सडकपेटीमै सुत्केरी भएको घटनाले निःशुल्क प्रसूति सेवामा विपन्न वर्गको पहुँचमाथि मात्र प्रश्न खडा गरेको छैन, बिरामीले खर्च तिर्न नसके स्वास्थ्य संस्थाले सेवा अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ
काठमाडौँ — सप्तरीमा सरकारी अस्पतालअगाडिको सडकपेटीमै सुत्केरी भएको घटनाले नेपालमा निःशुल्क प्रसूति सेवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । बिरामीले खर्च तिर्न नसके स्वास्थ्य संस्थाले सेवा अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि यसले जन्माएको छ ।
आपत्कालीन अवस्थामा अस्पताल पुगेपछि तत्कालै, प्रभावकारी र आवश्यक उपचार पाइन्छ भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास रहँदै आएको छ । तर राजविराजकी ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवानको घटनाले बच्चा जन्माउन सरकारी अस्पतालमै पुगेका विपन्न महिलासमेत आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर छन् भन्ने देखाएको छ ।
सुत्केरी बेथा लागेपछि राजविराज–१४ पर्साहीकी बबिता मंगलबार राति श्रीमान् हरेराम र छिमेकी महिलासँग राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेकी थिइन् । अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले हरेरामलाई रगत परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । आफूसँग २ हजार मात्र रकम भएपछि श्रीमान् हरेराम अपुग १२ सय रकम खोज्न राति २ बजे अस्पतालबाट बाहिरिएका थिए । सँगसँगै अस्पतालबाट बाहिर निस्किएकी बबिताले दुई घण्टापछि बिहीबार बिहान साढे ४ बजे अस्पताल छेउको सडकपेटीमा शिशु जन्माइन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले यस घटनालाई अमानवीय र क्रूर बताउँदै सरकारी अस्पतालमै यस्तो अकल्पनीय घटना हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेको बताउने सरकारका लागि यो घटना लज्जास्पद रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणबीच प्रसूति गराउनुपर्ने महिलाले सडकमा बच्चा पाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले बताइन् । ‘यो क्रूर, अमानवीय र आपराधिक काम हो,’ उनले भनिन्, ‘निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रम हुँदाहुँदै किन उनलाई उपचार गरिएन ?’
गर्भवतीले अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षसम्म पुग्दा पनि सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनुले अचम्ममा परेको मातृ स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रम र वास्तविक धरातलबारे भिन्नता स्पष्ट रूपमा देखाएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ ।
छानबिन समितिका अनुसार प्रसूति बेथा लागेर अस्पताल पुग्दा बबिताको स्वास्थ्यकर्मीले राम्रोसँग जाँच गरेका थिएनन् । पछि बाहिर निस्कन दिइएको बेलासम्म उनको पाठेघरको मुख ६–७ सेन्टिमिटर खुलिसकेको अनुमान छानबिन समितिले गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य तथा छानबिनका लागि राजविराजमा खटिएका डा. अजयकुमार साहले त्यस्तो अवस्थामा पनि आमा र बच्चा दुवै सुरक्षित रहेको बताए ।
‘हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुत्केरीका आफन्त लगायतसँग सोधपुछ गरेका छौं, साथै सीसीटीभी फुटेज पनि जाँच गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्ण प्रतिवेदन आउन केही दिन लाग्नेछ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न सदस्यहरूका अनुसार यस घटनामा अमानवीय व्यवहार देखाउने केही स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी दोषी त छन् नै नेपालको अस्पष्ट स्वास्थ्य नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । घटनाको चौतर्फी आलोचनापछि शुक्रबार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले छानबिन पूरा नभएसम्म डा. उषा देवसहित ६ जनालाई निलम्बन गरेको छ ।
शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले संसद्मा घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएकी छन् । ‘छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् दोषी देखिएकाहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने नै छ,’ उनले भनिन् ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम के हो ? सरकारले मातृशिशु मृत्युदर घटाउन लागू गरेको ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच सुत्केरी गराउने सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने भनिएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निःशुल्क हुन्छ । अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न प्रसूति यातायात खर्च पनि उपलब्ध हुन्छ । केही अवस्थामा निःशुल्क रूपमा औषधि तथा आवश्यक प्रसूति सेवा दिइन्छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण प्रसूति सेवा नपाउने अवस्था नहोस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यी सुविधाबापतको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विकट क्षेत्रमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि नेपाली सेनामार्फत निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनमा छ ।
