जलवायु जोखिमका दृष्टिले विश्वमै संवेदनशील मुलुकमध्येमा पर्ने नेपालमा भित्रिने जलवायु वित्त स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नभई परियोजना र विपद्केन्द्रित देखिन्छ।
नेपालले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोष र निकायसँग निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । हरित जलवायु कोषमार्फत करिब १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरका ६ वटा आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छन् । ती आयोजनामा चुरे क्षेत्रमा उत्थानशीलता निर्माण (बीआरसीआरएन), गण्डकी नदी बेसिनमा जोखिममा रहेका समुदाय तथा पारिस्थितिक प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि, आधुनिक, दक्ष तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, विद्युतीय गतिशीलता (ई–मोबिलिटी) कार्यक्रमलगायत छन् ।
त्यसैगरी, सन् २०२५ जुलाईमा नेपालका हिमनदीय नदी बेसिनहरूमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढीको जोखिममा रहेका जीविकोपार्जनका आधार र सम्पत्तिको संरक्षण परियोजनाका लागि ४९ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर र सन् २०२६ जुलाईमा कर्णाली नेपालको कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसरको विस्तार तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता वृद्धि परियोजनाका लागि ९ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । यसबाहेक केही आयोजना परियोजना पाइपलाइनमा छन् । रेडिनेस कार्यक्रमअन्तर्गत ५ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ ।
अनुकूलन कोषको वेबसाइटमा अद्यावधिक विवरणअनुसार, नेपालका दुई वटा परियोजना स्वीकृत छन् । कर्णाली क्षेत्रमा खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको अनुकूलनका लागि ९५ लाख २७ हजार १ सय ६० अमेरिकी डलर, जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य प्रणालीको उत्थानशीलता वृद्धिका लागि दस करोड अमेरिकी डलर र बाँकी तीन आयोजना स्वीकृत भई प्रस्ताव लेखनको चरणमा छन् ।
नेपालले रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) बाट अनुदान पाउने भएको छ । एफआरएलडीले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न पत्र पठाएपछि प्रस्ताव लेख्ने काम सुरु भइसकेको छ । यसअघि नै प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटीअन्तर्गत तीन वटा आयोजना पुनरावलोकनका क्रममा छन् ।
पेरिस सम्झौतापछि विश्वभर जस्तै नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त हुन थालेको देखिन्छ । त्यसयता नेपालले बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, द्विपक्षीय विकास साझेदार, जलवायु कोषहरू र अन्य बहुपक्षीय स्रोतबाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले विकासोन्मुख र अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपालमा प्राप्त हुने जलवायु सहायताको स्वरूप, परिमाण र रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखिन्छ । बहुपक्षीय विकास बैंकहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सहुलियत ऋणका कारण जलवायु वित्त केही वर्ष बढेको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको मात्रा घट्दो छ । यसको स्थान सहुलियतपूर्ण ऋणले लिँदै गएको छ भने वित्त प्राप्तिको दर घट्दै गएको छ ।
प्रकृति रिसोर्सेस् सेन्टरले गरेको अध्ययनअनुसार, सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालमा प्राप्त जलवायु वित्तको प्रमुख स्रोतका रूपमा बहुपक्षीय विकास बैंकहरू देखिएका छन् । तिनले कुल जलवायु वित्तको ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत (२ हजार १ सय ३३ दशमलव ०२ मिलियन अमेरिकी डलर) योगदान गरे । सन् २०१६–२०२२ सम्म द्विपक्षीय स्रोतहरूबाट कुल जलवायु वित्तको २५ दशमलव ९६ प्रतिशत (८२८ दशमलव ३८ मिलियन डलर) योगदान देखिन्छ । यस अवधिमा जलवायु कोषहरूको योगदान कुल योगदानको ५ दशमलव ०४ प्रतिशत (१६ करोड ७ लाख ९० हजार डलर) मात्र रह्यो । यो तथ्यांकले कोषका प्रतिबद्धता अनियमित रहेछन् भन्ने देखाउँछ ।
