Trending
Prev Story
Next Story

बर्खास्तमा परेका गखेप सदस्य सचिव शर्मालाई काम गर्न दिन अदालतको अल्पकालीन आदेश

Nagarik News •
November 17, 2026 • 12:30 PM
4
4 reads 0 reactions

बर्खास्तमा परेका गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप)का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

बर्खास्तमा परेका गखेप सदस्य सचिव शर्मालाई काम गर्न दिन अदालतको अल्पकालीन आदेश

बर्खास्तमा परेका गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप)का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

उच्च अदालत पोखराले शर्मालाई तत्कालका लागि काम गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै शर्माले काम गर्ने बाटो खुलेको छ तर यो अन्तिम फैसला भने होइन।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गखेप पदक वितरणमा अनियमितता र त्रुटि गर्दै पदक वितरण गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सरकारको गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले गखेप सदस्य सचिव शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो।

बर्खास्तमा परेका शर्माले आफूलाई पदमा पुनर्बहाली गराउन माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उच्च न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट हालेका थिए।

सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राईले शर्मालाई पदबाट हटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल लागु नगरी यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएका हुन्।

आदेशमा भनिएको छ,‘छलफलको मिति नआउन्जेल सम्मका लागि शर्मालाई सदस्य सचिवको हैसियतमा यथावत् रूपमा कामकाज गर्न अल्पकालीन आदेश दिइएको छ।’

सोमबार निवेदक शर्माका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल तथा अधिवक्ताहरू वीरेन्द्र केसी, श्रीधर शर्मा र टंकराज बस्यालको बहस सुनेपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम जारी आदेशमा सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नसमेत आदेश दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।

अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ,‘प्रदेश खेलकुद परिषद्का तर्फबाट आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइन्छ।’

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्न अदालतले यही मङ्सिर ७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। उक्त दिन विपक्षीहरूलाई निवेदनसँग सम्बन्धित निर्णयलगायतका कागजात लिएर उपस्थित हुन भनिएको सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए।

यसअघि आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै शर्माले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अर्को रिटसमेत अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसका कागजात पनि अध्ययनका लागि पेस गर्न भनिएको छ।

सदस्य सचिव शर्मा पदक वितरण विवादमा फसेका थिए । पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि र अनियमितता गरेको उनीमाथि आरोप छ।

गखेपले मापदण्ड पूरा नगरी पदक वितरण गरेको, पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू राखेको, सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिहरूलाई पदक दिइएको र समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण गरेको पाइएपछि गण्डकी सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।

सो छानबिन समितिले पदक वितरणमा त्रुटि त्रुटि भेटेपछि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत असोज १ गते सातदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको र स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेपछि गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा सिफारिस समितिका सदस्य तथा गखेपका सल्लाहकार एवम् संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक केशव पाठकलाई नै पदक प्रदान गरिएको विषयसमेत औँल्याइएको थियो।

त्यस्तै, सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य हरि पराजुली र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च तथा चित्रबहादुर थापा र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल ह्यान्डबल संघलाई सिफारिस गरी पदक दिलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण भएको विषय विवादको मुख्य कारण बनेको थियो । पदक सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले समेत समितिको निर्णयबिना नै पदक वितरण भएको बताउँदै आएका छन्। समितिले गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत बनेको कार्यकालको पदक आफैँले लिनु र दिनु नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

पदक वितरणको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री रेखा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलसमेत सहभागी भएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफूले मात्रै लिनुपर्ने अवस्था नरहेको शर्माको जिकिर छ।

मन्त्री गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव पौडेल पदक वितरण गर्ने निर्णय र वितरण कार्य दुबैमा सहभागी भएकाले पदक वितरण सम्बन्धी विवादमा उनीहरूले नै छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले सो छानबिन समितिको औचित्य नहुने र सोही आधारमा आफूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने शर्माको दाबी छ।

छानबिन समिति गठनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफूलाई मात्रै दोषी देखाइएको भन्दै शर्माले प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ १८:१५ मंगलबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Onlinekhabar
2d ago
कांग्रेस गण्डकी अधिवेशन : मिति तय नहुँदै आकांक्षीहरू दौडधुपमा

कांग्रेस गण्डकी अधिवेशन : मिति तय नहुँदै आकांक्षीहरू दौडधुपमा

२९ कात्तिक, पोखरा । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रमा गुटको लडाइँ चलिरहँदा कास्कीका नेता शुक्रराज शर्माले आफ्नै गुट चलाए । १७ वर्षसम्म कास्की कांग्रेसको नेतृत्व गरेका शर्माको प्रशासनदेखि स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालयहरूमा पहुँच आज पनि कायम …

#शर्मा #गण्डकी
Compare →
Hamro Patro News
4d ago
डीडीसी अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ

डीडीसी अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ

काठमाडौँ – दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख नवीनकिशोर शर्मा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संस...

#शर्मा
Compare →

Related Stories

Sports
Build #2612