सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् तथा मानव अधिकार रक्षक नभी पिल्लेको योगदानलाई शान्ति, न्याय र मानव अधिकारको विश्वव्यापी अभियानसँगै जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्षका सन्दर्भमा पनि स्मरण गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तका रूपमा सन् २००८ देखि २०१४ सम्म काम गरेकी पिल्लेले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको बहसमा थप दृढतापूर्वक उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिन्।
उनको योगदानलाई बुझ्न दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदी शासनविरुद्धको सङ्घर्ष, सन् २००१ को डर्बन सम्मेलन, दलित अधिकारकर्मीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र त्यसपछि विकसित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘काम र वंशमा आधारित विभेद’ सम्बन्धी बहसलाई सँगै हेर्नुपर्छ।
डर्बन सम्मेलन : जातको प्रश्नमा भारतको असहमति
सन् २००१ अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर ७ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘जातीय विभेद, जातीय भेदभाव, विदेशीप्रति घृणा तथा सम्बन्धित असहिष्णुताविरुद्धको विश्व सम्मेलन’ आयोजना भएको थियो। जातीय विभेदविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा यो सम्मेलन एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड थियो।
म त्यस सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। सम्मेलनका क्रममा जातीय विभेदको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन चाहने दलित अधिकारकर्मी र संस्थाहरूको सक्रियता प्रत्यक्ष देख्न पाएको मेरो अनुभव छ।
सम्मेलनको एउटा ठूलो सभाकक्षमा भारतका तत्कालीन विदेश राज्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले सम्बोधन गरिरहेका थिए। भारतमा जातीय विभेद र छुवाछूतको लामो इतिहास हुँदाहुँदै पनि उनले जातको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका थिए।
समकालीन समाचार प्रतिवेदनअनुसार अब्दुल्लाले जातीय विभेद भारतको आन्तरिक सामाजिक समस्या भएको तर्क गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूको सामाजिक व्यवहारमा हस्तक्षेप गर्ने वा त्यसलाई नियमन गर्ने काम गर्न नहुने बताएका थिए। उनको सम्बोधनका क्रममा सम्मेलनमा उपस्थित भारतीय दलित अधिकारकर्मी तथा समर्थकहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए।
मैले त्यस सभाकक्षमा देखेको दृश्य मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ। दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका भारतीय सहभागीहरूले नाराबाजी र हुटिङमार्फत विरोध जनाएका थिए। मेरो स्मरणमा, विरोधको तीव्रताले अब्दुल्ला असहज बने र उनले आफ्नो सम्बोधन पूरा नगरी मञ्च छाडे।
त्यो दृश्य एउटा मन्त्रीको भाषणमा भएको अवरोध मात्र थिएन। जातीय विभेदबाट प्रभावित समुदायले आफ्नो पीडा र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मान्यता दिलाउन गरेको सङ्घर्षको अभिव्यक्ति थियो। भारतले संविधानमा समानता र आरक्षणका व्यवस्था गरेको तर्क गर्दै जातको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको विषय बनाउन नचाहेको थियो।
तर दलित अधिकारकर्मीहरूको तर्क स्पष्ट थियो— कुनै देशको संविधानमा समानताको व्यवस्था हुँदैमा समाजमा विद्यमान जातीय विभेद समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। त्यसको वास्तविक अवस्था, पीडितको न्यायमा पहुँच र राज्यको जवाफदेहिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ।
डर्बनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहल
डर्बन सम्मेलनपछि जातीय विभेदलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास रोकिएन। यस अभियानमा नेपालका दलित अधिकारकर्मी र संस्थाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
सन् २००४ नोभेम्बर २९ देखि डिसेम्बर १ सम्म काठमाडौंमा ‘समकालीन विश्वमा दलित अधिकार : सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलन आयोजना भएको थियो। यसबाट जारी ‘काठमाडौं दलित घोषणापत्र’ ले जातीय विभेद दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नभई अफ्रिका, जापान र अन्य समाजमा पनि विभिन्न रूपमा विद्यमान रहेको तथ्यलाई जोड दिएको थियो।
यस सम्मेलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको जातीय विभेद उन्मूलन समितिको कामसँगै ‘काम र वंशमा आधारित विभेद’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई अघि बढाउनु थियो। घोषणापत्रले प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन, शिक्षा तथा रोजगारीमा समान अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सक्रिय भूमिकाको माग गरेको थियो।
सन् २००२ मै संयुक्त राष्ट्रसंघको जातीय विभेद उन्मूलन समितिले सामान्य सिफारिस नं. २९ मार्फत वंशमा आधारित विभेदको अवधारणाभित्र जातीय संरचना र जातसँग मिल्दोजुल्दो वंशानुगत हैसियतमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उपआयोगले काम र वंशमा आधारित विभेदबारे अध्ययनका लागि विशेष प्रतिवेदक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। यी घटनाले जातीय विभेदलाई कुनै देशको आन्तरिक सामाजिक वा सांस्कृतिक विषयका रूपमा मात्र सीमित नराखी विश्वव्यापी मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने आधार बलियो बनाएका थिए।
जातको मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाउने प्रयास
