भोटेकोसीलगायत विभिन्न नदीमा आएको बाढी तथा पछिल्लो समय भएका प्राकृतिक प्रकोपले मुलुकमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्याए। बाढीपहिरोले सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुर्याएपछि तिनको पुनर्निर्माण सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। अहिले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्दा भविष्यमा सबै नागरिकले समान रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अपांगतामैत्री संरचना बनाउने अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्छ।
विपद्पछि पुनर्निर्माण गरिने सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवन केवल भौतिक संरचना मात्र होइनन्, ती नागरिकको दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका आधार हुन्। त्यसैले यस्ता संरचनाको डिजाइन तयार गर्दादेखि नै अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमित गतिशीलता भएका नागरिकको आवश्यकतालाई समेट्नुपर्छ।
अहिले पनि हाम्रो देशका अधिकांश सार्वजनिक संरचना अपांगतामैत्री छैनन्। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा भर्याङ चढ्नुपर्ने, अस्पतालमा ह्विलचेयर लिएर सहजै आवतजावत गर्न नसकिने, विद्यालयका कक्षाकोठा र शौचालयसम्म पुग्न कठिन हुने अवस्था छ।
नेपालका सहरमा सडक विस्तार, फुटपाथ निर्माण र सहरी पूर्वाधार सुधारका नाममा ठुलो लगानी भइरहेको छ। तर, निर्माण गरिएका संरचना सबै नागरिकका लागि समान रूपमा उपयोगी बन्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानमा फुटपाथ बनेका छन् तर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले आवतजावत गर्न सक्ने गरी र्याम्प बनाइएको छैन।
दृष्टिविहीन नागरिकका लागि राखिएका ट्याक्टाइल पेभिङबिचमै टुंगिन्छन् वा विद्युत्का पोल तथा अन्य अवरोधसँग ठोक्किने गरी निर्माण गरिएका छन्। कतिपय सडकमा सडकपेटी र सडकबिचको उचाइका कारण ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई सडक पार गर्नसमेत कठिन हुन्छ। यसले पूर्वाधार निर्माणमा अपांगता भएका नागरिकको वास्तविक आवश्यकतालाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको देखाउँछ।
अब बन्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपांगमैत्री मापदण्डलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ। सडक र फुटपाथ निर्माण गर्दा ह्विलचेयर सहजै गुडाउन सकिने समथर मार्ग, उपयुक्त ढलान भएका र्याम्प, सुरक्षित सडक पार गर्ने स्थान र दृष्टिविहीनका लागि निरन्तर ट्याक्टाइल मार्गको व्यवस्था हुनुपर्छ।
सार्वजनिक भवनमा प्रवेशद्वारदेखि सेवा कक्षसम्म सहज पहुँच हुनुपर्छ। भवनको माथिल्लो तलामा पुग्न लिफ्ट, आवश्यक स्थानमा र्याम्प, अपांगतामैत्री शौचालय तथा स्पष्ट संकेत प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा त यस्ता सुविधाको झनै बढी आवश्यकता हुन्छ। सार्वजनिक यातायातका पूर्वाधार, बस बिसौनी र यात्रु प्रतीक्षालयसमेत सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिनुपर्छ।
अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नु भनेको अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै सुविधा थप्नु मात्र होइन। यो उनीहरूको समान अधिकार, आत्मसम्मान र स्वतन्त्र जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु हो। ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अरूको सहयोगबिना सरकारी कार्यालयमा पुगेर सेवा लिन सक्ने, दृष्टिविहीन नागरिकले सुरक्षित रूपमा सडकमा हिँड्न सक्ने र शारीरिक रूपमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकले सहजै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
पहुँचयोग्य संरचना नहुँदा नागरिकले भोग्नुपर्ने कठिनाइ व्यक्तिगत समस्या होइन, राज्यको पूर्वाधार निर्माण नीतिमा रहेको कमजोरी हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यसका लागि निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै अपांगता भएका व्यक्तिका संघसंस्था र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कागजमा अपांगमैत्री डिजाइन तयार पारेर मात्र पुग्दैन, निर्माणका क्रममा प्राविधिक मापदण्ड पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित प्रयोगकर्ताबाट संरचनाको परीक्षण गराउनुपर्छ। प्रयोग गर्नै नसकिने संरचनालाई अपांगमैत्री भनेर स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
विकास आयोजनाको सफलता कति सडक बन्यो, कति भवन ठडिए वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नुहुँदैन। निर्माण गरिएका संरचना सबै नागरिकले कति सहज रूपमा प्रयोग गर्न सके भन्ने आधारलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्दा केही अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्छ तर त्यसले ठुलो नागरिक समूहलाई आत्मनिर्भर र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउँछ। पछि संरचना भत्काएर वा पुनर्निर्माण गरेर पहुँचयोग्य बनाउनुभन्दा सुरुदेखि नै आवश्यक मापदण्ड अपनाउनु आर्थिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ।
अहिले विपद्ले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने अवसर सरकारसामु छ। यस अवसरलाई विगतकै कमजोरी दोहोर्याउने माध्यम बनाउनु हुँदैन। संरचना बनेपछि उनीहरू कसरी त्यहाँ पुग्ने र कसरी सेवा लिने भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था रहनुहुँदैन। पुनर्निर्माणको सफलता भौतिक संरचना ठडिनुमा होइन, ती संरचनाबाट सबै नागरिक लाभान्वित हुन सक्नुमा छ। त्यसैले अबको विकासको पहिलो सर्त नै अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८३ ०६:०८ शुक्रबार
