इजरायली सेनाका पूर्वप्रमुख गादी आइजेनकोटले बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ठूलो चुनौती दिएका छन्। नेतान्याहु पछिल्लो करिब तीन दशकको अधिकांश समय इजरायलको प्रधानमन्त्री रहेका छन्।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद्मा सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। आइजेनकोटको पक्षमा ६ वटा राजनीतिक दलका कुल ६७ सांसदको समर्थन रहेको बताइएको छ।
इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको कसरतका बीच अरब राजनीतिक दलहरूले पूर्वसैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले पनि उनलाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गरेका छन्।
गादी आइजेनकोटसँग अब नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्न २८ दिनको समय हुनेछ, जसमा १४ दिनको सम्भावित म्याद थप पनि समावेश छ।
आइजेनकोट इजरायली सेनाका पूर्वकमान्डर हुन् र उनले सन् २०२२ मा राजनीतिमा कदम राखेका थिए।
७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि उनी नेतान्याहुको युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा पनि सामेल भएका थिए, तर पछि उनी नेतान्याहुका आलोचक बने।
उनी नेसनल युनिटी पार्टीबाट इजरायली संसद्को सदस्य बनेका थिए। पछि पार्टीसँग वैचारिक मतभेद रहेको भन्दै उनले पार्टी परित्याग गरे।
गत वर्ष विपक्षीका प्रमुख नेताहरूबाट अलग भएर उनले आफ्नै मध्यमार्गी पार्टी याशर गठन गरे। ‘याशर’ को अर्थ ‘सिधा’ वा ‘इमानदार’ भन्ने हुन्छ।
गाजा युद्धमा आफ्ना छोरा र दुई भतिजा गुमाएका आइजेनकोटले चुनावी अभियानका क्रममा आफ्नो सैन्य र सुरक्षा पृष्ठभूमिमा जोड दिएका थिए। तर, चुनावमा उनले जुन मुद्दाहरू उठाए, तिनैमध्येका कैयौँ मुद्दा अब उनका सामु चुनौती बन्न सक्छन्। उनका सामु आउने यस्तै केही सम्भावित चुनौतीहरू यसप्रकार छन् :
इजरायलमा सम्पन्न चुनावमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टी र उसका अति-दक्षिणपन्थी तथा अति-रूढिवादी यहुदी सहयोगी दलहरूले १२० सिटको संसद्मा ५३ सिट जितेका छन्।
अर्कोतर्फ, आइजेनकोटको मध्यमार्गी याशर पार्टी र उनको गठबन्धनका तीन अन्य यहुदी विपक्षी पार्टीहरूले ४८ सिट पाएका छन्।
यसरी सरकार चलाउनका लागि आइजेनकोटलाई अरब पार्टीहरूको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। इजरायलको राजनीतिक परिदृश्यमा अरब दलहरूको समर्थनमा टिकेको सरकार चलाउन सहज हुने छैन, किनकि उनका कैयौँ वाचा र पुराना अडानहरूमा अरब दलहरूले ब्रेक लगाउन सक्छन्।
त्यसमाथि आइजेनकोट राजनीतिमा नयाँ छन् र पेचिलो राजनीतिक अवस्थाको समाधान निकाल्न उनलाई सजिलो हुने छैन।
इजरायलको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेन्जामिन नेतान्याहुले प्रायः आफूलाई देशको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। नेतान्याहुले सधैँ इरानलाई यहुदी शासन (इजरायल) का लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बताउँदै आएका छन्।
२८ फेब्रुअरी २०२६ मा इजरायल र अमेरिकाले मिलेर इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए। ती आक्रमणपछि मध्यपूर्वको अवस्था बिग्रिएको छ र यस क्षेत्रमा सुरक्षालाई लिएर ठूलो चिन्ता खडा भएको छ।
यस द्वन्द्वमा हालसम्म अमेरिका र इरानबीच कुनै सम्झौता भएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेतान्याहुले उल्लेख गर्दै आएको त्यो कथित खतरा इजरायलसामु अझै कायमै छ। आइजेनकोटसामु इरान मामिला सम्हाल्नु एउटा ठूलो चुनौती हुनेछ।
अमेरिकामा सम्पन्न मिडटर्म चुनावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले व्यहोरेको हारको असर इजरायलमा पनि पर्न सक्छ। यस चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाइसकेको छ।
