मुलुकले श्रम बजार अनि प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा धेरैभन्दा धेरै महिलाको सहभागिता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने मातृत्वलाई महिलाको ‘करिअर’कै सजाय बन्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ।
आमा बन्नु हरेक महिलाको जीवनको सबैभन्दा गहन र संवेदनशील पक्ष हो । तर कामकाजी महिलाका लागि मातृत्व अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यतिबेला उनीहरूले कठिन र व्यस्त समय बिताउनुपर्छ । प्रसव वेदना तथा शारीरिक घाउ र पीडाबाट निको हुनु मात्र आमाका लागि पर्याप्त हुँदैन । नियमित स्तनपान, अनिँदा रातहरू, निरन्तरको स्वास्थ्य चेकजाँच, संवेगात्मक उथलपुथलको नियन्त्रण र नवजात शिशुको स्याहारसुसारको ठूलो जिम्मेवारीको भारी एकसाथ बोक्नुपर्छ । अनि प्रसव वेदना र सुत्केरी अवस्थाका प्रारम्भिक कठिनाइहरू पार गरिनसक्दै जागिरको कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने समय आइसक्छ । त्यसबेला आमा र शिशु दुवै जना छुट्टिनका लागि तयार नै भइसकेका हुँदैनन्।
आर्थिक परिसूचकमा निकै तल रहेको नेपालले मातृत्व अधिकारको प्रत्याभूतिमा पर्याप्त नभए पनि सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १३ मा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरीअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलबी प्रसूति बिदाको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यो बिदा अपर्याप्त भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा १ वर्षसम्मको बेतलबी बिदा पाउने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा कार्यालयहरूले कामकाजी महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर सुरक्षित मातृत्व ऐनको यो व्यवस्थालाई अन्य क्षेत्रगत कानुनले अझै अंगीकार गर्न सकेका छैनन् । अझ सरकारी निकायमा कार्यरत बाहेकका अधिकांश कामकाजी महिलाले त ९८ दिनको तलबी प्रसुति बिदासमेत पाउन सकिरहेका छैनन्।
यही परिप्रेक्ष्यमा सरकारले प्रसूति बिदाको ९८ दिनलाई बढाएर ६ महिना पुर्याउने गरी सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सबै कामकाजी महिलाका लागि ६ महिने तलबी प्रसूति बिदा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको भनिएको उक्त कानुनी संशोधन समान र पर्याप्त मातृत्व सुरक्षाको सवालमा निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
९८ दिन अर्थात् करिब तीन महिना– प्रसूतिमा कुनै शारीरिक समस्या तथा जटिलता भोग्नु नपरेका अनि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा पारिवारिक सहयोग पनि बलियो भएका स्वस्थ महिलाका लागि यो समय काममा फर्किन जेनतेन ठीकै हुन सक्ला । तर सबै महिलाको समान अवस्था हुँदैन । कैयौं महिलाले शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउनुपर्छ । गर्भवती तथा प्रसूतिको अवस्थामा विभिन्न खालका जटिलताको सामना गर्नुपर्छ । कतिलाई सुत्केरीपछिको शारीरिक रिकभरीका लागि लामो समय लाग्छ भने स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउँछ । आमालाई मात्र होइन, नवजात शिशुलाई पनि निरन्तरको स्याहार–सुसारको आवश्यकता हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डले समेत सुत्केरी महिलाका लागि ९८ दिने बिदा अपर्याप्त रहेको देखाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफका अनुसार शिशुलाई पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्ने र त्यसपछि बल्ल स्तनपानका साथै अन्य खानेकुरा पनि खुवाउनुपर्छ । त्यसैले शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको स्तनपान मात्रै गराउनुपर्ने वैश्विक स्वास्थ्य मापदण्ड हुँदाहुँदै नेपालमा कामकाजी महिलाहरू ३ महिनामै बच्चालाई घरमा छाडेर काममा फर्किन बाध्य हुनु न्यायसंगत हो ? यसले भोलिका कर्णधार बालबालिकाको अधिकार खोसेको छैन र ? हुन त प्रसूति बिदा मात्रैले स्तनपानको पूर्ण ग्यारेन्टी नगर्न सक्छ । तर यो आधारभूत सर्तचाहिँ हो।
