संसद्मा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रण भएसँगै ट्रम्पका कदमहरुमाथि भविष्यमा अंकुश लाग्ने देखिन्छ
काठमाडौँ — मंगलबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) र माथिल्लो सदन (सिनेट) दुबैमा बहुमत ल्याएको छ । दुई वर्षअघि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्पले भारी मत ल्याएका क्षेत्रहरुमै यसपटक उनको रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारहरु पछाडि परे ।
विगत दुई वर्षदेखि सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको संसद्मा यससँगै डेमोक्रेट्सको वर्चस्व कायम भएको छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले चुनावका क्रममा ट्रम्पका विवादास्पद कदममा अंकुश लगाउन नसकेको आरोप रिपब्लिकन उम्मेदवारहरुमाथि लगाएका थिए ।
इरान युद्ध सुरु गर्नबाट ट्रम्पलाई रोक्न रिपब्लिकनहरु असफल भएको उनीहरुको आरोप थियो । यता, ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्वमा निकै उत्कृष्ट कामहरु भइरहेको तर्क गरेका थिए ।
अन्ततः ट्रम्पको कार्यकालको सुरुवाती दुई वर्षको जनमतसंग्रह सरह मानिएको यस निर्वाचनमा उनको रिपब्लिकन पार्टी नराम्ररी पराजित भयो । संसद्मा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रण भएसँगै ट्रम्पका कदमहरुमाथि भविष्यमा अंकुश लाग्ने देखिन्छ ।
इजरायलसँग मिलेर फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गर्नुअघि ट्रम्पले संसद्को अनुमति लिएका थिएनन् । त्यसबेलादेखि नै डेमोक्रेट्सले संसद्को स्वीकृति बिना नै राष्ट्रपतिले थालेको लडाइँ अवैध रहेको बताउँदै आएका छन् ।
केही रिपब्लिकन सांसद्हरुकै सहयोग लिएर डेमोक्रेट्सले प्रतिनिधिसभाबाट युद्ध रोक्ने विधेयक पनि पारित गरेका थिए । तर, सिनेटमा पुगेर यो विधेयक अड्कियो ।
अब नयाँ प्रभावसँगै डेमोक्रेट्सले युद्ध जारी राख्नका लागि संसद्बाट अनुमति लिन ट्रम्पलाई दबाब दिनेछ । ट्रम्पलाई अब जथाभावी इरानमा आक्रमण गर्न सहज हुनेछैन ।
रक्षा बजेट कटौती गर्न, मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य उच्च पदका लागि ट्रम्पले गरेका सिफारिसहरू रोक्न पनि संसद्ले सक्नेछ ।
युरोपमा रुसी आक्रमणविरुद्ध लडिरहेको युक्रेनलाई दिइँदै आएको प्रत्यक्ष आर्थिक र सैन्य सहयोग ट्रम्पले ठूलो मात्रामा रोक्का गरेका छन् ।
यद्यपि, अमेरिकी संसद्मा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै दलका सांसदहरू अमेरिकी सहयोगको पक्षमा देखिएका छन् ।
केही समयअघि मात्रै रुसी डिजेलमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी रुपमा हटाउने निर्णय ट्रम्पले गरेका छन् । जबकि, उनले रुसी ऊर्जामाथिको प्रतिबन्ध कानुनमा हस्ताक्षर भएको धेरै समय बितेको थिएन । यस निर्णयले संसद्मा ट्रम्पसँग आफ्नै रिपब्लिकन सांसद्हरु पनि रुस्ट छन् ।
डेमोक्रेटिक संसद्हरुले आगामी जनवरीसम्म पदभार सम्हाल्नेछन् । दुबै सदनमा बहुमत पुगेसँगै उनीहरुले कुन विधेयकमाथि कहिले मतदान गर्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
यसले युक्रेनका लागि नयाँ सहायता अनुमोदन गर्न बाटो खोल्नेछ । रिपब्लिकन सांसद्हरुको समेत समर्थन जुटाएर ट्रम्पको भिटो (अस्वीकारोक्ति अधिकार) लाई समेत पन्छाउनेगरी दुई–तिहाइ बहुमतका साथ यो सहायता पारित हुन सक्नेछ ।
किभलाई सहयोग गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको डेमोक्रेट्सका सहयोगीहरूले बताएका छन् ।
३. इजरायललाई दिइने सैन्य सहायतामा अन्त्य
गाजा युद्धमा इजरायलको भूमिकाका कारण त्यहाँ हजारौं प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ । जसकारण, डेमोक्रेट्स पार्टीसँग इजरायलको सम्बन्ध चिसिएको छ ।
इजरायलको नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट बैंकमा जारी हिंसा र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँगको ट्रम्पको घनिष्ठ गठबन्धन डेमोक्रेटिक पार्टी चिढिनुका अन्य कारण हुन् ।
