निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा के छ ?

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी रिटमा गरिएको छ । हेर्नुहोस् रिटको पूर्णपाठ :

काठमाडौँ — आफूलाई आईजीपीबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनको तर्फबाट पेस भएको रिट शुक्रबार दर्ता भएको छ ।

आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट लगिएको थियो । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले पेस गरेको रिटमाथि दुई दिनको छलफलपछि दर्ता भएको हो ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने र केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृंखलामा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड निवेदकको छ ।