उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले आफैं छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा डिजिटल माध्यम र इन्फ्लुएन्सरलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने गरी ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
तर पत्रकार महासंघले भने संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा शंकास्पद रहेको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले आफूहरू अध्यादेशको विषयमा जानकार नभएको बताए । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे छलफल चलिरहेका बेला यो अध्यादेश चोर बाटोबाट ल्याउन लागिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले कतै ती क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरूसहित ल्याउन लागेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भयो ।’
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ ऐन संशोधनका विषयमा सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल भएको बताउँछन् । उनका अनुसार काउन्सिलले पुरानो ऐनलाई समयानुकूल बनाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । ‘यो संशोधनको अध्यादेश ल्याउनेबारे मन्त्रीज्यूले मसँग छलफल गर्नुभएको र सुझाव माग्नुभएको थियो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘काउन्सिलले पुरानो ऐन समयानुकूल बनाउन धेरैअघिदेखि माग गर्दै आएको थियो । यो अध्यादेशमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधान नभई ऐनलाई समयानुकूल बनाउन सामान्य संशोधन मात्रै गरिएको मेरो बुझाइ छ ।’
कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार २०४८ सालमा बनेको ऐन मूलतः छापा माध्यममा केन्द्रित थियो । पछिल्लो समय अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप र इन्फ्लुएन्सरमार्फत पनि पत्रकारिताका गतिविधि हुन थालेकाले तिनलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश लागू भएपछि आफूलाई सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जुनसुकै नामले चिनाए पनि पत्रकारिताको काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता लागू हुनेछ । उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिन सकिने, सुनुवाइ हुने र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चारगृहले सञ्चालन गर्ने आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाताबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । त्यसअन्तर्गत समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन र प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) समेत पर्नेछन् । समाचार एजेन्सीले भ्रामक वा त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रसारण गरेमा तत्काल सच्याएर त्यसबारे सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपालभित्र काम गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी स्वतन्त्र पत्रकारले समेत नेपालको पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, अध्यादेशले सर्वसाधारण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियमनको दायरामा नल्याउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । सामान्य नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने व्यक्तिगत विचार, अनुभव, व्यंग्य वा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पत्रकारिता नमानिने र त्यस्ता सामग्री नियमनको घेराबाहिर रहने उनले बताए ।
दया दुदराज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध मिडिया रिपोर्टर हुन् । उनी मिडिया र सूचना प्रविधिबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
