२४ खर्बका योजनामा लगानी खोजी

सरकार करिब साढे २४ खर्ब रुपैयाँका पूर्वाधार आयोजना बनाउन विदेशी लगानीकर्ताको खोजीमा छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार निर्माणतर्फ २४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको सूची तयार गरेको छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘नेपाल पूर्वाधार समिट’ आयोजनाको तयारीमा सरकार छ। सरकारले समिटमा २३ वटा ठुला तथा रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना सोकेस गर्ने भएको छ। यी आयोजनामा नेपाली लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन्।

ऊर्जा, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, नागरिक उड्डयन, आधुनिक प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रका साढे २४ खर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरू लगानीका लागि अघि सारिएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताए। ‘ठुला आयोजनाका लागि लगानीकर्ताको खोजी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानी प्रतिबद्धतासँगै नीतिगत सुधारका बारेमा पनि जानकारी दिन्छौं।’

लगानीकर्तालाई विश्वास लिन सरकारले ५९ वटा कानुन ल्याउन लागेको पनि मन्त्री लम्सालले बताए। ‘पूर्वाधार सम्मेलनअघि नै कानुन परिमार्जन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने।

लगानीकर्ताको खोजी गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा पूर्वाधार समिट (सम्मेलन) आयोजना गर्न लागेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफसिएएन) को संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनको सहआयोजक लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको पूर्वाधार सम्मेलनमा जलविद्युत्, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि उद्योगलगायत क्षेत्रका आयोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।

सम्मेलनमा लगानीका लागि चार खर्ब रुपैयाँ लागतको ठुलो बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना, तीन खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ लागतको दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजना, दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको माझिटार–शक्तिखोर सुरुङमार्ग, दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे लगायतका आयोजना प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ।

सम्मेलनमा लगानीका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ लागतको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना, दुई खर्ब रुपैयाँ लागतको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ८० अर्ब रुपैयाँ लागतको बुटवल–पोखरा एक्सप्रेस वे, ६७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेस वे आयोजनका लागि पनि लगानी खोजिने छ।

त्यस्तै दाउन्ने सुरुङमार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ र धरान–लेउती सुरुङमार्गका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको सूचीमा उल्लेख छ। सम्मेलनमा सहरी पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठुला आयोजना पनि सोकेस गरिने छ। महेशफाँट स्याटलाइट आइटी सिटी आयोजनाको अनुमानित लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ।

ग्लोबल कन्भेन्सन एण्ड डिजिटल हब र छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटीका लागि ५०/५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ। मनाङमा प्रस्तावित एआई डेटा सेन्टर प्रोजेक्टको लागत पनि ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। मानेदोभान इको टाउनका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ।

औद्योगिक तथा खानी क्षेत्रका आयोजना पनि सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रस्तुत गरिने छ। धौवादी फलाम खानी आयोजना ५१ अर्ब रुपैयाँ र शक्तिखोर औद्योगिक पार्क ४० अर्ब रुपैयाँ लागतका छन्। नौबस्ता औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ।

कृषि र पर्यटन पूर्वाधारतर्फ ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मुस्ताङ एकीकृत स्याउ खेती तथा प्रशोधन आयोजना र २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको खप्तड एकीकृत इको टुरिजम आयोजना पनि सोकेस गरिने छ।

ऊर्जा प्रसारण पूर्वाधारतर्फ कर्णाली एचभिएसी प्रसारण लाइन र भेरी एचभिएसी प्रसारण लाइन आयोजनामा पनि लगानीका लागि आह्वान गरिने छ। दुवै आयोजनाको अनुमानित लागत २५/२५ अर्ब रुपैयाँ छ।

सम्मेलनमा लगानीका अवसर तथा आयोजना कार्यान्वयनका चुनौती र आगामी १० वर्षको पूर्वाधार विकास दृष्टिकोण समेटिएको राष्ट्रिय आर्किटेक्चरल ब्लुप्रिन्टमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा ठुला आयोजनामा विदेशी कम्पनीसँगै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए।

नेपाली लगानीकर्ताले पनि विदेशीसँग सहकार्य गरेर लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्। विदेशी कम्पनीले ठुला आयोजना निर्माण गर्दा स्वदेशी कम्पनीलाई मर्मतसम्भार र प्राविधिक काममा सहभागी गराउनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए।

सरकारले मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने, औद्योगिक विकासलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। यसअघि सन् २०१७, २०१९ र २०२४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएका थिए। २०१७ को सम्मेलनमा १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

२०१९ को लगानी सम्मेलनमा करिब ३२ अर्ब अमेरिकी डलर लागतका ७७ वटा परियोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गरिएका थिए। २०२४ मा भएको लगानी सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, विकास साझेदार, सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थियो। सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत चार परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ ०७:११ शुक्रबार