मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा विवेक र दूरदृष्टि चाहिन्छ !

१. पृष्ठभूमि र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता

स्वच्छ, गुणस्तरीय र सुरक्षित मासु उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। अस्वस्थ पशु–पन्छीको वध, असुरक्षित ढुवानी, अनुचित भण्डारण र वैज्ञानिक परीक्षणबिना बजारमा बिक्री–वितरण गरिने मासुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर र दूरगामी जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर राज्यले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ तर्जुमा गरेको हो। वधशालाको मापदण्ड तोक्नु, मासु परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु, शीतशृङ्खला (Cold Chain) कायम राख्नु र सरसफाइ सुनिश्चित गर्नु राज्यको कानुन र जनस्वास्थ्यप्रतिको दायित्व हो।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( nepalpress.com )