प्रसूति सेवा निःशुल्क भनिए पनि त्यसअघि गरिने परीक्षण खर्च भने बिरामी स्वयंले तिर्नुपर्छ । यही खर्च जुटाउन पनि विपन्न नागरिकलाई धौधौ पर्दै आएको छ । अर्कातर्फ सरकारी अस्पतालमा शय्या अभाव र उपकरण बिग्रिएको जस्ता कारण देखाएर बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाउने प्रवृत्ति छ । यसले बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २००९ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निःशुल्क घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला करिब १६ प्रतिशत रहेको संस्थागत प्रसूति दर अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।
निःशुल्क उपचारसँगै संस्थागत प्रसूति सेवा लिने महिलाले यातायात भत्ता र गर्भावस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत नगद प्रोत्साहनसमेत पाउँछन् । महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालसम्म ल्याउन यी उपाय महत्त्वपूर्ण सावित भएका छन् ।
यो कार्यक्रमले मातृ मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । सन् १९९६ मा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ५ सय ३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०१६ मा २ सय ३९ मा झरेको थियो । यही उपलब्धिका कारण नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० यता नेपालले मातृ मृत्युदर ७० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अहिले नेपालमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १ सय ४२ महिलाको मातृत्वसम्बन्धी जटिलताका कारण मृत्यु हुन्छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामान्य प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ, जटिल प्रसूतिका लागि ४ हजार रुपैयाँ र शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराउँदा १० हजार रुपैयाँ दिइने गरिएको छ । यसमध्ये अस्पतालले प्रसूतिमा संलग्न नर्सहरूलाई ३ सय रुपैयाँ दिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रम वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ऐन दुवैले प्रसूतिअघि आवश्यक परीक्षणको खर्चबारे स्पष्ट रूपमा केही भनेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रमुख डा. गौरी श्रेष्ठका अनुसार केही अस्पतालमा परीक्षणको खर्च तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई अस्पतालको सामाजिक सेवा कोषमार्फत स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो विवेकअनुसार निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
‘अन्य अस्पतालहरूले बिरामीबाट शुल्क लिन्छन् । सरकारले प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क घोषणा गरेको छैन, जसले स्वास्थ्यकर्मीबीच भ्रम सिर्जना गरेको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा आफूहरूलाई जिम्मेवार ठहराइने डर उनीहरूमा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा महिला अस्पतालले अस्पतालमा प्रसूतिका लागि आउने महिलाले आपत्कालीन वार्डमा भर्ना हुनुअघि ल्याब परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले धेरैजसो परीक्षण प्रसूति कक्षमा भर्ना हुनुअघि नै गरिने र सरकारले त्यसको शोधभर्ना नगर्ने भएकाले बिरामीले खर्च तिर्नुपर्ने बताए ।
‘तर, हाम्रो अस्पतालमा कुनै पनि बिरामीलाई पैसा तिर्न बाध्य पारिँदैन वा सेवा अस्वीकार गरिँदैन । तिर्न नसक्ने भए हामी सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।
तर, थापाथली अस्पतालका पूर्वनिर्देशक तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माको प्रश्न छ, ‘प्रसूति सेवालाई निःशुल्क भनिएपछि त्यसका लागि गरिने परीक्षण कसरी अलग हो भन्न सकिन्छ ?’ रगत परीक्षण आमा सुरक्षा कार्यक्रमभित्र नपरे पनि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो कमजोर बहाना हो । कुनै पनि तर्क वा बहानाका आधारमा आपत्कालीन सेवा अस्वीकार गर्न सकिँदैन,’ शर्माले भनिन्, ‘सरकार यस्ता कमजोरीप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
मातृ स्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा कार्कीले बिरामीले खर्च तिर्न नसके पनि स्वास्थ्य संस्थाले सेवा अस्वीकार गर्न नसक्ने बताइन् । ‘निजी अस्पतालहरूले समेत यस्तो सेवा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । यो संविधान, प्रचलित कानुन र सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत हो । सरकारले गरिब र सीमान्तकृत व्यक्तिका लागि अझ धेरै सुविधा दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
आफ्ना निःशुल्क कार्यक्रमबाट वास्तविक व्यक्तिले लाभ पाइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि सर्वसाधारणलाई सचेतना र स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरण आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था झन् कमजोर छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशमा मातृत्वसम्बन्धी जटिलताका कारण १६ महिलाको मृत्यु भएको थियो ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार मधेश प्रदेशको संस्थागत प्रसूति दर ८३.२ प्रतिशत मात्र छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । मधेश प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा २०.५ प्रतिशत र समग्र प्रदेशमा १५.५ प्रतिशत महिलाले अझै घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन् ।
अर्जुन अर्जुन पौडेल काठमाडौं पोस्टका संवाददाता हुन् । उनी स्वास्थ्यका बिषयमा समाचार लेख्छन् ।
(170).png)
