१९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले ...
१९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
अध्यादेश अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा, विचार वा प्रतिक्रिया पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्दैन । तर कसैले पत्रकारिता जन्य सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालका पेजहरू चलाउँछ भने त्यो काउन्सिलको दायराभित्र पर्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( onlinekhabar.com )
Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.
१९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । अध्यादेश अनुसार …
लम्सालले स्वतन्त्र पत्रकारिता संकुचित गर्न सरकार लागेको बताए । संसदमा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने लम्सालको तर्क थियो ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने जनाएको छ ।
काठमाण्डौ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचारमूलक सामग्री उत्पादन गर्ने पेज, च्यानल,...
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६, चिसापानीगढीस्थित भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौँ सडकखण्डमा भएको यात्रुवाहक सवारी दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। शुक्रबार...
