छठमा मात्रै सङ्लिन्छ सिर्सिया, अरू बेला प्रदूषणको मार

चार दशकदेखिको औद्योगिक प्रदूषणबीच सिर्सिया नदी सफा राख्न छठलक्षित सरकारी अनुगमन र सफाइले पानीको रङमा सुधार ल्याए पनि दीर्घकालीन समाधान देखिएको छैन।

पर्सा — छठ पर्व नजिकिएसँगै सिर्सिया नदीको पानी तुलनात्मक रूपमा सङ्लो देखिन थालेको छ। पर्सा र बाराको औद्योगिक करिडोर हुँदै बग्ने नदीको पानीको रङमा केही सुधार देखिए पनि प्रदूषण भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन।

चार दशकभन्दा लामो समयदेखि औद्योगिक प्रदूषणको मार खेपिरहेको नदीलाई छठअघि सफा देखाउन यस वर्ष सरकारी संयन्त्र केही समयअघिदेखि नै सक्रिय भएको छ। तर, वर्षौंदेखि नियन्त्रण हुन नसकेको प्रदूषणलाई पर्वका बेला अल्पकालीन रूपमा कम गर्ने र त्यसपछि नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन दिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। स्थानीयले सरकारी सक्रियता यसपटक पनि छठलक्षित अस्थायी प्रयासमा सीमित हुने आशंका गरेका छन्।

हरेक वर्ष छठ आउनुअघि सिर्सिया नदी सफाइको चर्चा सुरु हुन्छ। सरकारी टोलीले अनुगमन गर्छ, उद्योगलाई निर्देशन दिइन्छ र नदीमा थप पानी प्रवाह गराउने विकल्प खोजिन्छ। तर, पर्व सकिएपछि प्रदूषण नियन्त्रणको मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यसपटकको सक्रियताले पनि नदीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेभन्दा छठका लागि पानी केही सफा देखाउने काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

वर्षौंदेखि औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट निस्कने रासायनिकयुक्त फोहोर पानी, खरानी तथा अन्य अवशेष नदीमा मिसिँदै आएका छन्। यस्तो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगमाथि कडा निगरानी र कारबाही आवश्यक रहेको सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु बताउँछन्। छठ पर्व नजिकिएपछि मात्र नदी प्रदूषण नियन्त्रणको बहस सुरु हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदूषणका लागि जिम्मेवार उद्योगलाई कडा कारबाही नगरेसम्म नदीको अवस्था सुध्रिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष छलफल र प्रतिबद्धता हुन्छन्, तर उद्योगलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रभावकारी हुँदैन।’ नदीको पानीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नियमित अनुगमन र प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि निरन्तर कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रसौनीका विजय कोइरीका अनुसार पर्सा र बाराका झन्डै दुई दर्जन स्थानमा सिर्सिया नदी किनारमा छठघाट छन्। चोखोनितो र शुद्धतालाई विशेष महत्त्व दिइने पर्वमा व्रतालुले अर्घ्य दिने जलाशय नै प्रदूषित र दुर्गन्धित हुनु विडम्बना भएको उनी बताउँछन्। नदीको प्रदूषित अवस्थाबीच हजारौं श्रद्धालुले छठ मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

सिर्सिया प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी कारबाही नभएको भने होइन। गत साउन ५ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो। ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, जरिवानाको निर्णय भएको महिनौं बितिसक्दा पनि नदीको पानीको रङ र अवस्थामा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। यसले कारबाहीपछि हुने अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

डेढ साताअघि मात्रै सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पर्साका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, प्रशासन र उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो।

बैठकले औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगलाई प्रशोधन नगरेको रासायनिकयुक्त पानी नदीमा मिसाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उद्योगमा रहेका बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र (इटीपी) चौबीसै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा साझा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको थियो। त्यसका लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो।

त्यस्तै, वीरगन्ज महानगरपालिका र आसपासका पालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक नाला निर्माण गरी डाइभर्सन गर्ने, नदीको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। छठ अवधिमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर नदीमा विसर्जन नगर्न र प्रशोधन गरिएको पानी मात्र नदीमा छाड्न उद्योगहरूलाई आग्रहसमेत गरिएको थियो।

निर्णय र प्रतिबद्धताको सूची लामो भए पनि तिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे भने प्रश्न कायमै छ। उद्योगलाई प्रशोधन केन्द्र चौबीसै घण्टा सन्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ, १२ उद्योगलाई जरिवाना गरिएको छ र नदी संरक्षणका लागि संयुक्त कोषको अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। तर, यी निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित अनुगमन र त्यसको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन।

बिहीबार पनि पर्सा र बाराका प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले औद्योगिक करिडोरका विभिन्न उद्योगको अनुगमन गरी प्रदूषण भए–नभएको यकिन गरेको थियो। तर, अनुगमन र निर्देशनले मात्र नदीको दीर्घकालीन प्रदूषण नियन्त्रण सम्भव हुनेमा स्थानीय आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

चार दशकभन्दा लामो समयदेखि औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा रहेको सिर्सिया नदीको समस्या वीरगन्ज र आसपासका बस्तीमा मात्र सीमित छैन। नदी भारत प्रवेश गरेपछि त्यहाँका बासिन्दाले समेत प्रदूषण र दुर्गन्धको समस्या भोग्दै आएका छन्। सीमापारिसम्म असर पुर्‍याइरहेको नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा भारतीय पक्षको चासोसमेत रहँदै आएको छ।

छठका बेला नदीको पानी केही सङ्लो देखिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई नै प्रदूषण नियन्त्रणको उपलब्धि मान्न सकिँदैन। उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको नियमित प्रशोधन, प्रभावकारी अनुगमन, दोषीमाथि निरन्तर कारबाही र स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको समन्वयबिना सिर्सियाको प्रदूषण दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण हुने नदेखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

शंकर आचार्य कान्तिपुरका पर्सा संवाददाता हुन् ।