डेमोक्रेट्सले यसभन्दा अघि बढेर इजरायललाई प्रदान गरिने सैन्य सहायता सीमित गर्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कदम चाल्न सक्नेछन् ।
इजरायलले अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको विनाशकारी गाजा अभियानयता वार्षिक ३.८ अर्ब डलरको आधारभूत सहायताका साथै अन्य अर्बौं डलरको सैन्य सहयोग अमेरिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको छ ।
ट्रम्प आफैंले निर्वाचनको दिन इजरायललाई दिदैं आएको आर्थिक सहयोग कटौती हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । निर्वाचनको हारको दोष पनि ट्रम्पले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई नै मानेका छन् ।
इजरायलले इरान युद्धको सही आँकलन गर्न नसकेको र यसले विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिसँगै अमेरिकीहरुको जनजीवनमा पनि असर गरेको ट्रम्पको तर्क छ ।
यसरी, डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी दुबै असन्तुष्ट भएकाले इजरायललाई आगामी दिनमा अमेरिकाबाट सैन्य सहयोग लिन कठिन हुनसक्छ ।
केही महिनाअघि मात्रै तल्लो सदनका करिब आधा डेमोक्रेट्स सांसदहरूले इजरायलको सहायता रोक्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका ग्रेगरी मिक्सजस्ता केही नेताहरूले पनि इजरायललाई भारी बम जस्ता घातक हतियार आपूर्तिमा सीमा लगाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।
४. सैन्य खर्चमा कटौती र वैदेशिक सहायताको पुनःस्थापना
रिपब्लिकनहरुको तुलनामा डेमोक्रेट्सले सैन्य खर्चमा सीमा लगाउने सम्भावना धेरै बढी छ । ट्रम्पले यस वर्षको सैन्य बजेट ६७ प्रतिशतले बढाएर १.५ ट्रिलियन डलर पुर्याउन माग गरेका थिए, तर इरान युद्धबारे संसद्सँग परामर्श गर्न अस्वीकार गरेको र सामाजिक कार्यक्रमहरूको बजेट भारी रूपमा कटौती गरेको भन्दै डेमोक्रेट्सले सिनेटमा यो प्रस्ताव असफल बनाएका थिए ।
संसद्ले स्वीकृत गरेको अर्बौं डलरको वैदेशिक सहायता पनि ट्रम्पले रोक्का वा रद्द गरेका छन् । यी कटौतिहरूले धेरै डेमोक्रेट्सलाई आक्रोशित बनाएको छ ।
उनीहरूले यो कोष पुनःस्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा डेमोक्रेटस् र रिपब्लिकन पार्टी जो आउँदा पनि वैदेशिक सहायताबारे अमेरिकाको धारणा एउटै थियो । तर, दोस्रो कार्यकाल ट्रम्प निर्वाचित भएपछि वैदेशिक सहायता बन्द गर्न थाले ।
ट्रम्पले ७ जनवरी २०२६ मा ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट अमेरिका बाहिरिने कार्यकारी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रसंघअन्तर्गतका ३१ निकाय र राष्ट्रसंघ बाहिरका ३५ वटा स्वतनत्र निकाय यसमा पर्छन् ।
५. ल्याटिन अमेरिका नीतिमाथि थप कडा छानबिन
ट्रम्प पश्चिमी गोलार्धमा धेरै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।
भेनेजुएलामा आक्रमण गरेर त्यहाँ राष्ट्रपति निकोलास मदूरोलाई पक्राउ र पदच्युत गर्ने तथा त्यहाँका तटीय क्षेत्रहरुमा डुंगालाई लक्षित गरेर घातक आक्रमण गर्ने कदमले यस्तो पुष्टि गरिसकेको छ ।
उनले क्युबाको कम्युनिष्ट सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन् । त्यहाँ सत्ता परिवर्तनका लागि सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, कडा प्रतिबन्धहरू पनि लगाएका छन्। साथै, अमेरिकी प्रशासनले होन्डुरस, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया र ब्राजिलका निर्वाचनहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयाससमेत गरेको छ ।
केही डेमोक्रेट्स नेताहरूले भेनेजुएलामा ट्रम्पको कारबाहीबारे छानबिन र संसदीय सुनुवाइको माग गरेका छन् । त्यस्तै, केहीले क्युबाका निर्दोष नागरिकलाई दण्डित गर्ने क्रूर प्रतिबन्धहरूको विरोध गरिरहेका छन् । विदेशी चुनावहरुमा अनुचित हस्तक्षेप नगर्न केहीले सचेत गराएका छन् ।
