विचार | विपदले पनि बढाउदै गरिबी

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र रोजगारीको आवश्यकता रहेको देखाएको छ।

काठमाडौँ — नेपालले विरासतमै प्राप्त गरेको समस्या हो– गरिबी । दशकौंदेखि नेपालको नकारात्मक तर बलियो पहिचानका रूपमा गरिबी अग्रपंक्तिमा रहिआएको छ । राज्यको नीतिगत प्रयत्न र परिवार तथा व्यक्तिको अग्रसरताले समयक्रममा गरिबीको दर घट्दै गएको त छ, तर उल्लेखनीय सुधार भने हुन सकेको छैन । गरिबी न्यूनीकरणमा धेरै पक्षले अवरोध गरिरहेको पाइन्छ । १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका पालिकाको गरिबी २.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो तथ्यांक विपद् प्रभावित पालिकाको मात्रै हो, तर नेपालमा गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घट्न नसक्नुमा विपद् बलियो कारण हो भन्ने पुष्टि गर्न भने यसले सघाउँछ । भोटेकोशी विपद्लाई नै सन्दर्भमा लिँदा नेपालले विपद्को पूर्वतयारीलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, विपद्पछि बढेको गरिबीलाई अझै बढ्न नदिन र प्रभावितलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नका लागि भने उनीहरूको पुनःस्थापना र आर्थिक उत्थानशीलताको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

भोटेकोशी विपद्लाई नै सन्दर्भमा लिँदा नेपालले विपद्को पूर्वतयारीलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, विपद्पछि बढेको गरिबीलाई अझै बढ्न नदिन र प्रभावितलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नका लागि भने उनीहरूको पुनःस्थापना र आर्थिक उत्थानशीलताको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नेपालमा गरिबी कायमै रहनुमा केही दीर्घकालीन र तत्कालीन विषय छन् । बहुसंख्यक मानिस परम्परागत कृषि पेसा अँगाल्छन् । कृषि स्वयं महँगो लागत र तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिफलको क्षेत्र भएको छ । देशभित्र उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेको छैन, पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुस्त हुने गरेको छ, आयोजना वर्षौंसम्म पूरा हुँदैनन् । त्यसले गर्दा रोजगारको अवसर अत्यन्तै न्यून छ । व्यवसाय/उद्यमशीलताका लागि लगानी गर्ने वातावरण उत्साहजनक छैन । उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिस्थिति नहुँदा मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त हुन कठिन छ । अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यको बलियो उपस्थिति छैन । सरकारबाट घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी छैन, कतिपय असफल छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण बर्सेनि ६ लाख हाराहारी मानिस गरिबीतर्फ धकेलिने गरेका छन् । त्यस्तै, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, कुशासन, ढिलासुस्ती जस्ता कारणले पनि गरिबी बढाउन भूमिका खेलेको छ ।

नेपालमा समयक्रममा ह्वात्तै गरिबी बढाउन विपद् तथा महामारीले पनि भूमिका खेल्ने गरेको छ । जस्तो कि, १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पले देशभर करिब सात लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए । त्यस्तै, २०७६ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण नेपालमा करिब १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए । त्यतिबेला अनुमानित १६ लाखले रोजगारी गुमाएको पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपालमा मधेश, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली जस्ता प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा गरिबी बढी छ । त्यस्ता क्षेत्रमा निम्तिने विपद् तथा महामारीले गरिबी थप बढाउन भूमिका खेल्ने गरेका छन् । खासगरी सरकारले लामो प्रयत्नबाट र परिवार तथा व्यक्तिले विभिन्न संयोग र अग्रसरताबाट जसोतसो गरिबीको रेखा पार गरेका हुन्छन्, उनीहरूसँग बचत कम हुन सक्छ । त्यहीबेला निम्तिने सानातिना धक्काले नै उनीहरूलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिदिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त महँगी बढेर वा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदा पनि गरिबी बढ्न सक्छ ।

पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा उल्लेखनीय रूपमा गरिबी घटेको छ । सन् १९९५/९६ मा ४१.७६ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०२२/२३ मा २०.२७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक छ । यसका लागि राज्यले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा बढाएको लगानी, बढ्दो सहरीकरण र त्यससँगै बढ्दो अवसर, विश्वव्यापीकरणसँगै बढेको पहुँच, आर्थिक उपार्जनका लागि नयाँ–नयाँ क्षेत्रको विकास, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारी जस्ता कारणले भूमिका खेलेका छन् । तर यी नियमित र दीर्घकालीन विषय हुन् । यतिबेलाको मूल प्रसंग भोटेकोशी बाढी वा त्यस्ता विपद्को सम्भावना बढ्दै गएको र त्यसले गरिबी दर पनि ह्वात्तै बढाउने गरेको यथार्थसँग सम्बन्धित छ । विपद्का बेलामा मानिसले आफ्नो सर्वस्व गुमाउन सक्छन् । परिवारका सदस्य, घरजग्गा, व्यवसाय जस्ता सबै पक्ष गुम्न सक्छन् । त्यसले सम्पन्न मानिस पनि एकै पटक गरिब बन्न सक्छ । साथै, गरिबीबाट उकासिनका लागि उसका व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पहल मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन् ।

मुलुकमा आर्थिक अवसर जति बढी भयो, मानिसको आर्थिक सामर्थ्य पनि उति नै बढ्छ । त्यसले गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना कम हुन्छ नै, गरिबी न्यूनीकरणका लागि तत्कालै पहलकदमी लिन सक्ने सम्भावना पनि बढ्छ । विपद्को हकमा भने त्यसको क्षति कमै मात्र पर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । विपद् पहिलाको तयारीमै ध्यान दिनुपर्छ । विपद्का सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्दै मानवीय उपस्थिति र गतिविधि कम गर्दै लैजाँदा त्यसको क्षति पनि कम हुन्छ । त्यसैले बसोबासदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका क्षेत्र तय गर्दा राज्यले गम्भीर अध्ययन गर्न जरुरी छ । विपद् प्रतिरोधी संरचना खासगरी भूकम्प प्रतिरोधी निजी तथा सार्वजनिक संरचना बनाउँदा जनधनको क्षति कम हुन सक्छ । विपद्का बेलामा राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपद्बाट बाँचेकाहरूको अस्थायी र स्थायी पुनःस्थापना गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई पहिलेकै स्थितिमा फर्काउन तीनै तहका सरकारले रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले प्रभावितलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप निम्तिएका विपद्पछि आउने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तलाई पनि उत्थानशीलतासँग जोड्नुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय