भृकुटी उद्योगको भविष्य केवल एउटा कारखानाको भविष्य होइन, यसमा गैंडाकोटले आफ्नो औद्योगिक भविष्य कसरी पुन: परिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को गैंडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको विशाल खण्डहरले एउटा उद्योगको कथा मात्र सुनाउँदैन । यसले नेपालको अधुरो औद्योगिक यात्रा, सयौं श्रमिकको अवरुद्ध जीवन, स्थानीय अर्थतन्त्रको खस्किएको आधार र राज्यको नीतिगत जटिलताको कथा पनि सुनाउँछ ।
कुनै समय सयौंं श्रमिक काममा खटिएर चलायमान हुने यो परिसर आज मौन छ । मेसिनहरू थन्किएका छन्, संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् र श्रमिकको तलब वर्षौंदेखि बक्यौताका रूपमा रोकिएको छ । त्यसैले आजको प्रश्न भृकुटी फेरि कागज कारखानाका रूपमा सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन, श्रमिकको हिसाब कहिले हुन्छ, सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र गैंडाकोटको औद्योगिक भविष्य कसरी पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो ।
भृकुटी कागज कारखानाको स्थापना प्रक्रिया २०३९ तिर अघि बढेको र २०४३ देखि उत्पादन सुरु भएको विवरण पाइन्छ । चीनको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगको उद्देश्य कागज उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउनु र औद्योगिक विकासलाई गति दिनु थियो । केही वर्ष सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएपछि २०४९ मा निजीकरण भयो । निजीकरणको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादन विस्तार र रोजगारी बढाउने प्रयाससमेत भएको उल्लेख पाइन्छ । तर व्यवस्थापन, लगानी, श्रम सम्बन्ध, प्रविधि र बजारका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।
२०६७ फागुन १९ देखि बन्द भएर लामो समय बितिसक्दा पनि उद्योगको भविष्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसबाट निजीकरण आफैंमा समाधान होइन, उद्योग जोगाउन सक्षम व्यवस्थापन, दीर्घकालीन रणनीति, लगानी र श्रमको सम्मान आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
भृकुटी बन्द हुँदाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष त्यहाँ काम गरेका श्रमिक हुन् । सार्वजनिक समाचारमा स्थायी कर्मचारीको संख्या ३३३ आसपास रहेको उल्लेख छ । सन् २०२३ मा करिब ३२ करोड रुपैयाँ तलब भुक्तानी गर्ने सहमतिको समाचार आएको थियो भने यस वर्षको अर्को विवरणमा श्रमिक पक्षले करिब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता माग गरेको उल्लेख छ ।
उद्योगलाई जीवनको ऊर्जाशील समय दिएका श्रमिकले आफ्नै श्रमको मूल्य पाउन दशकौं कुर्नुपर्ने अवस्था गम्भीर सामाजिक अन्याय हो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले प्रतिष्ठान बन्द वा खारेज गर्दा बाँकी पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि विशेष कानुनी अवस्था भए सोहीअनुसार प्रक्रिया लागू हुन्छ । त्यसैले यो कम्पनी र श्रमिकबीचको सामान्य विवाद मात्र होइन, श्रम अधिकार, सामाजिक न्याय र कानुनको कार्यान्वयनसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
भृकुटी कारखाना बन्द हुँदा सयौं प्रत्यक्ष रोजगारी गुमे र उद्योगसँग जोडिएका अनेकौं अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए । स्थानीय बजारको कारोबार घट्यो, ढुवानी तथा सेवा क्षेत्रका अवसर खुम्चिए र नयाँ पुस्ताले आफ्नै ठाउँमा औद्योगिक रोजगारी पाउने सम्भावना कमजोर भयो । उत्पादनशील उपयोगमा आउन सक्ने मूल्यवान् जमिन लामो समयदेखि निष्क्रिय रहनु ठूलो आर्थिक क्षति हो । यससँगै जीर्ण भवन, अव्यवस्थित मेसिनरी, चोरी तथा अनधिकृत प्रवेशजस्ता सम्भावित जोखिम छन् ।
कारखाना परिसरमा क्लोरिन ग्यासका सिलिन्डर रहेकाले जाँचिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । सिलिन्डरको संख्या, अवस्था, ग्यासको बाँकी मात्रा र सम्भावित जोखिम प्राविधिक परीक्षणबाट निर्धारण गरिनुपर्छ । संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन निकाय र औद्योगिक सुरक्षा विज्ञको संयुक्त टोली बनाएर तत्काल सुरक्षा तथा वातावरणीय परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।
भृकुटीलाई पुरानै स्वरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह स्वाभाविक छ । तर पुरानो प्रविधि, बदलिएको बजार, वातावरणीय मापदण्ड, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र आवश्यक लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी पुन: सञ्चालनको निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । अर्कोतर्फ, उद्योग चल्दैन भन्दैमा सम्पत्ति हतारमा बिक्री गर्नु पनि समाधान होइन । तथ्यमा आधारित निर्णय गरिनुपर्छ ।
सरकारको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा कानुनी टोली बनाएर सम्पत्ति, दायित्व, श्रमिकको बक्यौता, मेसिनरी र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत अडिट गराउनुपर्छ । जग्गाको स्वामित्व, बैंकको धितो, ऋण, संरचनाको अवस्था र प्रयोगयोग्य मेसिनको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसबाट वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन्छ र निर्णय अनुमानका आधारमा होइन, तथ्यका आधारमा गर्न सकिन्छ ।
