राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले विपद्का समयमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको सक्रियता नै प्रभावकारी राहत वितरणको मुख्य आधार भएको बताए ।
यस विपद्बाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ नै स्थानीय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । 'वडा तथा गाउँपालिकास्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय र सक्षम हुन आवश्यक छ । साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ,' उनले भने ।
स्थानीय तहको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि उनले बताए । 'विपद् व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै तहका निकायले त्यसबारे पर्याप्त जानकारी राख्नु र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले विपद्को समयमा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
रसुवामा सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले नुवाकोट हुँदै हेलिकप्टरमार्फत राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था बनेको बताएका छन् । पहिलो साताको मुख्य प्राथमिकता उद्धार र जीवनरक्षा नै रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार करिब १३ हजार ५ सय जनाको उद्धार गर्नुका साथै राहत सामग्री ढुवानी, शव संकलन र व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीपूर्ण काम रातदिन खटिएर सम्पन्न गरिएका थिए ।कठिन भूगोलका कारण सडक सञ्जाल भत्किएको अवस्थामा समेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी त्यतिका मानिसको ज्यान बचाउन सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
‘राहत वितरणका क्रममा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत थियो । राहतको नाममा सामान्य गतिविधिलाई पनि राहतका रूपमा प्रश्तुत गर्ने वा राहत पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्दै नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरिएको थियो,' उप्रेतीले भने, 'प्रारम्भिक पाँच दिनमै एसएमएस र ह्वाट्सएपमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गरी राहत वितरणलाई तीव्र बनाइएको थियो ।'
