२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दसँग नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले न्यायपालिकाको सुधार, स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताबारे चारवटा प्रश्न गरेकी छन् ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा अर्यालले बागचन्दले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना वस्तुपरक रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाभित्र विद्यमान समस्या समाधानमा उनको दृष्टिकोण र भूमिका के हुने भन्नेबारे जिज्ञासा राखेकी हुन् ।
अर्यालले पहिलो प्रश्न न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र अनियमितता नियन्त्रणसँग सम्बन्धित राखिन् ।
न्यायपालिकामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको, बिचौलियाको प्रभाव बढेको तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कस्तो भूमिका खेल्ने योजना छ भनेर प्रश्न गरिन् ।
‘न्यायपालिकाको आन्तरिक सुधार आजको प्रमुख चुनौती हो,’ उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाभित्र देखिने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव, अनियमितता तथा फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था नियन्त्रण गर्न तपाईंले आफूलाई कस्तो भूमिकामा राख्नुहुन्छ ?’
अर्यालको दोस्रो प्रश्न संवैधानिक इजलासको गठन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित थियो ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट प्रश्न उठेको र इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको विषय सार्वजनिक भएको स्मरण गराउँदै उनले यसबाट उत्पन्न विवाद समाधानमा बागचन्दको भूमिका के हुने भनेर जिज्ञासा राखिन् ।
संवैधानिक इजलासको गठन र सञ्चालनलाई विवादरहित बनाउन न्यायाधीशका रूपमा उनले कस्तो पहल गर्न सक्छन् भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
तेस्रो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि विचाराधीन मुद्दा र न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइबारे थियो ।
मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको फछ्र्यौट हुन नसक्दा नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्यालले यसलाई न्यायपालिकाको गम्भीर समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘न्यायको पर्खाइमा बस्दाबस्दै खरानी हुनुपर्ने परिस्थिति पनि छ ।’
मुद्दाको चाप घटाउने, पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने र सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने विषयमा बागचन्दको कार्ययोजना के छ भन्ने उनले सोधिन् । न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन कुन सुधारलाई प्राथमिकता दिने उनको जिज्ञासा थियो ।
अर्यालले चौथो प्रश्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठिरहेका प्रश्नसँग जोडिन् ।
सर्वोच्च अदालतदेखि तल्ला तहका अदालतसम्म कार्यपालिकाको डर, त्रास र दबाब रहेको तथा त्यसले न्यायालयलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कठिन बनाएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ थियो ।
न्यायालयलाई सरकारी दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्दै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्न प्रस्तावित न्यायाधीशका रूपमा बागचन्दको योजना के छ भन्ने उनले सोधिन् ।
अर्यालले यी चार प्रश्नलाई प्रारम्भिक जिज्ञासाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीशबाट स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गरेकी छन् ।
