स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना हुने सम्मेलनमा तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना प्रस्तुत गरिने र कानुनी सुधार तथा लगानीका सम्भावनाबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हुँदै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आसन्न छैटौं संस्करणको सम्मेलनबारे जानकारी गराइएको हो । सम्मेलनमा नेपाल सरकारले कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको अवगत गराउने छ ।
‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’ भन्ने नारासहित आयोजना हुने सम्मेलनमा लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि आयोजना गर्दै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको यस संस्करण नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुँदैछ । लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय सम्मेलनका सहआयोजक रहेका छन् ।
सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुन सुधारका प्रमुख तीन विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ । जसमा ६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधारको खाका, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास रहेका छन् ।
सम्मेलनका क्रममा पहिचान गरिएका करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिनेछ ।
सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन छलफल हुनेछ । प्रत्येक विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले आफू मातहतका कानुनमा भएका सुधार, नीतिगत व्यवस्था तथा पहिचान गरिएका लगानीयोग्य परियोजनाबारे जानकारी गराउनेछन् ।
यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्नेछन् ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको योगदानविना समृद्ध मुलुक निर्माण हुन नसक्ने दाबी गरे । यस पटक सरकारकै विशेष पहलमा सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले सम्मेलनको विशेष अर्थ एवं महत्त्व रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । शासकीय सुधारसहित पूर्वाधार विकासलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वाधारमैत्री कानुनविना समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले सरकारले पूर्वाधारमैत्री ऐनकानुनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । पूर्वाधारमैत्री ऐनकानुन निर्माण भएसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुने मन्त्री लम्सालले बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधारमैत्री कानुन निर्माणका लागि अहोरात्र काम भइरहेको भन्दै यसका लागि सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिइन् । उनले पूर्वाधारमैत्री कानुन निर्माणको कार्यले केही समयभित्रै मूर्त रूप पाउने बताइन् । वर्तमान सरकारले इमानदारीको जगमा हरेक काम गर्दै आएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले सरोकारवालासँग अपिल गरिन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको मापन कालोपत्रे सडकको गन्तीले नहुने भन्दै सडक यात्राको समय घटेको आधारमा अब विकासको मापन हुनुपर्ने धारणा राखे । सडक सञ्जालमार्फत मुलुकका प्रमुख सहरहरूसँगको सम्पर्क छोटिँदै जानु नै नेपालको हकमा विकासको सूचक भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भरपर्दो पूर्वाधारले मुलुकको आर्थिक बोझ कम गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय सुदीप ढकाल र आसिफ शाहले वर्तमान सरकारसँग केही गर्ने हुटहुटी रहेको भन्दै यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक भएको धारणा राखे ।
