अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यको नजिर टेकेर दानबहादुर कार्कीले दिए रिट

अच्युतकृष्ण खरेललाई ३० वर्षअघि आईजीपीबाट हटाएर अनुसन्धान विभागमा र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ऊर्जा आयोगमा गरिएको सरुवा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट बुधबार हटाइएका दानबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर र अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दर्ता गरेको छ । रिटको पेसी ३० कात्तिकका लागि तोकिएको छ ।

आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय बदर गर्नुपर्ने र पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा फर्काउन आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित कार्की रिट लिएर बिहीबारै अदालत गएका थिए । रिट अध्ययनका लागि राखेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भोलिपल्ट मात्र दर्ता गरेको हो ।

कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका दुई नजिरलाई आधार बनाएका छन् । ३० वर्षअघि अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा र गत वर्ष हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दा अदालतले दिएको फैसलालाई उनले रिटमा प्रमुख आधार बनाएका हुन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २१ चैत २०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरव लम्सालको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने सरकारले निर्णयको नियत सही नभएको फैसला सुनाएको थियो ।

अहिले पनि सरकारले आफ्नो हकमा निर्णय गर्दा कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख नगरेको कार्कीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने कुनै व्यवस्था नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

‘अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा प्रहरी अधिकृत नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो अधिकार प्रयोग गरी बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णयलाई पद, वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गरिएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा त त्यस्तो कानुनी आधारसमेत छैन । केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै पद सिर्जना गरी त्यसमा खटाइएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निर्णय खरेलको मुद्दाभन्दा पनि स्पष्ट रूपमा अधिकारक्षेत्रविहीन छ ।’

पदबाट हटाउनु र अर्को पदमा नियुक्ति गर्नु फरक कुरा भएको र अर्को पदमा नियुक्तिका नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने दाबी रिटमा गरिएको छ । यसका लागि सर्वोच्चको नजिरसमेत रहेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले व्याख्या गरेको छ– निजले स्वेच्छाले स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक निजलाई आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गरिएकै कारण हाल कायम रहेको विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट नहटाएको भन्नु तथ्यसंगत हुने देखिँदैन । वस्तुतः जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन त्यस्तो कार्य परोक्ष रूपमा समेत गर्न मिल्दैन ।’

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) अनुसार प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म बहाल रहने व्यवस्थाको आड लिन सक्ने भए पनि खरेलको मुद्दामा सर्वोच्चका तीन न्याायधीशको विशेष इजलासले सोही दफाको सन्दर्भमा इच्छाअनुसारको सिद्धान्तको अनियन्त्रित तरिकाले स्वेच्छाचारी भावनाबाट प्रयोग गर्नु हुँदैन भनी व्याख्या गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नुअघि मलाई कुनै सूचना दिइएन, मसँग परामर्श गरिएन, मेरो सहमति लिइएन, मलाई स्पष्टीकरण सोधिएन,’ कार्कीको रिटमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइको अवसर नदिई हटाउने कार्य गरेको जानकारी सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयका सचिवको पत्र मलाई प्राप्त भयो ।’

कार्कीले आफूलाई किन हटाइँदै छ भन्ने जान्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत पालना नभएकाले प्रथम दृष्टिमै सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकले आफूलाई पदबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने अनि मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय नियत राखेर नै अवैध इच्छापूर्तिका लागि गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु, विपक्षी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निवेदकलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने निर्णय बदर गर्न पनि माग गरिएको छ । केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा जारी भएका पत्र, पदस्थापन, पदबहाली र दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिकारपृच्छाको आदेश माग गर्दै केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ ।

परमादेशमार्फत आफूलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन पनि कार्कीले माग गरेका छन् । त्यस्तै विवादित निर्णयपूर्वको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

रिटमा प्रतिषेधको आदेश पनि माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट कानुनबमोजिमको आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधिअगावै अवकाश दिने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । त्यस्तै अन्तरिम आदेशसँगै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट आफूलाई अलग गर्नका लागि कुनै ऐन, नियम वा कानुनी प्रावधान उल्लेख नगरिएको पनि कार्कीले जनाएका छन् । ‘सरकारको निर्णयमा मेरो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यताबारे कुनै कमजोरी वा आरोप उल्लेख छैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘निर्णयको भाषाबाटै देखिन्छ कि नयाँ पद सिर्जना गर्ने, त्यसमा मलाई खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अर्को व्यक्तिलाई सोही दिनदेखि बढुवा गर्ने तीनवटै प्रकरण एउटै शृंखला हुन् ।’

कार्कीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुअघि आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जिकिर गरेका छन् । सिधै नयाँ पद सिर्जना गरेर त्यसमा खटाउनुमा बदनियत रहेको जनाउँदै उनले बदनियत राखेर काम गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिने तर्क गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहीबार बिहान १०ः३० बजे कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल यूएनडीपीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकाले रिट अध्ययनमा ढिलाइ भएको थियो ।

शुक्रबार मात्रै रिटको टुंगो लागेकाले सुनुवाइ तिहारपछि मात्र हुनेछ । निवेदकले नै ३० कात्तिकका लागि पेसी माग गरेकाले त्यो दिन एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए । केसीले भने बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

– सरकारले निर्णय गर्दा कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेको छैन

– निर्णय गर्नुअघि कुनै सूचना दिइएन, परामर्श गरिएन, स्पष्टीकरण सोधिएन

– प्रहरी ऐन र नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छैन

– मलाई आईजीपीबाट हटाउने अनि मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय नियत राखेर नै अवैध इच्छापूर्तिका लागि गरिएको हो

– केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल भए ? ***

३० कात्तिकमा पहिलो सुनुवाइ एकल इजलासमा हुनेछ । गोला प्रक्रियाबाट तोकिने इजलाससमक्ष मुख्य दुई विकल्प हुनेछन् । पहिलो– सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी भए कार्कीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्नेछ भने नवनियुक्त आईजीपी केसीले काम गर्न पाउने छैनन् ।

दोस्रो– कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने । यस्तो अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएकाले केसीले आईजीपीका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् । सुनुवाइका क्रममा कार्कीको एकपक्षीय बहस हुनेछ । सरकारी पक्षले इन्टरभेन्सन (हस्तक्षेपकारी) बहसको माग गरे उनीहरूको कुरा पनि सुनेर एकल इजलासले निर्णय सुनाउनेछ । सरकारी पक्षले पहिलो सुनुवाइकै दिन सहभागी हुन पाऊँ भनी निवेदन दिए सहभागी गराउने परम्परा छ । यस्तो हुँदा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न एकल इजलासलाई सहज हुनेछ ।

दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।