श्रमिकको बक्यौता प्रमाणित भएपछि भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री वा पुन:संरचनाबाट रकम जुटाउनुपर्ने भए प्रचलित कानुनअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रत्येक श्रमिकको व्यक्तिगत दाबी, रकम र भुक्तानीको अवस्था व्यवस्थित अभिलेखमा राखिनुपर्छ । मृत्यु भइसकेका श्रमिकका हकमा कानुनी हकदारलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । श्रमिकको अधिकारलाई ‘प्रक्रियामा छ’ भनेर अनिश्चितकालसम्म थाती राख्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
सम्पत्तिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी कम्तीमा तीन विकल्पको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ– पुरानै औद्योगिक प्रयोजनमा पुन: प्रयोग, मिश्रित औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ आर्थिक केन्द्र निर्माण । यसका लागि निजीकरण सम्झौता, जग्गाको स्वामित्व, धितो र प्रचलित कानुनको संयुक्त परीक्षण अनिवार्य छ ।
गैंडाकोटको भौगोलिक अवस्थिति, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, नारायणी नदी, चितवनसँगको आर्थिक सम्बन्ध र बढ्दो सहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर यहाँ औद्योगिक पार्क, कृषि प्रशोधन केन्द्र, लघु तथा मझौला उद्योग, भण्डारण तथा ढुवानी केन्द्र वा प्रविधि तथा व्यवसाय केन्द्र विकास गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ । उद्देश्य केवल पुरानो उद्योगको जमिन प्रयोग गर्नु होइन, त्यसलाई रोजगारी र उत्पादन बढाउने आर्थिक आधारमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
यसका लागि ‘भृकुटी पुनर्जागरण तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन परियोजना’ गठन गरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, गैंडाकोट नगरपालिका, उद्योग व्यवस्थापन, श्रमिक प्रतिनिधि, बैंक, विज्ञ र स्थानीय सरोकारवालालाई एउटै प्रक्रियामा जोड्न सकिन्छ । संघीय सरकारले निजीकरणसम्बन्धी जटिलता, श्रम अधिकार र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक लगानी तथा पूर्वाधारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले स्थानीय सुरक्षा, वातावरण, भू–उपयोग र नगर विकास योजनासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवारी मिसाएर हराउने र अध्ययनका नाममा अनिश्चित काल गुजार्ने अवस्था आउन नदिन कसले के गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने समय सीमासहितको लिखित कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ । जस्तै, सय दिनको कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत पहिलो ३० दिनमा श्रमिकको अद्यावधिक नामावली, बक्यौताको प्रारम्भिक प्रमाणीकरण, सम्पत्ति तथा स्वामित्वका कागजात र सुरक्षा जोखिमको विवरण तयार गर्न सकिन्छ । ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्वतन्त्र मूल्यांकन, मेसिन तथा संरचनाको प्राविधिक परीक्षण र कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नुपर्छ । सय दिनभित्र उद्योग पुन: सञ्चालन, पुन:संरचना, सम्पत्ति व्यवस्थापन वा नयाँ आर्थिक परियोजनामध्ये उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । त्यसपछि निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा बढ्नुपर्छ ।
भृकुटीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा यसको ऐतिहासिक महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । यो केवल जमिन र भवन होइन, सयौं परिवारको इतिहास, गैंडाकोटको आर्थिक स्मृति र नेपाल–चीन औद्योगिक सहकार्यको एउटा अध्याय हो । भविष्यमा यहाँ नयाँ परियोजना बने पनि ‘भृकुटी औद्योगिक स्मृति केन्द्र’ वा स्मारक स्थापना गरेर उद्योगको इतिहास, श्रमिकको योगदान, पुराना तस्बिर र उत्पादनको अभिलेख सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
भृकुटीको कथा धेरै पटक भनिसकिएको छ– कहिले उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने, कहिले श्रमिकको पैसा दिने र कहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइयो । तर श्रमिकको जीवनमा वर्षहरू बित्दै गए । अब अर्को आश्वासन पर्याप्त छैन, तथ्य, निर्णय, समय सीमा र कार्यान्वयन चाहिएको छ ।
भृकुटीका श्रमिकलाई उनीहरूको श्रमको उचित हिसाब चाहिएको छ । गैंडाकोटलाई उत्पादनशील जमिन र स्थानीय युवालाई रोजगारी चाहिएको छ । राज्यसँग निष्क्रिय सम्पत्तिलाई सक्रिय अर्थतन्त्रमा बदल्ने अवसर छ, समाजसँग आफ्नो औद्योगिक इतिहासलाई सम्मान गर्ने जिम्मेवारी छ । भृकुटी फेरि उही कागज कारखानाका रूपमा उठ्छ कि उठ्दैन, त्यसको निर्णय तथ्य र सम्भाव्यताले गर्नेछ । तर यसको जमिन वर्षौंसम्म अनिर्णयको बन्दी रहनु हुँदैन र श्रमिकको श्रमको हिसाब अनन्त प्रतीक्षामा रहनु हुँदैन ।
राज्य, उद्योग व्यवस्थापन, श्रमिक प्रतिनिधि र स्थानीय समुदाय एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने समय यही हो । आवाजलाई आरोपमा सीमित नगरी तथ्य, कानुन र साझा समाधानको शक्तिमा रूपान्तरण गरौं । किनकि भृकुटीको भविष्य केवल एउटा कारखानाको भविष्य होइन, यसमा गैंडाकोटले आफ्नो औद्योगिक भविष्य कसरी पुन: परिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ ।
गोविन्द सुवेदी वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।
