कार्की निकटस्थहरूका अनुसार निवर्तमान आईजीपी कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझेका छैनन् । तर आईजीपीका रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बाहिरिनुअघि सरकारले गरेको निर्णयको पत्र भने लिएका हुन् ।
काठमाडौं — सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझेको समाचार सार्वजनिक गरेपछि दिनभर यसको चर्चा भयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई उदृत गर्दै कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझेको राससले उल्लेख गरेको थियो । तर आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयप्रति चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका कार्कीले कसरी एकाएक नियुक्ति प्रश्न बुझे भन्ने चर्चा भयो ।
यसबारे कान्तिपुरले कार्की निटकस्थहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले निवर्तमान आईजीपीले नियुक्तिपत्र नबुझेको बताए । ‘हामीले दिएको मुद्दामा पेशी चढ्न लागेका बेला मन्त्रालयबाट एक्कासी किन त्यस्तो भ्रामक प्रचार भयो, बुझ्न सकेका छैनौं,’ कार्की निकट एक अधिकृतले भने, ‘कर्मचारीहरूले त जागिर खानुभएको होला, ठिकै छ ।’
बरु आईजीपीका रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बाहिरिनुअघि सरकारले निर्णय गरेको पत्र चाहिँ कार्कीले पाएको ती अधिकृतले बताए । ‘मुद्दा मामिलामा जान पनि त्यो पत्र बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी कागज हो,’ उनले भने, ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा नियुक्तिपत्र बुझेको होइन ।’
सरकारले उनलाई आईजीपीबाट हटाउँदै १८ कात्तिकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो । सोही दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केसीलाई महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए भने साँझ नै आईजीपी केसीले कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
आईजीपीबाट हटाइएका कार्कीले चाहिँ विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी खोसिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । त्यसमा ३० कात्तिक (सोमबार) सुनुवाइ हुँदै थियो । तर सरकारले छठ पर्वको अवसरमा यस दिन पनि बिदा दिएकाले कार्यालय खुलेपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
