइरहेको छ । विश्व भने तापक्रम र प्रविधिका हिसाबले निकै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले, अब बहसलाई फेरि नागरिकको तहमा फर्काउने बेला आएको छ ।
१. नेपालभित्र जलवायु न्याय कस्तो देखिन्छ ? हामीले विश्वसामु जे तर्क राख्छौं, नेपालभित्रको यथार्थ पनि त्यस्तै छ। भर्खरैको विनाशकारी बाढीपहिरोलाई नै हेरौं- जसले २०७२ सालको महाभूकम्पपछिकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति निम्त्यायो।
आफ्नो घरबार गुमाएर गुम्बा, विद्यालय र त्रिपालमुनिका अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य भएका समुदायहरू को हुन् ?
जलविद्युतका ठूला आयोजना बनाएर विद्युत निर्यात्को आर्थिक वृद्धि र नाफा सीमित वर्गको खल्तीमा जाँदा, मूल्य त खोला किनारका सीमान्तकृत बस्तीले आफ्नो ज्यान दिएर चुकाइरहेका छन्।
कसले उत्पादन गर्छ र प्रकृतिको विनाशको मूल्य कसले चुकाउँछ ? को सडकबत्ती विना अँध्यारोमा बस्छ वा उद्योगमा महँगो महसुल तिर्छ र त्यो विद्युत् निर्यातबाट भएको नाफा कसले पाउँछ ? जलवायु न्यायको यो प्रश्न अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र होइन, आफ्नै समाजभित्र पनि उठाउने बेला आएको छ।
२. एआई डिभाइड र रोजगारीको संकट : स्वतन्त्र प्लेटफर्म वा कम्पनीहरूमार्फत भइरहेको नेपालको टेक आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा आउने परिवर्तन र एआई डिभाइडसँग जुध्न नेपालको योजना के छ ?
हिजोसम्म विदेशमा एक जना इन्जिनियर राख्ने खर्चले नेपालमा पाँच जना इन्जिनियर राख्न सकिन्थ्यो, त्यसैले आउटसोर्सिङको काम यहाँ आउँथ्यो।
तर, अब उतै एक जनाले एआई प्रयोग गरेर ती पाँच जनाको काम गर्न सक्छ भने कसैले नेपालमा किन काम पठाउँछ ? अर्कोतर्फ, एउटा साधारण एआई मोडलको पहुँच लिन मात्रै पनि यहाँको न्यूनतम पारिश्रमिकको १५ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । जसले प्रविधिमा हाम्रो पहुँचमै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। त्यस्तै, एआई डाटा सेन्टरहरू ठ्याक्कै जलविद्युत् आयोजना जस्तै हुन् ।
निर्माणका बेला अस्थायी रोजगारीको लहर ल्याउँछन्, तर सञ्चालनमा आएपछि स्थायी रोजगारी निकै कम दिन्छन्।
यसले देश र लगानीकर्ताको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त मूल्य थप्ला, तर हाम्रा आम श्रमशक्तिका लागि यसले राजनीतिक वाचा जतिको फाइदा पुर्याउँदैन। साथै, डिजिटलाइजेसनले चमत्कार नै गर्छ भन्ने विश्वासलाई युरोपका ब्लड बैंक र सुपरमार्केटका रेफ्रिजरेसन प्रणालीमा भर्खरै भएका साइबर आक्रमणका घटनाहरूले गम्भीर रूपमा चुनौती दिएका छन्।
प्रविधिले निम्त्याउने यी चुनौतीहरूका लागि हाम्रो लागत बाँडफाँट र शिक्षा पर्याप्त देखिँदैन, यसमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ।
३. मानव पुँजीको निर्यात : हुन त मानव संसाधन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यो तरिका नेपालका लागि नयाँ होइन।
इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सेना, भारतीय सेना वा अन्य विदेशी सेनाहरूमा हाम्रा युवाहरूलाई पठाउन सुरु गरेदेखि नै यो चलिरहेको छ।
करिब २०० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको यो अभ्यासपछि पनि, के हामी सधैंका लागि मानव जनशक्ति निर्यात गर्ने देश मात्रै बनिरहने हो ? नेपालको जीडीपीमा २९ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान छ भनेर गर्व मात्रै गरिरहने हो ?
छोटो अवधिका लागि नेपालसँग विकल्प नहोला, तर मध्यम अवधि भनेको चाहिँ कहिलेसम्म हो, कति वर्ष हो भन्ने खाका त कोर्नुपर्यो। रेमिट्यान्सले ल्याएको यो आर्थिक वृद्धिको सामाजिक मूल्य हामीले न त गणना गरेका छौं, न यो गणना गर्न कुनै अर्थमन्त्री तयार नै छन्, किनभने यसका नकारात्मक असरहरू धेरै छन्।
एउटा ठूलो बालबालिकाको पुस्ता आमा वा बुवामध्ये एकजना वा दुवैबिना हुर्किरहेको अवस्था, वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारको मूल्य, भत्किँदै गएको सामाजिक संरचना र विदेशमा काम गरेर फर्किंदा हाम्रा नागरिकले बोकेर ल्याउने दीर्घकालीन रोगहरूको मूल्य- यदि यी सबै मूल्यहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने, मलाई लाग्छ त्यो २९ प्रतिशतको जीडीपी त्यति आकर्षक देखिने छैन।
४. छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सोसल न्यारेटिभ परिवर्तन: राजनीतिकर्मी वा राजनीतिज्ञहरूले कहिले पो कदम चाल्ने होलान् ? कानुन लेख्दैमा मात्र सामाजिक परिवर्तन हुँदैन।
यसका लागि चाहिने हो स्थापित सामाजिक भाष्यलाई चुनौती दिने हिम्मत र क्याम्पेनिङ । तर, सरकारलाई देखाएर पन्छिने सांसद- चाहे त्यो सरकारलाई विश्वासको मत दिएको सांसद होस् वा अविश्वासको मत दिएको- यसपालि उहाँहरूको क्षेत्रमा यस्तो नहोस्।
यसपालि छठ पर्वमा दलित र गैर-दलितको पूजा घाट फरक नहोस् । कम्तीमा केही ठाउँबाट त विभेद अन्त्यको सुरुवात होस्।
५. शिक्षा र स्वास्थ्यमा भाष्य परिवर्तन: डाक्टर केन्द्रित जनस्वास्थ्य प्रणाली र निःशुल्क र सशुल्क शिक्षाको भाष्य दशकौंदेखि चल्यो।
लगानी पनि त्यही दिशामा निर्देशित भयो, तर खोजेजस्तो परिणाम आएन। अब पनि त्यही भाष्य र संरचनामा चलेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन आउला जस्तो छैन।
भाष्यलाई चुनौती दिँदै गर्दा समाजका गनिएका विज्ञहरूसँग पनि विमति जनाउनुपर्ला। तर, यो डाक्टर केन्द्रित जनस्वास्थ्य प्रणाली भाष्यलाई चुनौती किन दिइँदैन?
नयाँ नेपाल राजनीतिकर्मीहरूले बनाइदिने कुनै तयार संरचना होइन। यो नागरिकको आकांक्षा, सहभागिता, सामूहिक प्रयास र निरन्तर जवाफदेहिताबाट निर्माण हुने साझा परियोजना हो।
नेपाल संवत् ११४७ को यो नयाँ वर्ष राजनीतिको केन्द्रमा राजनीतिकर्मी होइन, नागरिक रहने वर्ष बनोस्। सबैमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपा नेता हुन् ।
