काठमाण्डौ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचारमूलक सामग्री उत्पादन गर्ने पेज, च्यानल, कन्टेन्ट क्रिएटर तथा इन्फ्लुएन्सरलाई समेत पत्रकारिताको आचारसंहिता र नियमनको दायरामा ल्याउने गरी ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यम, पत्रकारिता र पत्रकारको परिभाषालाई विस्तार गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मलाई समेत समेटेको छ।
सम्पादकीय नियन्त्रण र जिम्मेवारीसहित समाचार वा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसँगै सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालन हुने समाचारमूलक पेज वा च्यानल तथा समाचार एजेन्सीलाई सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र राखिएको छ।
कुनै सञ्चारमाध्यममा आबद्ध भएर वा स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ दफा ‘८क’ अनुसार अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स तथा भविष्यमा विकास हुने डिजिटल प्रविधिमार्फत पत्रकारिता गर्ने सबैमाथि प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता र उजुरी सुनुवाइ प्रक्रिया लागू हुनेछ।
कसैले आफूलाई ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’, ‘प्रस्तोता’, ‘सञ्चारकर्मी’ वा ‘इन्फ्लुएन्सर’ भनेर चिनाए पनि उसले पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री उत्पादन वा प्रसारण गरेको अवस्थामा आचारसंहिता आकर्षित हुनेछ।
नेपालमा कार्यरत विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकार तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने विदेशी पत्रकारसमेत यो व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।
हेडलाइनदेखि थम्बनेलसम्म सम्पादकीय जिम्मेवारी
अध्यादेशमा प्रस्तावित दफा ‘८ख’ अनुसार सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने समाचारको शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुनेछ।
समाचार एजेन्सीबाट प्राप्त सामग्री भ्रामक वा त्रुटिपूर्ण पाइए एजेन्सीले तत्काल सच्याई अन्य सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरिसकेका सञ्चारमाध्यमले पनि तत्काल सुधार गरी सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहरिए प्रेस काउन्सिलले मर्का परेको पक्षको भनाइ वा खण्डन प्रकाशन–प्रसारण गराउन, क्षमायाचना गर्न लगाउन तथा गलत वा भ्रामक सामग्रीमा स्पष्ट भूल सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
काउन्सिलले भूल सुधारको स्थान, आकार, स्वरूप र समयसीमासमेत तोक्न सक्नेछ। अनलाइन सामग्रीको हकमा मूल सामग्रीमै सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवा, सुविधा वा सहुलियत रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिनेछ। त्यस्ता पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
तर कुनै पनि कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।
काउन्सिलले अब उजुरी संकलन, छानबिन, सुनुवाइ र स्पष्टीकरण लिने प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उजुरीको विवरण, कारबाहीको अवस्था तथा निर्णयसमेत वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सकिनेछ।
काउन्सिललाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने बाटो पनि अध्यादेशले खोल्नेछ। आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा एकाइ स्थापना गरी आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी, अनुगमन र सुनुवाइमा सहजीकरण गर्न सकिनेछ।
अध्यादेशले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई भने पत्रकारिताको दायराबाहिर राखेको छ।
व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताबाट व्यक्त गरिएका निजी विचार, धारणा, प्रतिक्रिया, टिप्पणी, आलोचना तथा हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य वा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पत्रकारिता मानिने छैन।
त्यस्ता सामग्रीमा प्रेस काउन्सिलको पत्रकार आचारसंहिता लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले भने प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनबारे आफूहरूसँग औपचारिक छलफल नभएको जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलले भने पुरानो ऐनलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउन लामो समयदेखि संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
