विचार | अधिनायकवादी राजनीतिक जोखिम

राजनीतिक आन्दोलनपछि आशावादी हुने नेपाली जनता नयाँ सरकार बनेको यति छोटो समयमै तीव्र निराशामा फर्कंदै गरेको घटना विगतमा थिएन।

राजनीतिशास्त्रीहरूले विश्लेषण गरेजस्तै हरेक कुरा राजनीति हो । सबै थोकमा राजनीति जोडिएको हुन्छ । संसारका कुनै देश शक्तिशाली हुनु वैश्विक राजनीतिक शक्ति–अभ्यासकै उपज हो भने कमजोर हुनु पनि राजनीतिकै परिणाम हो । आर्थिक आधारमा कुनै देश सम्पन्न हुनु र कुनै गरिब हुनु पनि स्रोत–साधन र अर्थतन्त्रमाथि हुने राजनीतिकै उपज हो । राज्य, समाज, संस्कृति र व्यक्तिको मनोविज्ञान निर्माण पनि राजनीतिले नै गर्छ । राजनीति संसद् र सरकारमा मात्र हुँदैन, मानिसको कला, साहित्य, संस्कृति र सामाजिक सोचमा पनि हुन्छ । कार्ल माक्र्सले व्याख्या गरेअनुसार राजनीतिक शक्ति एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्न प्रयोग गरिने संगठित शक्ति हो । जस्तो: युद्धको राजनीति स्रोतमा कब्जा गर्नु हो । रंगभेदी राजनीतिको ध्येय अफ्रिकी मूलका नागरिकलाई रङका आधारमा विभेद र दमन गर्नु हो । नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको राजनीति सीमित व्यक्तिलाई संसारको सबैभन्दा धेरै स्रोत र सम्पत्ति कब्जा गर्न दिनु हो र संसारलाई नै शोषण गर्ने राजनीतिको प्रवद्र्धन गर्नु हो । अर्कोतिर, निरंकुशता, अधिनायकवादी, फाँसीवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्नु पनि राजनीति नै हो । संसारमा जनपक्षीय वा असल र खराब दुवै प्रकृत्तिका राजनीति छन् । खराब राजनीतिविरुद्ध जनताले विद्रोह गर्छन् र जनपक्षीय राजनीति स्थापित गर्छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा जनताले निश्चित राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिलाई निर्वाचनबाट अनुमोदन गर्छ र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिन्छ । जनताले सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ देश र जनताको समस्या र सरोकार सम्बोधन गर्ने म्यान्डेट दिनु हो । यसका लागि सत्ताको नेतृत्वमा देश र जनताका समस्या, सरोकार र आवश्यकता पहिचान र विश्लेषण गर्ने, सामाजिक अन्तरविरोधलाई गहिरोसँग बुझ्ने, गरिबीको ऐतिहासिकतालाई पर्गेल्ने र ती समाधानका विधि तय गर्ने र कार्ययोजनासहित काम गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण र योजना हुनुपर्छ । यति मात्रै होइन, समाजको भूराजनीतिक परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई राजनीतिक तवरले सम्बोधन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ । देशको नेतृत्व गर्नु भनेको राजनीतिक शक्तिको अभ्यास गर्नु हो । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रशासक होइन, राजनीतिक नेतृत्व हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसँग राजनीतिक बुझाइ र दृष्टिकोण हुनुपर्छ, अन्यथा जतिसुकै शक्तिशाली शासक भए पनि देशलाई सही दिशामा लैजाने नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

सही व्यक्तिलाई सही भूमिका भयो भने मात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ । इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमै तिनले सबैभन्दा राम्रो भूमिका खेल्न सक्छन् । कलाकारले मूलत: कलाकारितामै विशिष्ट योगदान गर्न सक्छन् । सन् २०१८ मा पाकिस्तानमा क्रिकेटर इमरान खान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । राजनीतिक उथलपुथलबीच प्रधानमन्त्री बनेका खान सन् २०२२ मा संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पदमुक्त भए । परम्परागत राजनीतिक दलबाट आजित भएका पाकिस्तानी जनताले नयाँ प्रधानमन्त्री त पाए, तर आर्थिक संकट, महँगी र निराशाबाट पार पाउन सकेनन् । खानले देशको संकट हल गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण र दिशा दिन सकेनन् । राजनीतिक प्रक्रियाबाट उदाएको नेतृत्व नभएकै कारण उनले समस्यालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न सकेनन् ।

