कैलालीकी दीपा नेपालीले जातका आधारमा कोठा नदिने, निकाल्ने र अपमान गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध गत वैशाखदेखि धर्ना दिइरहेकी छन्।
कैलाली — ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ यो प्रश्नसहित जातीय तथा सामाजिक विभेदविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सुरु गरिएको आन्दोलनले बिहीबार २ सय १ दिन पूरा गरेको छ। तर, दुई सय दिनदेखि सडकमा उभिएर न्याय र समानताको माग गरिरहेकी दीपा नेपालीको आवाज सम्बोधन भएको छैन।
जातकै आधारमा कोठा भाडामा नदिने, कोठाबाट निकाल्ने र अपमान गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गर्दै कैलालीकी दीपा नेपालीले गत वैशाखदेखि धर्ना सुरु गरेकी हुन्। काठमाडौंमा बसोबासका लागि कोठा खोज्ने क्रममा आफूले पटक–पटक जातीय विभेद भोग्नुपरेको अनुभवलाई उनले व्यक्तिगत समस्यामा सीमित नराखी साझा मुद्दाका रूपमा सडकमा उठाएकी छन्।
उनको आन्दोलन दलित समुदायमा मात्रै सीमित छैन। राजधानीमा दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसले जात, भूगोल, शारीरिक अवस्था र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा भोग्दै आएको आवाससम्बन्धी विभेदको अन्त्य आन्दोलनको मुख्य माग हो।
आन्दोलनको २००औँ दिनमा बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री हिसिला यमी, पूर्वपत्रकार ऋषि धमलालगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति माइतीघर पुगेका थिए। उनीहरूले दीपाको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न खबरदारी गरेका थिए।
आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउन पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जातीय छुवाछुतलाई २१औँ शताब्दीमा मानवीय व्यवहारको सबैभन्दा ठूलो कलङ्क भएको बताए। उनले संविधानमा जातीय विभेदविरुद्ध स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे। ‘हामीले १० वर्षे जनयुद्धमा पनि यही कुरालाई उठाउँदै आएका हौँ। धारा २४ मा छुवाछुतविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकबारे हाम्रो संविधानमा जति स्पष्ट ढङ्गले संसारको कुनै पनि संविधानमा लेखिएको छैन,’ उनले भने।
संविधानमा अधिकार लेखिँदैमा मात्रै विभेद अन्त्य नहुने उनको भनाइ थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी, पूर्वपत्रकार ऋषि धमलाले पनि दीपाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै न्यायको आवाज दबाएर नभई सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताए। सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनमा सहभागी भएको भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले न्यायको मागलाई अब बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन्। ‘दीपा नेपालीले उठाएको न्यायको मागलाई अब बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन। न्यायका लागि उठेको आवाजमा हाम्रो साथ अटल छ,’ धमलाले लेखेका छन्। उनले सरकारले तत्काल आन्दोलनरत पक्षको आवाज सुनेर न्याय दिनुपर्ने भन्दै खबरदारीसमेत गरेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा ‘जात चिन्ने कि मान्छे चिन्ने?’, ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ र ‘तिमी मान्छे कहिले बन्ने?’ जस्ता प्रश्नसहितका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलनकारीहरू दैनिक माइतीघरमा उभिँदै आएका छन्। यसले नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद र कथित सभ्य सहरभित्र लुकेको असमानतालाई सडकमा बहसको विषय बनाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा अभियन्ताहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले समेत दीपाको विषयमा चासो देखाउँदै छलफलका लागि बोलाएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पनि छलफलका लागि बोलाइएको भए पनि आन्दोलनकारीले अपेक्षा गरेअनुसार उच्चस्तरीय वार्ता र माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुको साटो लामो समयसम्म बेवास्ता गरेको दीपाको गुनासो छ। सत्याग्रहको २००औँ दिनमा उनले सरकारको यही उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएकी छन्। ‘सरकारले जति धेरै दिन हामीलाई सडकमा उभ्याउँछ, हाम्रा माग सम्बोधनका लागि उति नै हाम्रो सत्याग्रह व्यापक, समग्र, सशक्त र शक्तिशाली बन्दै जान्छ,’ उनले भनेकी छन्।