अन्य बहुपक्षीय कोषहरूको हिस्सा जलवायु वित्तमा सबैभन्दा कम अर्थात् ६ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (२ दशमलव १७ प्रतिशत) छ । जलवायु वित्त प्रवाह गर्ने निकायहरूको यो तथ्यांकबाट बहुपक्षीय कोषहरूको पनि अनियमित संलग्नता पुष्टि गर्छ । समग्रमा जलवायु वित्त परिचालनसम्बन्धी यस अध्ययन विश्लेषणले नेपालमा जलवायु वित्तको मुख्य स्रोतका रूपमा बहुपक्षीय विकास बैंकहरू नै रहेको प्रमाणित गर्छ ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपालका प्रमुख द्विपक्षीय साझेदारमा बेलायत सरकारको एफसीडीओ, जर्मनीको जीआईजेट र जापानको जाइका हुन् । यी संस्थाले विशेष गरेर स्थानीयस्तरमा अनुकूलन र क्षमता वृद्धिमा सहयोग गरेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जलवायु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार जलवायु वित्त मुख्यतया दुई क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । जलवायु जोखिम उच्च भएकाले नेपालले कुल जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा (करिब ७०–८० प्रतिशत) अनुकूलन कार्यक्रममा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । कृषि, जलस्रोत, वन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समुदायमा आधारित अनुकूलनमा यो रकम खर्च भइरहेको छ । पेरिस सम्झौतापछि स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाउने आयोजनाहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र लगानी बढेको छ ।
पेरिस सम्झौतापछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न आफ्ना नीति र संरचनामा पनि परिमार्जन गर्यो । नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मा सन् २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो’ मा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । यी प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त भित्र्याउन बाटो खोलेका छन् । संघीयतासँगै जलवायु वित्तलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्रयासअनुरूप ‘जलवायु बजेट कोडिङ’ सुरु गरी सरकारी खर्चमा जलवायु वित्तको अंश मापन गर्न थालिएको छ ।
पेरिस सम्झौतापछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्रवाह मात्रात्मक र संस्थागत रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना जस्ता रणनीतिले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पुर्याएका छन् । पेरिस सम्झौतायताका आठ वर्षलाई अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको स्वरूपमा परिवर्तन देखिएको छ । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण तथा हरित ऋणपत्र र मिश्रित वित्त जस्ता वित्तीय औजार पूर्णरूपमा विकास गर्न सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूबाट ‘सहुलियतपूर्ण ऋण’ का रूपमा जलवायु वित्त भित्रिने क्रम बढेको छ । यो शैली कायम रहे भविष्यमा नेपाललाई ऋणको भार बढ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्भावनाका बीच नेपालले जलवायु वित्तको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । जुन विषयलाई अध्ययनले प्राथमिकतासाथ उठाएको छ ।
नेपालमा जलवायु वित्तको प्रवाह स्थिर रूपमा नबढी ठूला परियोजना र विपद्का घटनासँगै एक्कासि बढ्ने र त्यसपछि घट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अध्ययनअनुसार सन् २०१७ र २०२० मा जलवायु वित्तको प्रवाह असाधारण रूपमा उच्च देखिएको थियो । यसको प्रमुख कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा जलवायु–उत्थानशील भवन निर्माणसँग सम्बन्धित ठूलो लगानी थियो । यी वर्षमा जलवायु वित्त सहुलियत ऋणका रूपमा भित्रिएको थियो ।
नेपाल जस्ता जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई अचानक ठूलो सहयोगभन्दा दीर्घकालीन र सुनिश्चित वित्तीय संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसपछिका वर्षमा भने जलवायु वित्तको प्रवाह तुलनात्मक रूपमा कम र नियमित प्रकृतिको देखिन्छ । अर्थात्, हरेक वर्ष समान वा स्थिर रूपमा वित्त आएको देखिँदैन । बरु ठूला परियोजनाको सम्झौता, विपद् वा विशेष पुनर्निर्माण आवश्यकताका बेला एकैपटक ठूलो रकम आउने र त्यसपछि घट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उतारचढाव विशेषगरी द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूको लगानीमा बढी छ ।