ट्रम्पको पार्टीको यस खराब प्रदर्शनको सबैभन्दा ठूलो कारण इरान युद्ध रहेको धेरैको बुझाइ छ। इरानले पनि अमेरिकाले इजरायलका लागि इरानसँग युद्ध गरिरहेको र यसको बोझ अमेरिकी जनतामाथि थोपरिएको कुरा पटक-पटक बताउँदै आएको छ।
चुनावपछिको बदलिएको परिस्थितिमा यदि अमेरिकाले इरान युद्धलाई लिएर आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्छ भने यसले इजरायलमा सुरक्षाको भावनालाई प्रभावित पार्न सक्छ। यसरी इजरायलको राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, त्यहाँबाट सयौँ किलोमिटर टाढा रहेको अमेरिकाका कदमहरू पनि आइजेनकोटका लागि चुनौती बन्न सक्छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेतान्याहु भ्रष्टाचारका आरोपहरूबाट घेरिएका छन्, जसलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
७ अक्टोबर २०२३ को आक्रमणको सामना गर्ने उनको तरिकाको पनि आलोचना भएको छ। यसका साथै न्यायपालिकामा व्यापक हेरफेर गर्ने उनको विवादित योजनाका कारण देशमा ठूला विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।
तर, नेतान्याहु इजरायलको राजनीतिमा एक चतुर खेलाडी हुन् र उनी आइजेनकोटका लागि चुनौती बनिरहनेछन्।
राष्ट्रपति हर्जोगको निर्णय घोषणा हुनुभन्दा एक घण्टाअगाडि कामचलाउ प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ‘विपक्षी दल र अरब पार्टीहरूबीचको सम्भावित गठबन्धन देशको पतनको कारण बन्ने’ चेतावनी दिएका थिए।
बीबीसी फारसीका अनुसार नेतान्याहुले एक भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘इस्लामवादीहरूसँग जोडिएको यस्तो सरकारले इजरायललाई भित्रैबाट टुक्रा-टुक्रा पार्नेछ, जसरी युरोपेली देशहरूमा भइरहेको छ, र यसले अझ खराब अवस्था निम्त्याउन सक्छ।’
अर्थात्, सम्भावित सरकार बन्नुअघि नै नेतान्याहुले इजरायलको भविष्यलाई लिएर जनतामा सन्देश प्रवाह गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यकालमा ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायली क्षेत्रमा हमासको आक्रमण भएपछि इजरायलले ठूलो सैन्य कारबाही गरेको छ। यस क्रममा इजरायली कारबाहीमा परी हजारौँ निर्दोष मानिससमेत मारिएका छन्।
इजरायली सैन्य कारबाहीको विश्वका कैयौँ देशले आलोचना गरेका छन् र धेरै देशसँग उसको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ।
इजरायलले यी सम्बन्धहरूलाई लयमा फर्काउन कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ। यदि आइजेनकोट यस मामिलामा अगाडि बढ्छन् भने उनले त्यस्ता कैयौँ नीतिहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले देशको दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई रुष्ट बनाउन सक्छ।
अरब दलहरूले उनको सरकारलाई समर्थन गर्ने वाचा गरेसँगै इजरायलमा रहेका अरब नागरिकहरूको अधिकार र उनीहरूका आफ्नै मुद्दालाई लिएर यी दलहरूका आफ्नै अपेक्षा हुन सक्छन्।
यसमा अरब दलहरूको प्रभाव रहेका क्षेत्रहरूमा नयाँ घर निर्माणमा सहजता, अरब बाहुल्य सहरहरूमा सुरक्षा र अन्य सुविधाका लागि बजेटको माग पनि सामेल हुन सक्छ।
इरानसँगको युद्ध र लेबनानको हिजबुल्लाहसँग निरन्तर जारी संघर्षका बीच इजरायलका लागि कुनै नयाँ योजना र बजेटमा काम गर्न सजिलो हुने छैन।
आइजेनकोटको अडान हेर्दा प्यालेस्टाइन, गाजा, वेस्ट बैंक र हमासजस्ता मुद्दासँग जोडिएका नीतिहरूमा उनी नेतान्याहुभन्दा खासै फरक देखिँदैनन्।
तर, अरब दलहरूले गाजामा इजरायली सैन्य अभियान रोक्न माग गर्न सक्छन्। यदि हमास वा गाजालाई लिएर आइजेनकोटले कुनै निर्णय लिन्छन् भने उनका अन्य दक्षिणपन्थी सहयोगी दलहरू यसको विरोधमा उभिन सक्छन्।
अर्कोतर्फ, आइजेनकोटको यस्तो कुनै पनि कदमसँगै नेतान्याहु सक्रिय हुन सक्छन् र आइजेनकोटको सरकारसामु खतरा पैदा हुन सक्छ। – बीबीसी बाट
.png)
