३० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १ भदौदेखि गाउँपालिका र २९ असोजदेखि नगरपालिकामा उम्मेदवार हुन इच्छुकका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । आवेदन दिने समयावधि अझै कायमै छ । तर पार्टीले तय गरेको विधिअनुसार मधेश प्रदेशमा उम्मेदवार छनोट गर्न सहज हुनेमा नेता-कार्यकर्ताकै आशङ्का छ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा रास्वपाले सङ्गठनात्मक गति लिन सकेको छैन। पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक किचलोका कारण मधेशमा अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन।
मधेशमा पार्टीले बनाएको विधि पालना हुनेमा आशङ्का भइरहेका बेला सभापति रवि लामिछाने गत शनिबार छठ मनाउन मधेश पुगे। जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले विधिभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट नहुने प्रतिबद्धता कार्यकर्तामाझ व्यक्त गरे। साथै, टिकट मिलाइदिने भन्दै आश्वासन बाँड्ने व्यक्तिको पछि नलाग्न आग्रह गरे।
सभापति लामिछानेले भने, ‘कसैले टिकट मिलाइदिन्छु भनिरहेको छ भने तपाईंलाई ठगिरहेको छ। नजिकको प्रहरी चौकीमा गएर उजुरी गर्नुहोला। आजको भोलि नै प्राप्त गर्ने चिज चिठ्ठा हो। चिठ्ठामा रास्वपाले विश्वास गर्दैन।’
टिकटका लागि आर्थिक लेनदेन भएको सूचना दिने व्यक्तिलाई पार्टीले विशेष सम्मान गर्ने पनि उनले बताए। जनताले अघिल्लो चुनावमा दिएको मत टिकट बाँड्ने अनुमतिपत्र नभएको उनले नेता–कार्यकर्तालाई सम्झाए।
मधेशका रास्वपा नेताहरूका अनुसार त्यहाँ सङ्गठनात्मक समस्या देखिनुको मुख्य कारण आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अवसर खोज्ने प्रवृत्ति हो। पालिका, जिल्ला र प्रदेश समितिका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सांसदसम्मले आफू निकट व्यक्तिलाई स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाइदिने आश्वासन दिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यही अवस्थाबारे संकेत गर्दै सभापति लामिछानेले जनकपुरधाम पुगेर टिकटको आश्वासन दिनेहरूको भर नपर्न आग्रह गरेका थिए।
‘म सुनिरहेको छु, मधेशलाई निकै ठूलो चुनाव लागिरहेको छ रे ! चुनावको माहोल मधेशमा एकदम तातिसक्यो, गरमागरमी भइसक्यो भन्ने सुन्छु। उम्मेदवार म बनाइदिन्छु, टिकट म दिलाइदिन्छु भनेर एडभान्स पनि आइसक्यो रे !’ मधेशका नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भने, ‘यही मञ्चबाट घोषणा गर्दछु कि ती सारा एडभान्स डुबे। रास्वपाले एउटा पनि मान्छेलाई टिकट दिन्छु भनेर वाचा आजसम्म गरेको छैन। यो कुरामा निर्धक्क हुनुहोला।’
सङ्गठन अडिट प्रतिवेदनले पनि देखायो समस्या
मधेशमा सङ्गठनात्मक समस्या देखिएपछि केन्द्रीय तहबाट यसको समाधान खोज्ने प्रयास भएको छ। पार्टीले मधेशमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका सुझाव दिन सहमहामन्त्री हरि ढकालको नेतृत्वमा मधेश सङ्गठन अडिट कार्यदल गठन गरेको थियो।
ढकाल नेतृत्वको कार्यदलमा प्रमोद न्यौपाने, सुरेन्द्र चौधरी, पुनम अग्रवाल, जगदीश खरेल र अशोक चौधरी सदस्य छन्। मधेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरी तहगत सङ्गठन संरचनाको अवस्थासमेत समेटेर कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
उक्त कार्यदलका सदस्य खरेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने भन्दै आश्वासन बाँडिएको पाइएको छ। उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा लेखेअनुसार नै सभापति बोल्नुभएको हो। मधेश प्रदेशकै नेतृत्वले टिकटको आश्वासन दिएको हामीले थाहा पायौँ।’
टिकटकै लागि रास्वपा प्रवेश गर्नेहरू पनि मधेशमा रहेको उनले बताए। खरेल भन्छन्, ‘स्वार्थ राखेर रास्वपामा आएको पनि देखिन्छ। टिकटको लबिङ गरेर जोडिएका साथीहरू पनि देखिएकै हो।’
क्यान्डिडेट क्लबको पद्धति लागू गर्न अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा कठिन रहेको खरेलको बुझाइ छ। कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
आफ्नै विधि लागू हुनेमा नेतृत्वकै आशङ्का
रास्वपाले तीनै तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि विगतमा अन्य दलले अपनाउँदै आएको अभ्यासभन्दा फरक विधि बनाउन खोजेको छ। सङ्घीय निर्वाचनमा भने प्राइमरी इलेक्सन अर्थात् प्रारम्भिक निर्वाचनको विधि प्रयोग हुन सकेन। आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा आफूले बनाएको विधि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ।
निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको विधि र रूपरेखा तय गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री विपिन आचार्यले पाएका छन्। आचार्य नेतृत्वमा बनेको विधि र रूपरेखाअनुसार पालिकामा जनप्रतिनिधि बन्न इच्छुक व्यक्तिसँग आवेदन माग गरिएको हो।
उम्मेदवार छनोटको विधि बनाउने महामन्त्री आचार्य स्वयं पनि रास्वपाले बनाएको पद्धति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशङ्कालाई स्वाभाविक मान्छन्।
‘सबैभन्दा ठूलो आशङ्का, केरास्वपाको उम्मेदवार छनोट रूपरेखा फेरि पनि हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै बन्ला त ? भन्ने नै हो,’ महामन्त्री आचार्यको स्वीकारोक्ति छ, ‘यो शङ्का शतप्रतिशत जायज छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा रास्वपासामु रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अग्निपरीक्षा नै यही अविश्वासलाई चिर्नु हो।’
उम्मेदवार छनोटका क्रममा कसैले नियम मिच्न खोजे औँला उठाएर प्रश्न गर्न उनले कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख पदमा आवेदन उत्साहजनक, वडामा आकर्षण कम
रास्वपाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाका विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्न इच्छुकका लागि आवेदन खुला गरेको छ। यसअनुसार वडाध्यक्ष, खुला वडा सदस्य दुई, महिला वडा सदस्य एक र दलित महिला वडा सदस्य एक पदका लागि पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
रास्वपा नेताहरूका अनुसार पालिकाका प्रमुख पदमा उल्लेख्य आवेदन परे पनि वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा कार्यकर्ताले अपेक्षाकृत कम रुचि देखाएका छन्। मधेश प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवले भने स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न उत्साहजनक रूपमा आवेदन परेको दाबी गरेका छन्।
अनलाइनबाट आवेदन दिएर उम्मेदवार बन्ने विधिलाई स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले अझै आत्मसात् गर्न नसकेको मधेशका एक सांसद बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पालिका, जिल्ला, प्रदेश समितिमा रहेकाले टिकट बाँड्ने हुन् भनेर कार्यकर्तालाई परिरहेको छ। पार्टीको विधि कार्यकर्ताले बुझिसकेका छैनन्।’
सदस्यता लिएको समयअनुसार फरक मापदण्ड
रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सदस्यता लिएको समयका आधारमा पनि मापदण्ड तोकेको छ।
अन्य कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र रास्वपालाई नै पहिलो राजनीतिक दल बनाएर सदस्यता लिएका व्यक्तिले सदस्यता प्राप्त गरेको ४५ दिनपछि उम्मेदवार बन्न आवेदन दिन सक्नेछन्।
अन्य दल परित्याग गरेर रास्वपा प्रवेश गरेका व्यक्तिका हकमा भने सदस्यता लिएको ९० दिन पूरा भएपछि मात्रै उम्मेदवारको आकाङ्क्षीका रूपमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, विज्ञ तथा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिका लागि भने सदस्यता लिएको समयसीमा लागू नहुने व्यवस्था छ। ल्याटरल इन्ट्री अर्थात् विशेष प्रवेशको माध्यमबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक यस्ता व्यक्तिले सदस्यता प्राप्त गरेलगत्तै आवेदन दिन सक्नेछन्।
रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटका लागि चारवटा आधार तय गरेको छ। लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी, समावेशिता र प्रारम्भिक निर्वाचनका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने पार्टीको योजना छ।
चारवटै मापदण्डलाई छुट्टाछुट्टै भाराङ्क निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार प्रारम्भिक निर्वाचनलाई ४० प्रतिशत, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीलाई २५ प्रतिशत, लिडरसिप एकेडेमीलाई २५ प्रतिशत र समावेशितालाई १० प्रतिशत भाराङ्क दिइएको छ।
यही विधि कार्यान्वयन गर्न सके पार्टीभित्रको गुटगत प्रभाव र नेताहरूको व्यक्तिगत सिफारिसबाट उम्मेदवार छनोट हुने प्रवृत्ति रोक्न सकिने रास्वपाको अपेक्षा देखिन्छ। तर मधेशमा देखिएको सङ्गठनात्मक किचलो, टिकटको आश्वासन र कार्यकर्तामा विधिबारे देखिएको अन्योलले पार्टीकै लागि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।