यसै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नभी पिल्लेको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदी शासनको अनुभवबाट प्रभावित पिल्लेले आफ्नो कानुनी जीवनमा विभेद, राजनीतिक दमन र मानव अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध काम गरिन्। उनी सन् १९९५ मा दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा नियुक्त हुने पहिलो अश्वेत महिला न्यायाधीश बनिन्। पछि उनले रुवान्डाका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तका रूपमा काम गरिन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्त हुँदा उनले जातीय विभेदको प्रश्नलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइन्। सन् २०२३ मा प्रकाशित ‘स्विसइन्फो’ सँगको अन्तर्वार्तामा उनले जातीय विभेद आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अघि बढाएको महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एक भएको बताएकी थिइन्।
उनका अनुसार उनले जेनेभामा जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने पहल गरेकी थिइन्। त्यसमा नेपाललगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। उनको उद्देश्य जातीय विभेद भारतको मात्र समस्या नभई विश्वका विभिन्न समाजमा फरक स्वरूपमा विद्यमान रहेको देखाउनु थियो।
पिल्लेले सो अन्तर्वार्तामा भारतीय राजदूतले ‘जात’ भन्ने शब्द भारतविशेषको विषय भएको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन नहुने तर्क गरेको प्रसङ्ग पनि सुनाएकी थिइन्। त्यसको जवाफमा उनले दक्षिण अफ्रिकाले ‘अपार्थाइड’ शब्दलाई विश्वव्यापी राजनीतिक शब्दावलीमा स्थापित गरेझैँ जातको अवधारणालाई पनि विश्वले बुझ्ने गरी प्रयोग गर्न सकिने तर्क गरेकी थिइन्।
यो भनाइको महत्त्व केवल एउटा शब्दलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयासमा सीमित छैन। यसको मूल प्रश्न के थियो भने- जन्म, वंश वा सामाजिक हैसियतका आधारमा मानिसलाई गरिने विभेदलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विषय मान्ने कि त्यसलाई राष्ट्रिय सीमाभित्रको विषय भनेर पन्छाउने ? पिल्लेले दोस्रो दृष्टिकोणको विरोध गर्दै जातीय विभेदको विश्वव्यापी आयामलाई उजागर गर्न खोजिन्।
नेपालका दलित अधिकारकर्मीसँग जोडिएको प्रतिबद्धता
पिल्लेको योगदान अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बहसमा मात्र सीमित थिएन। उनले नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध सञ्चालन गरिएका अभियानप्रति पनि समर्थन जनाएकी थिइन्।
नेपालको राष्ट्रिय दलित आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयसँग सम्बन्धित जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने अभियानका लागि उनले भिडियो सन्देश दिएकी थिइन्। त्यसैगरी, भारतमा हातले मानव मलमूत्र उठाउने अमानवीय प्रथाको अन्त्यका लागि गरिएको प्रयासलाई समर्थन गर्दै उनले त्यसलाई जात र लैङ्गिकतामा आधारित विभेदसँग जोडेर व्याख्या गरेकी थिइन्।
नेपालको सन्दर्भमा यी प्रयासको महत्त्व स्पष्ट छ। जातीय विभेदविरुद्ध संविधान र कानुनमा व्यवस्था हुनु आवश्यक छ, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन। पीडितले न्याय पाउने अवस्था, राज्यका निकायको जवाफदेहिता, शिक्षामा समान अवसर र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ। पिल्लेको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीले यस्ता विषयलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित नराखी विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रतिबद्धतासँग जोड्न मद्दत गरेको थियो।
नोबेल शान्ति पुरस्कार र दलित आन्दोलनका लागि सन्देश
सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित पिल्लेको योगदानलाई जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्षका दृष्टिले पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ। उनको सम्मानलाई जातीय विभेदको मुद्दामै केन्द्रित पुरस्कारका रूपमा बुझ्नु भने उचित हुँदैन। उनको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, मानव अधिकार र जवाफदेहितासम्बन्धी समग्र योगदान पुरस्कारको व्यापक सन्दर्भ हो।
तर दलित अधिकारकर्मीहरूका लागि उनको जीवन र कार्यले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ- अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरूलाई प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक हुन्छ।
यस इतिहासमा पिल्ले एक्लै थिइनन्। डर्बनमा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरू, नेपाल र भारतका सामाजिक अभियन्ताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञ तथा विभिन्न देशका प्रभावित समुदायले दशकौँदेखि गरेको सङ्घर्षले जातीय विभेदको मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाएको हो। पिल्लेले आफ्नो संस्थागत हैसियतबाट त्यस बहसलाई थप दृश्यता र समर्थन दिइन्।
डर्बन सम्मेलनमा मैले देखेको विरोध र त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई सम्झँदा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ- जातीय विभेदविरुद्धको विश्वव्यापी सङ्घर्ष कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन। यो प्रभावित समुदायको आवाज, अधिकारकर्मीहरूको पैरवी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाभित्रका प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको सहकार्यबाट अघि बढेको अभियान हो।
नभी पिल्लेको योगदानलाई सम्मान गर्नु भनेको त्यस सामूहिक सङ्घर्षको इतिहासलाई पनि सम्मान गर्नु हो। नोबेल शान्ति पुरस्कारले त्यस इतिहासलाई पुनः स्मरण गर्ने अवसर दिएको छ। तर यसको वास्तविक उपलब्धि जातीय विभेदविरुद्धका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुँदा, पीडितले न्याय पाउँदा र जन्मका आधारमा कसैको मानवीय गरिमा कम नआँकिँदा मात्र पूरा हुनेछ।
लेखक विगत चार दशकदेखि सामाजिक विकास, दलित अधिकार तथा लघुवित्तको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
