सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने व्यवस्थाप्रति पनि महासंघको विरोध छ ।
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको विरोध गरेको छ । तर महासंघको विज्ञप्तिमा अध्यादेशमा नभएका प्रावधानसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छैन । ती प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा छन् । महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले आफैं छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने र प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि असहमति जनाएको छ ।
सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने व्यवस्थाप्रति पनि महासंघको विरोध छ । ‘आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणको बाटोले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय प्रकट गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका जरिवाना र क्षतिपूर्तिका प्रावधान अध्यादेशमा छैनन् । ती व्यवस्था मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा छन् । महासंघले अध्यादेश र विधेयकका प्रावधान मिसाएर विरोध गरेको देखिन्छ ।
विज्ञप्ति तयार पार्ने विषयमा महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा र महासचिव रामप्रसाद दाहालको जवाफ पनि बाझिएको छ । महासचिव दाहालले अध्यक्षले विज्ञप्ति ड्राफ्ट गरेर पठाएको बताए । ‘यो अध्यादेश कुन कुन सर्कुलेट भएको छ थाहा छैन । मलाई अध्यक्षले ड्राफ्ट गरेर पठाएको विज्ञप्ति हो त्यो,’ उनले भने । लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने व्यवस्थालाई जरिवानासँग जोड्दै उनले भने, ‘फेरि लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने कुरा जरिवाना जस्तै त हो नि !’
अध्यक्ष शर्माले भने आफूले अध्यादेश मात्रै महासचिवलाई पठाएको बताइन् । विज्ञप्तिको अन्य सामग्री महासचिवले हेरेको उनको भनाइ छ ।‘मैले अध्यादेश मात्रै महासचिवलाई पठाएको हुँ । अरू कन्टेन्ट महासचिवले हेर्नुभएको हो,’ उनले भनिन् । शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको बताइन् । विज्ञप्तिमा त्यही विषय समेटिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विज्ञप्ति अध्यादेशलाई लिएर मात्रै जारी गर्ने कुरा भएको थियो ।
महासंघले सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोज्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको महासंघको ठहर छ । महासंघले अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको छ । साथै, सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
दया दुदराज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध मिडिया रिपोर्टर हुन् । उनी मिडिया र सूचना प्रविधिबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
