मूल्यमा निर्यात बढे पनि परिमाणका आधारमा वृद्धि २.८७ प्रतिशत मात्रै, ९६ हजार १२४ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ३ अर्ब ३२ करोड ५१ लाख रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्यका आधारमा २९.११ प्रतिशतले गलैंचा निर्यात वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएको थियो ।
गलैंचाको परिमाणका आधारमा भने २.८७ प्रतिशतले मात्रै गलैंचा निर्यात वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ९६ हजार १ सय २४ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात हुँदा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९३ हजार ४ सय ३८ स्क्वायर मिटर निर्यात भएको थियो । गलैंचा निर्यात बढाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले बताए ।
‘आयातित कच्चा पदार्थदेखि स्वदेशी कच्चा पदार्थसम्मलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘डोल्पामा ऊन छ, त्यही ऊनलाई काठमाडौंमा ल्याउँदा आयात गरेभन्दा महँगो हुन जान्छ ।’ काठमाडौं उपत्यकादेखि धुलिखेल छेउछाउमा कार्पेट जोनका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो शक्ति जेमा छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ । त्यसैले अब एकीकृत रूपमा कार्पेट जोन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि गलैंचा निर्यातमा पाइरहेका सुविधा कटौती हुने भएकाले अहिले तयारी थाल्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । मुलुकमा तयारी गलैंचा हुने गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक ८० प्रतिशत धागो बाह्य मुलुकबाटै आयात हुने गरेको छ । २० प्रतिशत धागो मात्रै मुलुकका विभिन्न भूभागबाट आउने गरेको उनले सुनाए ।
पछिल्ला एक दशकको तथ्यांकमा गलैंचा निर्यात निकै उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्मको दस वर्षमा गलैंचा निर्यात कहिले ६ अर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ भने कहिले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी नेपाली गलैंचा निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष ११ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा विदेश निर्यात भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यातमा भारी गिरावट आई ६ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खस्किएको गलैंचा निर्यातले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः लय समात्यो । उक्त वर्ष निर्यातमा उल्लेख्य सुधार हुँदै १० अर्ब ७७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सामान्य गिरावट आई १० अर्ब ३८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ अर्ब २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्यात केही घटेर ७ अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा झरे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुनः सुधार भई ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारण निर्यात खस्किएर १० वर्षकै न्यून अर्थात् ६ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसपछि भने निर्यात बढ्न थालेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरेको थियो । सरकारको नीति, माग र आपूर्तिको बेमेल अनि यातायातलगायतको मूल्यवृद्धि हुँदा उत्पादन लागत १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उद्योगी बताउँछन् ।
नेपाली गलैंचा, ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मार्फत पाइरहेको छुट सुविधा सरकारले खारेज गरेको थियो । सरकारले गलैंचाको कच्चा पदार्थ ‘ऊन’ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था खारेज गरेको थियो । नेपाली गलैंचामा ऊनबाहेक प्रयोग हुने सिल्क धागोमा ऊनसरह भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधालाई यथावत् बनाउन पनि व्यवसायीले आग्रह गर्दै आएका थिए ।
सरकारको नीतिका कारण नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत बढेको र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न कठिनाइ रहेको उद्योगीले जनाए । निर्यात गरेपछि भ्याट फिर्ता हुने भए पनि उत्पादन प्रक्रियाको समय विश्लेषण गर्दा अधिकतम ७ महिना लाग्ने हुँदा उद्योगीहरूको लगानी बढिरहेको छ ।
धागो कटाइ र बुनाइ गर्ने काम राजधानीमा मात्रै नभई देशका विभिन्न दुर्गम गाउँ–ठाउँमा पठाइने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने र मूल्य पनि बढ्ने उद्योगीले बताए । कटिङ गर्न आफ्नै उद्योगमा मात्र सम्भव नभएको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा गर्नुपर्ने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
अर्कोतिर सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदान दिँदै आए पनि त्यसलाई समेत खारेज गरिसकेको छ । असोज २०८२ मा उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी गराएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न पनि सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको थियो ।
गलैंचा निर्यात गरेबापत पाइने नगद अनुदान आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि पाएका छैनन् भने पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षयता निवेदनसमेत नलिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को निवेदन दर्ता गरे पनि अनुदान पाइएन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ यता नगद अनुदानका लागि सरकारले निवेदन नै लिएनन्,’ उनले भने ।
सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।
