भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्ध भदौ २०८२ मा भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछिको अन्तरिम सरकार र निर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त रास्वपाको सरकार बनेपछि मुलुकमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि रेटिङको नतिजाले त्यस्तो देखाएन
काठमाडौँ — सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा नेपालको अवस्था यस वर्ष पनि सुध्रिएन । साख मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको फिच रेटिङले जारी गरेको रेटिङसम्बन्धी निर्णय २०८३ मा नेपालले ‘बीबी माइनस’ प्राप्त गरेको उल्लेख छ । यो अघिल्ला दुई वर्षकै बराबर हो ।
भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्ध भदौ २०८२ मा भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछिको अन्तरिम सरकार र निर्वाचनमार्फत बहुमत पाएपछि रास्वपाको सरकार बनेपछि मुलुकमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि रेटिङको नतिजाले त्यस्तो देखाएको छैन ।
गत २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको र रास्वपाको स्पष्ट बहुमत आएपछि फिच रेटिङले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले सुशासन, नीतिगत तथा आर्थिक सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । यो सरकार गठन भएको पनि करिब ९ महिना भइसकेको छ । अहिलेको रेटिङमा समेटिएका तथ्यांक तथा आधार धेरैजसो यही सरकार गठन भएपछिका छन् । यसरी नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि रेटिङको अवस्थामा सुधार नहुनुलाई धेरैले चासोका रूपमा हेरेका छन् ।
संख्यात्मक (तथ्यांकीय) सूचकमा नेपालको अवस्था बलियो भए पनि गुणात्मक (सुशासन, जिम्मेवार ढंगले कानुनको परिपालन, भ्रष्टाचार निवारणलगायत कारण रेटिङको स्तर आदि) सूचकमा सुधार नभएको वित्तीय क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराईले बताए । ‘तर पछिल्ला दुई वर्षमा जसरी अवस्था नखस्किनुलाई पनि उपलिब्ध मान्नुपर्छ । किनभने फिचले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन कायम, राजनीतिक स्थिरतालगायतमा सरकारले काम गर्दै छ भन्ने उल्लेख गरेको छ, जुन सकारात्मक हो,’ भट्टराईले भने, ‘गत भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको ठूलो असर पनि रेटिङमा सुधार नहुनुको एउटा कारकका रूपमा देखिन्छ ।’
वातावरण र सामाजिक सुशासन (ईएसजी) मा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको फिचले औंल्याएको छ । ‘विश्व बैंकको विश्वव्यापी सुशासन सूचकांक (डब्लूबीजीआई) मा नेपालको स्थान ३१औं रहेकाले नेपालको क्रेडिट रेटिङमा दबाब परेको छ,’ फिचले भनेको छ, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको पर्याप्त अभ्यास नहुनु, संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, कानुनी शासनको असमान कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारको उच्चस्तर यसका प्रमुख कारण छन् ।’
फिचले सुशासन, कानुन परिपालना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नुलगायतलाई मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ । ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिए वा बजेट घाटा निरन्तर उच्च रहने अवस्था आए सरकारी ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ । यसले नेपालको रेटिङ घटाउन सक्नेछ,’ फिचले भनेको छ । एकल सरकार भए पनि राजनीतिक स्थिताबारे फिचको आशंका छ । ‘पुनः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई सुशासनको अवस्था खस्किए वा मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उल्लेख्य रूपमा कमजोर भए रेटिङ घट्न सक्छ,’ फिचले भनेको छ ।
फिचले गर्ने रेटिङको गणनामा सुशासनको भार बढी भएको र नेपालमा त्यही क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा अघिल्ला वर्ष बराबरै रेटिङ प्राप्त भएको हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बृहत् अर्थतन्त्रका सूचक पछिल्ला तीन वर्षदेखि स्थिर छन् । तर रेटिङमा यसको भार कम छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘रेटिङ गणनामा बढी भार रहेको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणमा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले काम गरे पनि त्यसको नतिजा आइसकेको छैन ।’ सुधारका लागि सरकारले काम गरे पनि स्पष्ट दिशा नदेखिएकाले अन्योल कायमै रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यस वर्ष फिचले नेपालको सरकारी ऋण र बाह्य ऋण न्यून रहेको, अधिकांश ऋणको ब्याजदर सस्तो रहेकाले आर्थिक भार कम रहेको जनाएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकको अवस्था बलियो रहेको र बहुपक्षीय वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच रहनु नेपालको सकारात्मक पक्ष भएको फिचले बताएको छ । ‘जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले नेपालको मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ,’ फिचले भनेको छ, ‘यद्यपि नेपालको अर्थतन्त्र अझै अविकसित अवस्थामा रहेकाले बाह्य झट्का र प्राकृतिक विपद्प्रति जोखिमपूर्ण छ ।’ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र सुशासनसम्बन्धी सूचकांक पनि ‘बीबी’ श्रेणीका अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर रहेको फिचले औंल्याएको छ ।
नेपालले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न संकट (बाढीपहिरो, आन्दोलन, महामारी आदि) बेहोरिरहेका बेला पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै बीबी माइनस रेटिङ कायमै राख्न सक्नुले मुलुकको अवस्था थप खस्किएको छैन भन्ने देखाएको अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘लगातार एउटै रेटिङमा बस्नु मुलुकका लागि उचित हुँदैन । यस वर्ष जलविद्युत्मा लगानी विस्तार भइरहेको, पुननिर्माणको काम सुरु हुनेलगायत सकारात्मक पक्ष देखाएर फिचले अघिल्ला दुई वर्षकै बराबर रेटिङ दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, करिब ५ दशकदेखि विकासशील राष्ट्रको सूचीमा बसेजस्तो लामो समय बीबी माइनस रेटिङमा बस्नु हुँदैन । विगतका तीन वर्षको रेटिङबाट पाठ सिकेर आउँदो वर्ष स्तरोन्नति हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
हालको रेटिङ गैरलगानीमैत्री भएकाले अब मुलुकले लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार गरेर रेटिङमा स्तरोन्नति गर्न सक्नुपर्ने अर्थविद् थापाले बताए । ‘अहिले पनि फिचले वित्तीय क्षेत्रमा प्रश्न उठाएको छ । यस क्षेत्रमा सुधार नगरे यो दीर्घकालीन समस्या हुन सक्छ । खर्बौं वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने यो क्षेत्रमा प्रश्न उठाउनु चिन्ताको विषय हो,’ थापाले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको गुणस्तर खस्किएको, खराब कर्जा बढेको, सुपरभिजन प्रभावकारी हुन नसकेको र जोखिममा आधारित सुपरभिजन अझै सुरु नभएको, बैंकहरू नाफा बढाउने ध्याउन्नमा मात्र रहेकोलगायत क्षेत्रमा फिचको प्रश्न छ ।’
नेपालको आर्थिक वृद्धिको स्तर कमजोर रहेको विषयमा पनि फिचले प्रश्न उठाएको छ । पाँच प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिले मुलुकले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने फिचको तर्क छ । ‘न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो बजेट घाटा, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नु र अन्ततः ऋणको साँवा र ब्याज (डेब्ट सर्भिसिङ) बढ्दै जाने जोखिम पनि फिचले औंल्याएको छ,’ थापाले भने ।
सामान्यतया ‘बीबी माइनस’ देखि माथिको ‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब ‘रेटिङ’ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिने जानकार बताउँछन् ।
‘रेटिङ’ पछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै ‘रेटिङ’ले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको ‘रेटिङ’ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो पनि खोलेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।