उता युक्रेनमा कलाकारिताबाट लोकप्रियता कमाएका कमेडियन भोलोदिमिर जेलेन्स्की सन् २०१९ मा ७३ प्रतिशत मत ल्याएर राट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनी युक्रेनको स्रोतमाथि कब्जा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कोपभाजनमा परे । यसैको परिणाम युक्रेन सन् २०२२ देखि रुससँगको युद्धमा फसेको छ । गैरराजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्दा हुन सक्ने खराब परिणामका संसारभरि थुप्रै उदाहरण छन् । यी उदाहरणले ‘रङ पर्सन इन रङ पोजिसन’ भयो भने शासक त असफल हुन्छन् नै, देश र जनताले पनि दु:ख पाउँछन् भन्ने देखाउँछ । नेपालमा पनि नवयुवाको आन्दोलनपछि संगीतकर्मी वालेन्द्र शाह राजनीतिक नेतृत्वमा आएका छन् । वालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएको करिब सात महिनालाई हेर्दा देशको समस्या र संकटलाई हल गर्ने राजनीतिक नेतृत्व लिने र सही दिशा पक्रन सकेको देखिँदैन ।

अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा एउटा नेतृत्व नै सर्वेसर्वा हुन्छ र ती नेताका वरिपरि रहने सानो सम्भ्रान्त समूहले शासनसत्ता चलाउँछ । यस्ता शासक राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै प्रक्रियाबाट विकसित हुन सक्छन् । मूलत: पपुलिस्ट राजनीति वा गैरराजनीतिक शक्तिबाट उदाएको नेतृत्व अधिनायकवादी बन्ने खतरा बढी हुन्छ । यस्तो नेतृत्वसँग राजनीतिक परिपक्वता, वैचारिक प्रस्टता र दीर्घकालीन सोच हुँदैन । तत्कालीन परिस्थिति सम्हाल्न गरिएका निर्णयले अस्थिरता नित्याउने खतरा रहन्छ ।

अधिनायकवादी शासकले उन्माद, अहंकार र प्रतिशोधलाई सत्ता सञ्चालनको हतियार बनाउँछन् । राजनीतिक शक्ति अभ्यास नगरेका गैराजनीतिक चरित्रको नेतृत्वले ‘म नै ठीक हुँ, मैले गरेपछि सबथोक ठीक हुन्छ’ भन्ने मान्यता बोक्छ । देश र जनताको उद्धारकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउँछ र सोहीअनुरूपका काम गर्छ । यस्तो शासकलाई नीति, विधि र प्रक्रियाबारे खासै सरोकार हुँदैन । आफूलाई सही नलागेका व्यक्ति, समूह वा दलसँग प्रतिशोध साध्छ र तिनको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ ।

यसैगरी, अधिनायकवादी शासकले राज्य शक्तिलाई आफूमा केन्द्रित गर्छ । राज्यसत्ताका जिम्मेवार निकायलाई औचित्यका आधारमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिँदैन । राज्य संरचनालाई प्रभाव र दबाबमा राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराउँछ । सामूहिक छलफल र परामर्शलाई बेवास्ता गर्छ । नेपालको अहिलेको सत्ता सञ्चालनमा यो प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, मन्त्रिपरिषद्को बैठक छलफल गर्ने नभई निर्णय सुनाउने स्थलमा परिणत भएको देखिन्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रकै निर्णय गर्न मन्त्रीहरू स्वतन्त्र देखिँदैनन् । राज्य संरचना प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब र प्रभावबाट मुक्त देखिँदैनन् ।

राजनीतिक दललाई सामूहिकताको प्रतिबिम्ब मान्ने हो भने सत्ताको नेतृत्वमा रहेको दल र सत्ता सञ्चालनबीच परामर्श हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले निश्चित अजेन्डासहित जनतासँग मत मागेका हुन्छन् । ती अजेन्डाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित दलको हो । उदाहरणका लागि, रास्वपा जुन अजेन्डा लिएर निर्वाचनमा गयो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रास्वपा, दलका सांसद र सरकारको हो । तर, जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्ने सन्दर्भमा न पार्टीसँग परामर्श भएको देखिन्छ, न त संसदीय दलमै छलफल हुन्छ । एकाधिकारवादी निर्णय प्रक्रियाले देशलाई अधिनायकवादी दिशामा धकेल्ने सम्भावना बढाउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, अधिनायकवादी नेतृत्व जनताको सवाल सुन्न र जवाफ दिनेतर्फ जिम्मेवार हुँदैन । जनताका सुझाव, आलोचना र टिप्पणीलाई सत्ताको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ र जनतालाई चित्तबु∆दो जवाफ दिनुपर्छ । हुन त ‘चुपचाप काम गर्ने हो, बोल्ने होइन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । तर, जनताको मतबाट निर्वाचित नेतृत्वले जनताको प्रश्न सुन्नुपर्छ र जवाफ दिनु पनि पर्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद् जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । त्यहाँ उठाइने मुद्दा जनताको सरोकारका मुद्दा हुन् । त्यसैले सत्ता नेतृत्वले जनताले सुन्ने र बुझ्ने भाषामा जनताका सरोकारबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।

जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आलोचना र टिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । अधिनायकवादी शासक जनसरोकारका टिप्पणी, आलोचना र प्रश्न सुन्न चाहँदैन । प्रश्न उठाउने सबैलाई प्रतिपक्षी र असहयोगी शक्ति वा शत्रु ठान्छ । त्रास पैदा गर्छ र त्यस्ता आवाज बन्द गर्ने कोसिस गरिरहन्छ । नेपालको राजनीतिमा यस्ता घटनाका थुप्रै उदाहरण छन् । समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीलाई गरिएका धरपकड, समाचारकक्षमा प्रहरी परिचालन गरी त्रास सिर्जना गरिनु यसैको उदाहरण हो । जननिर्वाचित सरकारबाट यस्तो हर्कत हुनु यो राजनीतिक चरित्र होइन, निरंकुुशता र अधिनायकवादी शक्ति अभ्यासको संकेत हो ।

अधिनायकवादी शासकले निश्चित स्वार्थका लागि राज्य संरचनामा हस्तक्षेप गर्छ । यस्ता शासकले अनुकूल संरचनात्मक व्यवस्था गरेपछि चाहेअनुरूप शासन वा शक्ति–अभ्यास गर्न सक्छ । यसरी राज्य संरचनामा हस्तक्षेप बढाएपछि सत्ताले अनुकूल निर्णय र कार्यान्वयन गर्न पाउँछ । त्यसैले स्वार्थ समूहको रक्षा र परिचालनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण सर्वसत्तावादको अभ्यास हुन्छ । यसरी स्थापित हुने अधिनायकवादी सत्ताले कुनै पनि बिन्दुमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिन सक्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाटै विकसित नेतृत्व पनि सत्तामा पुगेपछि अधिनायकवादी भएका धेरै उदाहरण छन्, यद्यपि गैरराजनीतिक नेतृत्वले यस्तो शक्ति अभ्यास गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनकि यस्ता पात्र राजनीतिक व्यवस्था, जनताका आवश्यकताभन्दा पनि शक्ति अभ्यासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् र अहम्को राजनीतिक हतियार प्रयोग गर्छन् ।

जनतामा विकसित निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशका कारण नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक विद्रोह र क्रान्ति भएका छन् । तिनै क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएको हो । विगतका आन्दोलन र संघर्षलाई हेर्ने हो भने राज्यसत्ता परिवर्तनपछि जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट जनताले निकै ठूलो आशा गरेका थिए । दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा नयाँ संविधान बन्छ र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा जनताले आधारभूति अधिकारको सहज अभ्यास गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वास थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा सरकारबाट जनताले निकै ठूलो आशा गरेका थिए । स्थायी प्रकृत्तिको सरकार गठन भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार होला, जीविकाकै लागि सस्तो श्रम बेच्न विदेश जानु नपर्ला । सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन होला, जातजाति, लिंग, धर्म, संस्कृति र पहिचानका आधारमा हुने विभेद समाप्त होला, गरिबी र संकटबाट पार पाइएला भन्ने आशा जनतामा थियो । यसको उल्टो महँगी तीव्र बढेको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटोमा थप जटिलता थपिएका छन् । गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकृत वर्ग तथा समुदायको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । तर, सरकारसँग यी सरोकार सम्बोधन गर्ने कुनै आकर्षक नीति, योजना र कार्यक्रम छैन । जनतामा पुन: निराशा र आक्रोशको भाव बढ्दो क्रममा छ । राजनीतिक आन्दोलनपछि आशावादी हुने नेपाली जनता नयाँ सरकार बनेको यति छोटो समयमै तीव्र निराशामा फर्कंदै गरेको घटना विगतमा थिएन । सरकारको नेतृत्वले यी सबै समस्याका राजनीतिक कारण र ती कारणको विश्लेषण गर्ने र समाधानको राजनीतिक विधि खोज्नुपर्ने हो । तर, सरकार त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छैन ।

जेबी सामाजिक–राजनीतिक अध्येता विश्वकर्मा कान्तिपुरका स्तम्भकार हुन् ।