महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने जनाएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यसहितको टोलीले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने जनाएको छ । ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने’ महासचिव रामप्रसाद दहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय समाचार कक्षमा प्रवेश गरी प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अध्यादेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित बनाएको महासंघको ठहर छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै महासंघले संवैधानिक मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि महासंघले कात्तिक १९ गते ललितपुरमा पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीसहितको भेला गरेको थियो । भेलाका सहभागीले अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई समेत आग्रह गरेको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सोमबार प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