नेपालमा महिलाको तलबी प्रसूति बिदाको अवधिलाई ६ महिना पुर्याउनु औचित्यपूर्ण नीतिगत पाइला हुनेछ । किनकि यसले मातृत्व सुरक्षाको अवधिलाई शिशुको सुरुवाती जीवन अनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्तनपानको मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्नेछ । तर बच्चा जन्माएपछि महिलाले कति दिनसम्म अफिसबाट बिदा पाउँछिन् भन्ने विषय मात्रै अब बहसमा हुनुहुँदैन । के कुनै महिला आमा बनिसकेपछि उनी श्रम बजारमा टिकिरहन सक्छिन् त ? भन्ने मूल प्रश्न हाम्रोसामु छ । किनकि बच्चा जन्माइसकेपछि महिलाहरू श्रम बजारबाट विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । संसद्मा भएको हालैको बहसमा यस विषयमा जायज चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ।
प्रसूति तथा शिशु स्याहारमा लामो तलबी बिदा आजको आवश्यकता त हो । तर यसबाट रोजगारदातालाई पर्ने आर्थिक भारको परिपूर्ति कसरी हुन्छ ? सरकारले त सरकारी कोषबाट भुक्तान गर्ने भएको र बिदा अवधिभरका लागि मात्रै कुनै वैकल्पिक जनशक्ति भर्ना नगर्ने हुनाले भार बहन सहज होला । तर सरकार बाहेकका रोजगार प्रदायकका लागि यो विषय सहज छैन।
त्यसैले रोजगारदातालाई सरकारी अनुदान प्रोत्साहन त चाहिन्छ नै, यस्तो खालका बिदा वा सुविधालाई दिगो तथा धान्न सकिने बनाउनका लागि योगदानमा आधारित वा सामाजिक सुरक्षा बिमाको स्वरूपमा ढाल्नुपर्छ, ताकि महिलाको हितका लागि ल्याइने नीतिका कारण रोजगारदाताहरू महिला कर्मचारी भर्ना गर्नै डराउने अनि महिलामाथि नै विभेद तथा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुने परिस्थिति नबनोस् । यसका लागि कुनै रोजगारदातालाई आफ्नो सुत्केरी महिला कर्मचारीको ६ महिने अनुपस्थितिको मूल्य एक्लै चुक्ता गर्न लगाउनुको साटो त्यो व्ययभारलाई रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा सरकारी सहायताको बीचमा साझेदारी गर्नुपर्छ । त्यसैले मातृत्व सुरक्षालाई कुनै रोजगारदाताको एकल बोझभन्दा पनि सामाजिक दायित्वका रूपमा डिजाइन गर्नुपर्दछ।
शिशुको जन्म केवल सम्बन्धित महिला तथा उनको परिवारको मात्र सरोकारको विषय होइन । यो राष्ट्रकै भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मातृत्व शिशुको उपयुक्त स्याहार तथा स्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिताको निरन्तरताको विषय मुलुकको सार्वजनिक चासोको सन्दर्भ हो । समाज र राष्ट्रको भविष्य भावी पुस्तामा अडेको हुन्छ । तर महिला एक्लैले प्रजननको शारीरिक तथा आर्थिक मूल्यको भारी बोक्न बाध्य छन् । त्यसैले यदि मुलुकले श्रम बजार अनि प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा धेरैभन्दा धेरै महिलाको सहभागिता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ भने मातृत्वलाई महिलाको ‘करिअर’कै सजाय बन्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । मातृत्व सुरक्षा भनेको केवल महिलालाई केही समय कामबाट बिदा दिनु मात्र होइन । आमा बनिसकेपछि रोजगारी अर्थात् कार्यक्षेत्रमा पुनरागमन गर्दा प्रसूति पूर्वकै जस्तो सेवासुविधा तथा आत्मसम्मानको अनुभूति होस्, आर्थिक तथा पेसागत रूपमा दण्डित भएको महसुस नहोस् भन्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्यसैले महिलाका लागि ९८ दिनको प्रसूति बिदा अनि पुरुषका लागि १५ दिने सुत्केरी स्याहार बिदाको वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै अब ६ महिनाको विस्तारित र बहुआयामिक मातृत्व बिदा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो महिलाका लागि अतिरिक्त दया तथा विलासी बिदा र सुविधाको माग होइन । यो त मुलुकले मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, महिलाको रोजगारी, भविष्यको श्रमशक्ति र समतामूलक समाज निर्माणमा गर्ने लगानी हो।
सीता मरासिनी निजामती कर्मचारी हुन्।
