नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि एउटै ठाउँमा बसेर चौबिसै घण्टा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएको केन्द्रले कसरी काम गर्छ ? यसको संरचना, अधिकार र प्रभावकारिता के हुनेछ ? यसलाई हामीले तलका ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
काठमाडौँ — डिजिटल बैंकिङ, वालेट र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै साइबर ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन् । ठगीमा परेको रकम फिर्ता पाउन पीडितले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने र अन्तरनिकाय समन्वयमै लामो समय लाग्ने समस्या छ । यही समस्या समाधान गर्न सरकारले शुक्रबारदेखि ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि एउटै ठाउँमा बसेर चौबिसै घण्टा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएको केन्द्रले कसरी काम गर्छ ? यसको संरचना, अधिकार र प्रभावकारिता के हुनेछ ? तलका ५ प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस् :
१. एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र किन स्थापना गर्न लागिएको हो ?
अनलाइन माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगीको उजुरी परेपछि पीडितको रकम जोगाउन विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी, बैंक, भुक्तानी सेवाप्रदायक र दूरसञ्चार कम्पनीबीच पत्राचार तथा सूचना आदानप्रदान गर्दागर्दै ठगीमा संलग्नले रकम निकालिसक्ने वा अन्य खातामा पठाइसक्ने अवस्था छ । यही ढिलाइ अन्त्य गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन–२०८३’ अनुसार सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा केन्द्र सञ्चालन हुनेछ ।
यसको मुख्य उद्देश्य ठगीमा परेको रकम तत्काल रोक्का गर्ने, रकमको कारोबार विवरण (मनी ट्रेल) पत्ता लगाउने र ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिमकार्ड, वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल माध्यम निष्क्रिय गराउनु हो । साथै साइबर ठगीका उजुरीको अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्ने लक्ष्य छ ।
२. केन्द्रमा कुन-कुन निकायका प्रतिनिधि रहनेछन् ?
केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि रहनेछन् । उनीहरू एउटै भवनमा बसेर चौबिसै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गर्नेछन् ।
दिग्दर्शनअनुसार दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कुल ११४ जना कर्मचारी खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीबाट ३३ जना, 'क' वर्गका २० वाणिज्य बैंकबाट ६० जना, नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट ६ जना तथा राष्ट्र बैंकबाट ३ जना रहनेछन् । त्यस्तै, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालबाट ३/३ जना तथा खल्ती र ई–सेवाबाट प्रत्येक सिफ्टमा एक/एक जना गरी ६ जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
केन्द्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने विकास बैंक, वित्त कम्पनी, अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पनि चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने गरी सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्नेछ ।
३. ठगीको उजुरी परेपछि केन्द्रले कति समयमा के गर्छ ?
केन्द्रले उजुरी प्राप्त भएदेखि रकम रोक्का र ठगीमा प्रयोग भएका डिजिटल माध्यम निष्क्रिय गराउनेसम्मका काम निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यप्रवाह बनाएको छ ।
दिग्दर्शनअनुसार हटलाइन, सूचना प्रवाह लाइन, नागरिक एप, नेपाल प्रहरीको एप, केन्द्रको अनलाइन पोर्टल वा अन्य माध्यमबाट उजुरी प्राप्त भएपछि १० मिनेटभित्र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता गरी सन्दर्भ नम्बर (रेफरेन्स नम्बर) दिइनेछ । सोही अवधिमा ठगीको प्रकृति र प्रवृत्तिका आधारमा घटनाको प्राथमिकीकरण गरिनेछ ।
उजुरी प्राप्त भएको १० देखि ३० मिनेटभित्र बैंक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकका प्रतिनिधिले ठगीको रकम पुगेको लाभग्राही खाता वा वालेट, कारोबारको समय र रकम प्रवाहको विवरण पहिचान गर्नेछन् ।
त्यसपछि १० देखि ६० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक वा वालेटलाई रकम रोक्का गर्न अनुरोध गरिनेछ । रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण भइसकेको भए कारोबारको शृङ्खला पछ्याउँदै क्रमशः ती खाता वा रकम रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसै अवधिमा ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर र सिमकार्ड निष्क्रिय पार्ने तथा फिसिङ डोमेन र आईपी ब्लक गर्ने काम पनि समानान्तर रूपमा गरिनेछ ।
४. केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी हुनेछ ?
केन्द्रको सञ्चालन, नीतिगत निर्देशन र अनुगमनका लागि तीन तहको संरचना बनाइएको छ ।
पहिलो तहमा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय निर्देशक समिति रहनेछ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्र बैंक, साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बैंकर्स संघ र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका प्रतिनिधि रहनेछन् । यसको सचिवालय गृह मन्त्रालयमा हुनेछ ।
दोस्रो तहमा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा सञ्चालन समन्वय समिति रहनेछ । यसको सचिवालय राष्ट्र बैंकमा हुनेछ । समितिले मनी ट्रेल विश्लेषण, प्रमाण संकलन र केन्द्रमा खटिएका प्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्नेछ ।
तेस्रो तहमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा दैनिक काम गर्ने प्रतिकार्य केन्द्र रहनेछ । यसले चौबिसै घण्टा उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ ।
केन्द्रमा निर्माणाधीन 'अफर्स' सफ्टवेयरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साइबर ठगीसम्बन्धी सूचना तथा अलर्ट पठाउने, उजुरीको अभिलेख राख्ने र तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
५. केन्द्र सञ्चालन भएपछि साइबर ठगी नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? केन्द्र स्थापनाको मुख्य अपेक्षा ठगीमा परेको रकम तत्काल रोक्का गरी ठगीमा संलग्नले निकाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । विगतमा अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा एउटा पत्र आदानप्रदान गर्न महिनौँ लाग्ने र पीडितले रकम फिर्ताका लागि लामो समय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी बताउँछन् ।
'सबै जना सँगै बसेर तुरुन्तै रकम फ्रिज गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो, स्क्यामरले पैसा झिक्नै नपाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने ।
उनका अनुसार तत्कालका लागि हटलाइनबाट उजुरी लिएर एक्सेल वा आन्तरिक प्रणालीमा अभिलेख राखिनेछ । बैंकका प्रतिनिधि केन्द्रमै रहने भएकाले खाता रोक्का गर्न विगतभन्दा छिटो समन्वय हुनेछ ।
निजी प्रविधि क्षेत्रले पनि केन्द्र स्थापनालाई सकारात्मक पहल मानेको छ । फिनटेक एलायन्स नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटी टेकका प्रमुख सजन शर्माले यसले राष्ट्र बैंक र वित्तीय प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबीच सूचना प्रवाह सहज बनाउने बताए ।
'फिनटेक क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई केन्द्रीय बैंकको तहबाट मोनिटरिङ र भिजिबिलिटी मेन्टेन गर्नु राम्रो पहल हो,' उनले भने ।
विस्तृत समाचार : साइबर ठगीको पैसा रोक्न एकै छानामुनि प्रहरी, बैंक र टेलिकम
सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।