समग्रमा, नेपालमा भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नियमित, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीनभन्दा परियोजना र विपद्केन्द्रित देखिन्छ । कुनै विशेष परियोजना सञ्चालन हुँदा वा बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता विपद् आउँदा मात्र जलवायु वित्तमा ठूलो वृद्धि हुने र त्यसपछि घट्ने गरेको छ । जलवायु वित्त भित्रिए पनि जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन सामना गर्न नियमित, भरपर्दो र पहिले अनुमान गर्न सकिने आर्थिक स्रोतको प्रत्याभूति नेपालले पाउन सकेको छैन । जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजना वर्षौंसम्म चल्ने प्रकृतिका हुनुपर्छ । तर आर्थिक प्रवाह नै अस्थिर भएपछि जलवायु कार्यका दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । रसुवा–भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकीको जलवायुजन्य विपद्का कारण सन् २०२६ र २७ मा ठूलो आकारमा जलवायु वित्त प्राप्त हुने देखिन्छ । तर नेपाल जस्ता जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई अचानक ठूलो सहयोगभन्दा दीर्घकालीन र सुनिश्चित वित्तीय संयन्त्र आवश्यक छ ।
सरकारले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुन:स्थापना र आर्थिक पुनर्लाभका लागि चार दशमलव ७७ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको छ । तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७३ दशमलव ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ । यसमध्ये १४ दशमलव ६८ प्रतिशत नेपालले आफ्नै स्रोतबाट जुटाउने र बाँकी ८५ दशमलव ३२ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट जुटाइने रकममा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय जलवायु वित्तलगायत स्रोत समावेश छन् ।
नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले विश्वकै संवेदनशील मुलुकमा पर्छ । गत भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढी जलवायु संकटको विषम प्रकृतिको घटनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा छ । २९ अक्टोबर राति भुटानमा हिमताल विस्फोटपछि हिमाली क्षेत्रको जलवायु विज्ञानबारे विश्वको ध्यान थप आकर्षित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३१) को अगाडि भएका यी दुई घटनाले नेपाल र भुटानजस्ता मुलुकलाई जलवायु कार्यका लागि निरन्तर र निर्धारित बजेट आवश्यक छ भन्ने दबाब सिर्जना गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुसार, हालको जलवायु वित्त प्रवाह विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न र विशेषगरी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा अनुकूलन आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक स्तरभन्दा कम छ । सँगसँगै, जलवायु वित्तले विश्वभर लगानीका निर्णय, ऊर्जा रूपान्तरणका मार्ग, सहरी योजना रणनीति र दिगो विकास नीतिलाई बढ्दो आकार दिइरहेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्तिमा क्रमिक सुधार गर्दै आए पनि आवश्यकता र तोकिएको लक्ष्यअनुसार पर्याप्त वित्त भित्रिन सकेको छैन । तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा निकायसँगको पहुँच विस्तार गर्दै प्रस्ताव निर्माण र वित्त प्राप्तिका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । साथै, नेपालले परोपकारी संस्थाहरू तथा फाउन्डेसनबाट उपलब्ध हुने परोपकारी वित्तमा पनि पहुँच बढाउन आवश्यक छ । विश्वभरिका विभिन्न च्यारिटी संस्था र फाउन्डेसनमार्फत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग पाउन सकिने भएकाले ती संस्थासँग पनि सम्पर्क विस्तार आवश्यक छ ।
कृष्णा पौडेल जलवायु परिवर्तनका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धान गर्छिन्।
