इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई नयाँ संसद् गठनसँगै राजनीतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ । संसद्मा उहाँको गठबन्धनको शक्ति घटेको र विपक्षी बलियो बनेकाले हमासको आक्रमणबारे छानबिन, विवादास्पद कानून खारेजी र संसदीय नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा चुनौती थपिन सक्छ ।
नयाँ १२० सदस्यीय संसद्ले मङ्गलबारदेखि काम सुरु गर्दैछ । राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसैनिक प्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर उनी वा नेतान्याहु कसैसँग पनि बहुमत नभएकाले सरकार गठन सहज देखिएको छैन । नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( barnanmedia.com )
